आंतरराष्ट्रीय

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज मादरचोत प्रमोद शिंदे-

महाराष्ट्र पत्रकार संघाच्या राज्य संपर्क प्रमुख श्रीकांत बाविस्कर यांचे एक मताने निवड झाली आहे राज्याध्यक्ष विलासराव कोळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पत्रकार संघाची कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली आहे. त्या कार्यकारणीत नातेपुते येथील ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकांत बाविस्कर यांचे संपर्क प्रमुख पदी निवड करण्यात आली आहे श्रीकांत बाविस्कर हे सलग तीन वर्ष जिल्हा अध्यक्ष होते त्यांनी तीन वर्षात चांगल्या प्रकारे काम केल्यामुळे त्यांना राज्य कार्यकारणी राज्य संपर्कप्रमुख म्हणून घेण्यात आले आहे त्यांना माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते तुझा आदर्श पत्रकार पुरस्कार मिळाला आहे ते सध्या ग्राहक संरक्षण समिती सदस्य विद्युत नियामक मंडळ आयोग सदस्य असून महाराष्ट्र भर त्यांचा जनसंपर्क मोठ्या प्रमाणात आहे. निवडीमुळे त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे

• एन डी एम जे च्या वतीने मूकनायक परिसंवाद व पत्रकारांचे सत्कार संपन्न*
  पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे :– डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूकनायक हे वृत्तपत्र काढून 102 वर्ष झाल्यानिमित्ताने नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे) या संघटनेच्या वतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता व स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव मूकनायक या विषयावर अकलूज ता.माळशिरस जि.सोलापूर येथे परिसंवाद आयोजित केला होता. या चर्चेत भीमराव चंदनशिवे सर, विकास दादा धाइंजे,विशेष सरकारी वकील ऍड.अमोल सोनवणे, ऍड.बापूसाहेब शिलवंत, प्रकाश काले, लंकेशवर, सुमित साबळे, रोहित एकमल्ली यांनी भाग घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता व आजची पत्रकारिता,आंबेडकरी चळवळीची स्थित्यांतरे, तत्कालीन पत्रकारिता व सद्यकालीन पत्रकारिता सकारात्मक चर्चा झाली.बाबासाहेबांना मूकनायक हे वृत्तपत्र काढण्यासाठी आलेल्या अडचणी, अग्रलेख, बातम्या, सदर, अभ्यास, आक्रमकपणा, लिखाणातील वैशिष्ट्य,मूकनायक ते बहिष्कृत भारत, समता, जनता व शेवटी प्रबुद्ध भारत इत्यादी वृत्तपत्रांवर सखोल संवाद झाला. एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीत बाबासाहेबांनी स्वतःचे उच्चशिक्षन चालू ठेवत वृत्तपत्रांमधून वर्तमान स्थिती अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या समुदायाचे प्रश्न कशाप्रकारे सोडवता येतील याची उत्तरे आपल्या अग्रलेखातुन दिली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सव असताना बौद्ध, अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्काचा प्रगतीचा निधी अखर्चित ठेवला जातोय इतर विभागांना वळवला जातोय त्यामुळे मागासवर्गीय घटकांची प्रगती उन्नती होत नाही म्हणून बजेटचा कायदा झाला पाहिजे असेही परिसंवादात अधोरेखित झाले. आजही मागासवर्गी घटकास भेदभावास सामोरे जावे लागत असून बौद्ध, दलित आदिवासींवर माणुसकीला कालिंबा फासणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या घटना दररोज घडत असतात. आज सोशल मीडियासारखा महत्वपूर्ण मीडिया आपल्या हातात असताना आपण या मीडियाचा योग्य वापर करत नसून जर सोशल मीडियाचा योग्य वापर केला तर तर नक्कीच आमूलाग्र बदल घडेल असेही संवादकर्त्यांनी सांगितले. वक्त्यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले यामुळे संवादातून परिसंवाद घडला. यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी व पत्रकारांनी चर्चेत भाग घेऊन असे कार्यक्रम प्रत्येक गावात,तालुक्यात,जिल्ह्यात झाले पाहिजेत असे डॉ.कुमार लोंढे, पत्रकार दत्ता नाईकनवरे, बाळासाहेब गायकवाड, डी.एस.