दलित-आदिवासींवरील अत्याचारच्या घटनेत लक्षणीय वाढ: ॲड.(डॉ) केवल उके


दलित-आदिवासींवरील अत्याचारच्या घटनेत लक्षणीय वाढ: देशात वाढत्या ॲट्रॉसिटीच्या प्रमाणात महाराष्ट्राचा पाचवा क्रमांकऍड.डॉक्टर केवल उके

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे

शनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या “क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट-२०२०” या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार देशात दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचारात लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२०(५०,२९१) मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचार/गुन्हे ९.४% वाढले आहेत (४५,९३५). उत्तर प्रदेशमध्ये (१२,७१४ प्रकरणे) सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत अनुसूचित जाती (एससी) २५.२%, त्यानंतर बिहार १४.६%(७३६८) आणि राजस्थान २०२० दरम्यान १३.९% (७०१७). सूचीमध्ये पुढील दोन राज्ये मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आहेत १३.७%(६८९९) आणि महाराष्ट्र ५.१%(२५६९).वरील पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या एकूण ७२.५% घटनांची नोंद आहे. अनुसूचित जाती विरुद्ध अत्याचाराच्या अलीकडील दिल्ली, छत्तरपूर, मध्य प्रदेश, बिजनौर आणि यूपी मधील घटना या तळागळातील कठोर वास्तव प्रतिबिंबित करतात. 
अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार/गुन्हे २०१९ (७५७०) च्या तुलनेत २०२० मध्ये (८२७२) म्हणजे  ८.४ % ने वाढले आहेत. मध्य प्रदेश मध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी)  विरुद्ध अत्याचाराची सर्वाधिक प्रकरणे म्हणजे २४०१ (२९.२ %), प्रकरणे नोंदवली गेलीत. त्यानंतर राजस्थान २२.७ % (१८७८ प्रकरणे) आणि तिसरा क्रमांक पटकावत महाराष्ट्रात २०२० च्या दरम्यान ८.१ % (६६३) प्रकरणांची नोंद आहे . त्यानंतर ओडिसा पुढील यादीत आहे, या मध्ये ७.५४ % (६२४) सह तेलंगणा ६.९ % (५७३) हा पाचव्या क्रमांकावर आहे. वरील शीर्ष पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची एकूण ७४.१७ % प्रकरणांची नोंद केली गेली. 
सदर अहवालानुसार अनुसूचित जातीच्या महिलांवरील एकूण बलात्काराच्या प्रकरणांपैकी ६.७०% (३३७२) प्रकरणांची नोंद केली गेली. या मध्ये बलात्काराची प्रकरणे, बलात्काराचा प्रयत्न आणि विनयभंग व अपमान करण्यासाठी  केले गेलेला हल्ले यांची एकत्रितपणे आकडेवारी ही १२.६ % (६८३५) एवढी आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या महिलांवरील एकूण बलात्काराच्या प्रकरणांपैकी १३.७ % (११३७) प्रकरणांची नोंद आहे. या मध्ये बलात्काराची प्रकरणे, बलात्काराचा प्रयत्न आणि विनयभंग व अपमान करण्यासाठी  केले गेलेला हल्ले यांची एकत्रितपणे आकडेवारी ही २४.७ % (२०४७) एवढी आहे.अनुसूचित जातीच्या महिलांविरुद्ध हत्या, खुनाचा प्रयत्न आणि गंभीर दुखापत याची अनुक्रमे ८५५ , ११९ आणि १५८७ अशी नोंदवली गेली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातींसाठी, खून, खुनाचा प्रयत्न आणि गंभीर दुखापतीची प्रकरणे अनुक्रमे १७२, १४४ आणि १२५ एवद्ढे नोंदवले गेलेत. ज्यावेळेस देश अजूनही दिल्ली, छत्तरपूर, बिजनौर येथील दलित महिलांवरील हिंसाचाराच्या न्यायासाठी विनवणी करत असतांना हा अहवाल राष्ट्रासाठी धक्कादायक आहे. 
वर्ष २०२० च्या अखेरीस अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची मागील वर्षाच्या प्रकरणांसह एकूण ६८४५६ प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित होती. त्याचप्रमाणे, अनुसूचीत जमाती विरोधातील अत्याचाराची एकूण ११२०० प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित होती. अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची एकूण ४८५६० प्रकरणे आणि ७८४० प्रकरणे अनुसूचीत जमाती वरील अत्याचारांच्या घटना पोलिसांनी तपासदरम्यान निकाली काढल्या. अत्याचारासाठी चार्जशीटची टक्केवारी ही अनुसूचित जाती विरुद्ध ८०.६ % आणि अनुसूचित जमातींसाठी ८२.७ % एवढी आहे.
या अहवालानुसार वर्ष २०२० च्या अखेरीस अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराचे एकूण २६७३०५ खटले म्हणजे अनुसूचित जातीची एकूण २३०६५३ प्रकरणे आणि अनुसूचित जमातींची एकूण ३६६५२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांपैकी, अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराच्या ७६३७ आणि अनुसूचित जमातीं १२१९ प्रकरणे ही न्यायालयात निकाली काढण्यात आली आहेत. भारतीय दंड संहिते सह अॅट्रॉसिटी  (अजा. अज.अप्र) कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीची टक्केवारी ही अनुसूचित जातीसाठी ४२.४ % आणि जमातीसाठी २८.५% एवढी आहे. निर्दोष सुटकेची टक्केवारी (यामध्ये डिस्चार्ज समाविष्ट आहे) ही अजासाठी ५७.५ % आणि अज करीत ७१.५ % एवढी आहे. वर्षाच्या अखेरीस अत्याचाराच्या खटल्याच्या प्रलंबनाची टक्केवारी ही अनुसूचित जातींवरील ९६.७% प्रकरणे, तर अनुसूचित जातींसाठी ९६.६ % एवढी आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed