‘ज्या काही योजना चालू असतात, त्या सगळ्याच कायमच्या चालतात असं नाही-अजित दादा पवार’
‘
मुंबई : यंदा आर्थिक अडचणींमुळे दिवाळीत आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याचं अन्न व सागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या एका बक्तव्याने अनेकांच्या मुवया उंचावल्या आहेत ज्या बोजना चालू असतात, त्या सगळ्याच कायम चालतात असे बाही आनंदाचा शिधा ठराविक लोकांनाच मिळायचा. पण लाडक्या बहिणीचा पैसा हा जास्त माझ्या बगिनींना मिळतो लाडक्यांना मळतो असं उपमुख्यमंत्री अजितपवार म्हणाले आहेत. गोरगरिबांनासणासुदीचे दिवस आनंदाने साजरे करता यावेत यासाठी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना आनंदाचा सुरू करण्यात आली होती शिधा ही योजना राज्यात अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीनं शेतकऱ्यांच्या हा तात तोंडातील घास हिरावला गेला अनेक ठिकाणी अजूनही बिकट परिस्थिती असताना दिवाळीच्या तोंडावर आनंदाचा शिधा मिळण्याची आशा आता भंग झालीय. त्यातच उपमुख्यमंत्रीअजित पवारांचं वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे.”ज्या काही योजना सुरू असतात, त्या योजना कायमच्याच चालतात अशातला भाग नाही त्या त्या वेळेस ची परिस्थिती लक्षामध्ये घेऊन काही बदल केले जा तात. आता आनंदाचा शिधा मिळत असताना तो ठराविक लोकांनाच मिळायचा . पण लाडक्या बहिणींचा पैसा हा जास्त माझ्या माझ्या बहिणींना मिळतो लाडक्यांना मिळतो. सगळ्याचांगल्या योजनांच्या बाबतीत महायुती सरकार सकारात्मक आहे अनेकदा काही योजना येतात आणि त्या योजनेचा लाभ ज्या उद्देशाने प्रत्येकाला मिळायला पाहिजे तो जर पोहचू शकत नसेल तर त्यामध्ये काही बदल आपण करत असतो हे आजचं नाही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनची ही पद्धत आहे अनेक योजना याआधीही आल्या काही बंद केल्या काही योजनांमध्ये बदल केले. काही योजना आणखी लोकाभिमुख केल्या त्या पद्धतीने बाही बद्दल मार्ग काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे.” असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.विरोधक पुढे येत नाहीयत, केंद्र सरकार वेगळ्या विचारातनवी दिल्ली : एखाद्या गुन्ह्यात संशयावरून ३० दिवसांपेक्षा जास्त तुरूंगात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद असलेल्या घटनादुरूस्तीसह तीन वादग्रस्त विधेयकांची छाननी करण्यासाठीच्या संयुक्त संसदीय समितीला (जेप ीसी) जवळपास २ महिन्यांनंतरही मुहर्त मिळालेला नाही. नाही. प्रस्तावित जेपीसीमध्ये सहभागी होण्याबाबत विरोधी पक्षांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने आता, संसदेतील छोटे पक्ष आणि अपक्षांसह या जेपीसीचे गठन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कलंकित राजकारण्यांना पदावरून आपोआप काढून टाकण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकांवरील जेपीसीमध्ये विरोधी पक्षांच्या सहभागाबाबतची कोंडी अद्याप सुटलेली नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अद्याप या अद्याप या जेपीसीसाठी विरोधी पक्षांकडून एकाही सदस्यांचे नाव पाठवण्यात आलेले नाहीत. केंद्रीयगृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या पावस-राहिल्यास ाळी अधिवेशनात २० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत पुढील तीन विधेयके सादर केली होतीः संविधान (१३० वे) दुरुस्ती विधेयक, २०२५; जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५; आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५.दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दारू घोटाळ्यात तिहार तुरुंगात जवळपास सहा महिने असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपदही आपल्याकडेच ठेवले होते. त्या वेळेसारखीच परिस्थिती भविष्यात देशाच्या कोणत्याही राज्यात निर्माण होऊ नये म्हणून या विधेयकाची गरज निर्माण झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. प्रस्तावित संविधान दुरुस्ती विधेयकांवर व्यापक विचार करण्याची घोषणा करणाऱ्या जेपीसीमध्ये सहभागी व्हावे की नाही यावर विरोधी इंडिया आघाडीतही एकवाक्यता नाही.