गायकवाड यांनी सांगितले. तत्पुर्वी पहिल्या सत्रात लेखणीच्या साह्याने सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा संविधानाची उद्देशिका भेट देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी ऍड.अमोल सोनवणे यांची उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जळीत खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाल्याने सर्व पत्रकार बांधवांच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.तर दादासाहेब आखाडे सर यांची फळवणी या शाळेत मुख्याध्यापक पदी निवड झाल्याने प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासाचीव ऍड.डॉ.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव वैभव गिते यांच्या नेतृत्वात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यक्रमास ज्येष्ठ पत्रकार बाळासाहेब काका गायकवाड, चंद्रकांत कुंभार, नागेश लोंढे बाळासाहेब गायकवाड, वैभव काटे,पालवे,जाधव कडबाने,गौतम भंडारे अकलूज व माळशिरस तालुक्यातील पत्रकार बांधव उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सूत्रसंचालन प्रमोद शिंदे यांनी तर प्रास्ताविक वैभव गिते यांनी केले तसेच हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी एन.डी.एम.जे या संघटनेचे बाबासाहेब सोनावणे,वैभव काटे, धनाजी शिवपालक, अजिनाथ राऊत, येताळा खरबडे, सचिन झेंडे, दत्ता कांबळे, गणेश गायकवाड, भगवान भोसले, समाधान धांडोरे, शशिकांत गडहिंरे, संजय नवगिरे, अविनाश ताकतोडे, बबन नवगिरे, सिद्धार्थ सावंत, वासुदेव साठे, रतिलाल बनसोडे, समीर नवगिरे, अक्षय भागवत या सर्व कार्यकर्त्यांच्या विशेष प्रयत्नातून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला शेवटी पंकज काटे यांनी आभार प्रदर्शन करून कार्यक्रमाची सांगता केली.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे –पिरळे तालुका माळशिरस येथे आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील व आमदार राम सातपुते यांच्या स्थानिक विकास निधीतून काशी विश्वेश्वर मंदिर नरोळे वस्ती येथे सभामंडप तसेच वाघ वस्ती येथे हायमास्ट लॅम्प बसवण्यात आला आहे. सभामंडप भूमिपूजन व हायमास्ट तसेच पवार कृषी केंद्र,भाजप कार्यालय व विविध विकास कामांचे उद्घाटन धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पुरोगामी महाराष्ट्र च्या वतीने घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धेचा निकाल धैर्यशील मोहिते-पाटील व बाबाराजे देशमुख यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला.याप्रसंगी धैर्यशील मोहिते पाटील बोलताना म्हणाले की कार्यकर्त्यांनी ताकद दिल्यामुळे नगरपंचायत निवडणुकीत यश संपादन करता आले.आदरणीय विजयसिंह मोहिते पाटील,जयसिंह मोहिते पाटील आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील व आमदार राम सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले त्यामुळे 37 जागा मिळाल्या पुढे भविष्यात कार्यकर्त्यांकडून पंचायत समिती,जिल्हा परिषद निवडणुकीत सुद्धा अशाच प्रकारे अपेक्षा आहे.पिरळे गावची जबाबदारी संदीप नरोळे,शिंदे बंधू,महादेव होळकर व कार्यकर्त्यांवर असेल.या कार्यक्रमास माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख,कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपसभापती मामासाहेब पांढरे, मा.सरपंच ऍड.बी.वा.यराऊत,पं.स.सदस्य हनुमंत पाटील,नूतन नगरसेवक मालोजीराजे देशमुख,ऍड.शिवाजी पिसाळ,महेश शेटे, प्रताप पाटील ,शहाजी धायगुडे, रामभाऊ पाटील,कैलास निकम,औदुंबर बुधावले,दत्तात्रय लवटे,दत्तात्रेय रुपनवर,प्रमोद डूडू ,संतोष पाटणे, दादासाहेब शिंदे,नानासो शिंदे सर,पत्रकार श्रीकांत बाविस्कर,प्रमोद शिंदे,संभाजी साळवे
तसेच सरपंच अलका नरोळे,उमेश खिल्लारे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामसेव शैला साळवे व अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे आयोजन संदीप नरोळे,भारत पवार, संदीप वाघ यांनी केले.कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विठ्ठल सूर्यवंशी,अजित खंडागळे,भाऊसाहेब भिसे, मनिषा पवार यांनी केले.

