प्रौढत्व प्राप्त केल्यानंतर व्यवहार नाकारू शकतातअल्पवयान व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार पालक करू शकतात की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अल्पवयीन मुलांशी संबंधितमालमत्ता व्यवहारात सर्वोच्च न्यायालयाने म हत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर आल्पवयीन व्यक्तीची मालमत्ता त्यांच्या आई वडिलांगी किंवा पालनकत्यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विकली तर ते केवळ वर्तनाद्वारे प्रौढत्व प्राप्त केल्यानंतर व्यवहार नाकारू शकतात, खटला दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, न्यावालवाने असे वर्तन देखील कायदेशीररित्या वैध असल्याचे म्हटले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजीच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एकदा अल्पवयीन व्यक्ती प्रौवत्व प्राप्त केल्यानंतर, ते त्यांच्या पालकांच्या मालम तेच्या हस्तांतरणाला स्पष्ट आणि निर्विवाद कृतीद्वारे नाकारू शकतात, जसे की मालमत्ता स्वतः विकणे किंवा ती दुसऱ्यालाहस्तांतरित करणे, न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय व्यवहारकरता येणार नाहीके. एस. शिवष्णा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या प्रकरणात न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणिप्रसमा बी. वरले यांच्या खंडपीठाने हानिर्णय दिला. निकालात मलाच्या अल्पवयीन मिश्रल पासकाने व्यवहार प्रौत्रत्व प्राप्त झाल्यानंतर विशिष्ट वेळेच्या आत किंवा त्याच्या निर्विवाद अंगाबाद्वारे रह करण्यासाठी दाना दखल करून चिंता नाकारता देऊ शकतो असा निष्कर्ष सक्षितपणे वरताअल्पवयीन मुलाच्या गैसर्गिक गालकाला न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय अल्पवयीन मुलाच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग गहाण ठेवण्याचा, विक्री करण्याचा, भेट देण्याचा किवा अन्यथा हस्तांतरित करण्याचा किंवा अशा मालमत्तेचा कोणताही भाग पाच वषपिक्षा जास्त फालाकीसाठी किंवा प्रीडाय प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक वपषिक्षा जास्त कालावधीसाठी माडेपद्यावर देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाहीरुद्रप्याने केलेली विक्री रद्दबातल होती आणि त्यानंतर अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या विक्रीमुळे ती वैधपणे फेटाळली गेली. तथापि, २००५ मध्ये प्रथम अपीलीय न्यायालयाने आणि २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा निर्णय उमटवत म्हटले की, अल्पवयीन मुलांनी त्यांच्या वडिलांचा विक्री करार रह करण्यासाठी औपचारिक दावा दाखल केलेला नसल्यामुळे, व्यवहार वैध मानला जाईल. त्यानंतर शिवप्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तरतुदींचा उल्लेख करून, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की कोणताही नैसर्गिक पालक न्यायालयाख्या पूर्वपरवानगीशिवाय अल्पवयीन व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करू शकत नाही आणि अल्पवयीन व्यक्तीच्या मांगण्यावरून असा कोणताही व्यवहार र होईल. तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की असे रद करण्यायोग्य व्यवहार कसे नाकारले जावेत हे कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही.दावणगेरे येथील शमनूर गावात ५६ आणि ५७. क्रमांकाचे दोन लगतचे भूखंड या वादात होते, में मूलतः १९७१ मध्ये रुद्रप्या नावाच्या व्यक्तीने त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांना, महारुद्रप्पा, बसवराज आणि मुंगेशण्या यांच्या नावे खोदी केले होते. जिल्हा न्यायालयानी पूर्व परवानगी म घेता, रुद्रप्पा यांनी हे भूखंड तृतीय पक्षाला विकले, भूखंड क्रमांक ५६ एस.आय. बिदारी यांना विकण्यात आला आणि नंतर बी.टी. यांनी खरेदी केला. १९८३ जयदेवम्मा यांनी खरेदीकाला अल्पवयीन मुलांनी प्रौढत्व मिळवल्यानंतर, त्यांनी आणि त्यांच्या आईन १९८९ मध्ये तोच भूखंड के. एस. शिनप्पा गांगा विकला. जयदेवम्मा यांनी मात्रकी हथापा दावा करणारा दिलाणी खटला अखेर कर्नाटकाने पेटाळून लावला, ग्यामध्ये अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या रकाःच्या विक्रीपराहते त्यांच्या वडिलांची विक्री नाकारण्याचा अधिकार कायम ठेवला,
