पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क आज दिनांक 15 मार्च रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तसेच शासनाच्या इतर विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील बांधवांचे राज्य स्तरावरील प्रश्न त्याचप्रमाणे दैनंदिन जीवनातील समस्या याबाबतीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे माजी सनदी अधिकारी श्रीयुत खोब्रागडे यांनी सविस्तर सादरीकरण करून संविधान जागृती, अंदाजपत्रकातील अनुशेष, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय भूमिहीनांना शेतजमीन वाटप, रमाई घरकुल योजना, आरक्षणातील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना अशा विविध विषयांवर प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मते मांडली.

वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर कामात वेळ कसा येईल याकडे लक्ष पुरवावे असे मला प्रामुख्याने वाटते. जवळजवळ वीस लक्ष भूमिहीनांना बागायती शेतजमीन देणे सध्याच्या प्रचलित किमतीमध्ये शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत भूमिहीन कुटुंबांना उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत पावले उचलावीत असे वाटते.

मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग-व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचादेखील संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घेणे गरजेचे आहे.

माझा अनुभव आहे की महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाही. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा, ही व अशा काही विनम्र सूचना या बैठकीमध्ये पवार साहेबांनी केले राज्य शासनाला केल्या.

प्रमोद शिंदे

See author's posts