एन.डी.एम.जे महाराष्ट्राचे काम उल्लेखनीय आहे -ऍड राहुल सिंग दिल्ली

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे. एन डी.एम.जे महाराष्ट्र संघटनेचे काम उल्लेखनीय आहे अशाप्रकारची स्तुती दिल्लीचे नॅशनल दलित मोमेंट जस्टीस राष्ट्रीय महासचिव ऍड.राहुल सिंग यांनी केले.एन.डी.एम.जे या आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सामाजिक संघटनेचे दोनदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाळा व आढावा बैठक संपन्न झाली. या कार्यशाळेत महाराष्ट्रातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या वर्षात कशा प्रकारे काम केले याचा आढावा घेण्यात आला.आढावा बैठकीत राज्य सचिव वैभव गीते यांनी महाराष्ट्रामध्ये वाढता अन्याय अत्याचार व त्यावर काम करत असलेल्या कार्यकर्त्यांन संदर्भात माहिती दिल. यामध्ये महाराष्ट्रात 32 कुटुंबाचे पेन्शन,नोकरी,जमीन मिळवून देऊन पुनर्वसन केले आहे.अनेक केसमध्ये सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.जवळपास 200 हून अधिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना मिनी ट्रॅक्टर ची योजना मिळवून दिले आहे.बांधकाम मजूर, ऊस तोड कामगार, सफाई कामगार यांच्या नोंदी करून यांना योजना मिळवून दिले आहेत.अत्‍याचार पिडीतांना पोलीस स्टेशन ते न्यायालयीन गोष्टी पर्यंत मदत केली आहे.या सर्व गोष्टींचा उहापोह बैठकीत करण्यात आला यावर ऍड.राहुल सिंग यांनी महाराष्ट्र टीमचे कौतुक करत शुभेच्छा दिल्या व ते म्हणाले सरकारी वकील नियुक्ती वरती भर दिला पाहिजे.दिल्ली येथील अडवोकेट संजय कुमार म्हणाले कार्यकर्त्यांच्या अडचणी निश्चित राष्ट्रीय पातळीवर सोडवले जातील.दिल्लीच्या राष्ट्रीय समन्वयक डॉ.जुडीत ऍनी लाल व डॉ.देबजानी नासकर यांनी सुद्धा आढावा घेतला.ही आढावा बैठक राज्य महासचिव डॉ.केवल उके यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आली डॉक्टर केवल उके यांनी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट तसेच आयपीसी विषयी माहिती दिली.या दोन दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाळेत एन.डी.एम.जे.चे शिवराम कांबळे,पी.एस खंडारे,पंचशीलाताई कुंभारकर, बी.पी लांडगे, प्रमोद शिंदे, दिलीप आदमाने,बंदिष सोनवणे,शशी खंडागळे, दादा जाधव, जगदीप दिपके,विजय कांबळे तसेच सोलापूर,सातारा,सांगली,हिंगोली,वाशिम,उस्मानाबाद, बुलढाणा,लातूर,पुणे,रायगड,पालघर,मुंबई,ठाणे व इतर जिल्ह्यातील१०० हून अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होते.

