मागासवर्गीयांच्या प्रगतिकरिता वैभवजी गीतेंची मंत्रालयात धडक

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे अधिकारी व एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांची संयुक्त बैठक संपन्न

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मुंबई प्रतिनिधी- संदेश भालेराव

बौद्ध,मातंग,चर्मकार,होलार,यांच्यासह अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (दलित आदिवासी) यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांच्या अंमलबजावणी साठी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,अवर सचिव श्री सवणे,कक्ष अधिकारी राजेश मांजरेकर यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली.
राज्य सचिव वैभव गिते यांनी खालील मुद्यांवर भर देऊन गोरगरीब,कष्टकरी, मागासवर्गीय जनतेची बाजू कायदेशीर आक्रमकपणे मांडली यामध्ये प्रामुख्याने

1)बौद्ध,मातंग,चर्मकार,होलार, अनुसूचित जातीच्या प्रगतीसाठी असणाऱ्या मिनी ट्रॅक्टर च्या योजनेस अडीज वर्षात एक रुपया सुद्धा निधी दिला गेला नाही.तात्काळ 50 कोटी निधी देऊन मिनी ट्रॅक्टर च्या योजनेची अंमलबजावणी करावी.

2) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दाखल राज्यातील सर्व खून प्रकरणात पीडितांचे शासकीय नोकरी, जमीन,पेंशन देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी आकस्मिकता योजना लागू करावी (443 खून प्रकरणात पुनर्वसन प्रलंबित आहे) शासकीय नोकरी देण्यासाठी नवीन शासन निर्णय लागू करावा.
तसेच अन्यायच होणार नाही याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.

3) एट्रोसिटीच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकिलांचे नियुक्ती चे अधिकार जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना देऊन फी चे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात प्रलंबित असल्याने अनेक खटले प्रलंबित आहेत.यावर तात्काळ कार्यवाही करावी.

4) एट्रोसीटी ऍक्ट अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील अनेक पीडित आर्थिक तरतूद नसल्याने अनुदानापासून वंचित आहेत त्यामुळे तात्काळ 50 कोटी निधी आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांच्या अंतर्गत सर्व जिल्ह्यांना पाठवावा

5) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांनी पाठवलेले अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत (सामासु) विभागात प्रलंबित आहेत अनेक प्रकारचे पत्र यावर कार्यवाही होत नाही यावर लक्ष द्यावे व कार्यवाही करावी

6) विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यांवर तात्काळ वर्ग कराव्यात.

7) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्यामार्फत 12 कलमी कार्यक्रम लागू करावा.

8) बौद्ध,अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीच्या हक्काचा प्रगतीचा निधी इतरत्र वळवू नये म्हणून बजेटचा कायदा करावा.

9) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत सर्व जाचक अटी काढून योजनेची व्याप्ती वाढवून बौद्ध,मातंग,चर्मकार,होलार यांच्यासह अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन नागरिकांना जमिनी देणेत यावेत.

अशा मागण्या वैभवजी गिते यांनी करत योजनांची सद्यस्थिती सचिव सुमंत भांगे यांच्या निदर्शनास आणल्या.सचिव सुमंत भांगे यांनी अवर सचिव व कक्ष अधिकारी राजेश मांजरेकर यांना सर्व मुद्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.शेवटी वैभव गिते यांनी सर्व मागण्यांचे निवेदन सचिव सुमंत भांगे यांच्याकडे सुपूर्द केले.

You may have missed