दहिगाव- पिरळे रस्त्यावर खड्ड्यात वृक्षारोपण करून विद्यार्थ्यांकडून बांधकाम विभागाचा निषेध
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे –दहिगाव-पिरळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून वृक्षारोपण करून बांधकाम विभागाचा निषेध करण्यात आला.
पिरळे दहिगाव, हा रस्ता सतत वर्दळीचा असून या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत
. या रस्त्याने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व नागरिक ये जा करत असतात खड्ड्यांमुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो परंतु पडलेल्या खड्ड्यावर बांधकाम विभागाचे पूर्ण दुर्लक्ष असल्याने एन.डी.एम.जे.चे प्रसिद्धीप्रमुख पत्रकार प्रमोद शिंदे यांनी वेळोवेळी बांधकाम विभागाशी संपर्क करून या संदर्भात रस्ते दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. त्यासंदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या परंतु बांधकाम विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मुळे काल एन डी एम जे प्रसिद्धीप्रमुख प्रमोद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व एन.डी.एम.जे विद्यार्थी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रज्ञेश कांबळे यांच्या नेतृत्वात पिरळे-दहिगाव रस्त्यावर विद्यार्थ्यांच्या वतीने खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून बांधकाम विभागाचा निषेध करण्यात आला.पश्चिम भागातील रस्ते दुरुस्त झाले नाहीत तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल असेही सांगण्यात आले आहे.तात्काळ पिरळे-दहिगाव, पिरळे-फोंडशिरस,नातेपुते-पिरळे या रस्त्यांची कायमस्वरूपी दुरूस्ती 30 जानेवारी च्या आत करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. रस्ते दुरुस्त झाले नाही तर एक फेब्रुवारीला तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे नातेपुते (प्रतिनिधी)-पिरळे ता माळशिरस येथील जिल्हा परिषद शाळा तसेच ग्रामपंचायत पिरळे या ठिकाणी 26 जानेवारी 73 वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला कोरोना पार्श्वभूमी लक्षात घेता इतर नेहमीप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रम न घेता राष्ट्रगीत झेंडा गीत घेऊन राष्ट्रध्वज तिरंग्याला मानवंदना देण्यात आली. ग्रामपंचायत येथील ध्वजारोहण सरपंच अलकाताई नरळे यांच्या हस्ते करण्यात आले जिल्हा परिषद शाळा येथील ध्वजारोहण शिक्षण समिती अध्यक्ष आनंदराव लवटे यांच्या हस्ते करण्यात आले.प्रसंगी उपस्थित मान्यवर व महाराष्ट्र पत्रकार संघ तालुकाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल प्रमोद शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.प्रसंगी युवा उद्योजक संदीप नरोळे बोलताना म्हणाले की आपण सर्वजण मिळून गावाच्या शाळेच्या विकासासाठी प्रयत्न करू आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या आमदार फंडातून शाळेसाठी पेवर ब्लॉक,नवीन इमारत,वॉल कंपाऊंड या सारख्या अनेक मागण्या आपण केल्या आहेत लवकरच या सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्याचेआश्वासन आ.रणाजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी दिले आहे. आठ लाख रुपये चा सभामंडप सुद्धा त्यांनी मंजूर केला आहे.शाळेची प्रगती चांगली आहेअसते बोलत होते.तसेच माजी विस्ताराधिकारी प्रल्हाद साळवे,पत्रकार प्रमोद शिंदे, अजित खंडागळे,आनंद लवटे, ग्रामसेवक शैला साळवे मॅडम,अमोल वाघ आदींनी मनोगत व्यक्त केले.यावेळी सरपंच अलकाताई नरोळे,उपसरपंच कमल खिलारे,ग्रामसेवक शैला साळवे मॅडम ग्रामपंचायत सर्व सदस्य ,शालेय शिक्षण समिती उपाध्यक्ष पवार मॅडम सर्व सदस्य पदाधिकारी,जिल्हा परिषद शाळा मुख्याध्यापक शंकर शिंगाडे सर माजी सरपंच अशोक तोडकर, महादेव शिंदे ,भारत पवार ,भाऊसाहेब भिसे सर ,संतोष पाटणे, नाथा लवटे व तंटामुक्ती अध्यक्ष संजय पाटील ,तलाठी कार्यालय कर्मचारी विश्वास बनकर, ग्रामस्थ पस्थित होते.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ढवळे सर यांनी केले.कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी खरात सर ,जब्बार मुलानी सर निगडे सर, नामदेव मॅडम, मुलांनी मॅडम सर्व शिक्षक व ग्रामपंचायत कर्मचारी नितीन खिलारे, अनिल वाघमोडे ,धनंजय साळवे यांनी परिश्रम घेतले.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क संदेश भालेरावआर्ट

.

समाजात मध्ये सेवाभावी वृत्तीने आदर्शवंत आणि प्रामाणीकपणे संगित कलेचे कार्य जोपासणाऱ्या ,कर्जत तालुक्यातील देवपाडा गावातील, काशिनाथ बारकु विरले ,यांचे धाकटे चिरंजीव कु.रूपेश काशिनाथ विरले यांना”आर्ट बीट फाउंडेशन पुणे यांसकडुन राज्यस्तरीय “महाराष्ट्र युवा कला गौरव “पुरस्कार २०२१ मिळाला..
हा पुरस्कार यांना भजन क्षेत्रात मिळाला आहे …आणि या प्रवासामध्ये त्यांच्या सोबत असणारे त्यांचे सर्व सहकार्यांनी संगीत क्षेत्रांमध्ये पहिल्यांदा संगीताची आवड निर्माण करणारे त्यांचे पहिले गुरु गुरुवर्य ठाणे भुषण ह.भ.प. सुरेश बुवा डायरे , तसेच आवाज महाराष्ट्राचे महाविजेते सुप्रसिद्ध गायक महेश बुवा कंठे,शास्त्रिय संगीताचे गुरु रायगड भुषण :नयन बुवा गवळी… यांच्या मार्गदर्शनात संगीत क्षेत्रांमध्ये सेवा करण्याची संधी मिळत आहे.
तसेच रूपेश चे मोठे भाऊ निलेश काशिनाथ विरले यांनी सुद्धा रूपेश ला या स्तरावर येण्यास खुप मेहनत घेतली.
रूपेश च्या या कलाक्षेत्रात खुप कौतुक होत आहे त्याच्या सर्व आप्तेष्ट नातेवाईक मित्र परिवार सर्व सहकार्यांनी रूपेश च्या या कारकीर्दीत च कौतुक करून रूपेश वर शुभेच्छा चा वर्षाव केला व पुढिल वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या

ॲट्रॉसिटीचा तपास पोलीस निरीक्षकांनी करण्याचा गृह विभागाचा चुकीचा प्रस्ताव मागे घ्या अन्यथा राज्यभर तथा ठाणे जिल्ह्यात आंदोलन तीव्र करणार…, मा.विजय काबंळे एन.डी.एम.जे.ठाणे जिल्हा…..

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क संदेश भालेराव ठाणे
दिनांक १० जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने कुठलेही कायदेशीर अधिकार नसतांना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अन्वये दाखल गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक (गट-अ) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (गट-ब) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करावयाच्या अधिसूचनेचे प्रारूप शासनास तात्काळ सादर करण्या बाबतच्या सूचना राज्य पोलीस महासंचालक यांना केल्या आहेत. आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली नाही. राज्यात नोडल अधिकारी नियुक्त नाहीत. राज्य अकास्मिकता योजनेचे प्रारूप  सामाजिक न्याय विभागात धूळखात पडले आहे परंतु ते पारित न करता विभागाचे मंत्री अनुसूचित जातीच्या हक्काचा निधी इतरत्र वळवून सातत्याने अन्याय करीत आहेत. या भूमिकेमुळे राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय करणारे सरकार म्हणून आघाडी सरकारची प्रतिमा निर्माण होत आहे.

गृह विभागाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय चुकीचा असून बौद्ध, दलित आणि आदिवासींच्या न्यायहक्कांची पायमल्ली करणारा आहे.
यामुळे ॲट्रॉसिटीच्या खटल्यात येणाऱ्या काळात अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन खटले निर्दोष सुटतील. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षकांना देण्याचा गृह विभागाचा असंविधानिक प्रस्ताव मागे घ्या अन्यथा राज्यभर आंदोलन तीव्र करणार असे आव्हाहन ॲड.डॉ.केवल उके यांनी केले आहे.

संपूर्ण देशात  बौद्ध, दलित आणि आदिवासी यांच्यावर होणाऱ्या जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्याकरिता वर्ष १९८९ मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ परित करण्यात आला. परंतु सुरुवाती पासूनच या कायद्याला वेगवेगळ्या प्रकारे धार्मिक, जातीय व राजकीय विरोध करण्यात आला. यावर राजकारण झाले, कायदा या ना त्या प्रकारे राबविला गेलाच नाही आणि यात प्रशासकीय, सुरक्षा यंत्रणा व काही प्रमाणात न्यायालईन यंत्रणा सुद्धा मागे नाही हे आजपर्यंतचे अनेक निवाडे व शासनाच्या विरोधी भूमिकेतून समोर आले आहेच.

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ व सुधारती अधिनियम २०१५ हा कायदा केंद्रीय कायदा असून महाराष्ट्र शासनासह देशातील सर्वच राज्यांनी आहे तसाच स्वीकृत केला आहे. यामध्ये कुठलाही बदल किंवा नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही.  संपूर्ण देशात केवळ बिहार राज्याच्या मा. राबडीदेवी सरकारने यात काही बदल करण्याचा प्रयत्न वर्ष २००२ मध्ये पोलिस उपधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे तपासात विलंब होत असल्याच्या कारणास्तव केला होता जो अनेक तांत्रिक अडचणीत अद्याप फसला आहे.  बिहार सरकारने अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ च्या कलम ९ चा वापर करून पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला केसेस मध्ये तपास करण्याचा अधिकार दिल होता परंतु सदर निर्णयाच्या संवैधानीकतेवर अनेक याचिका मा.पटणा उच्च नायलयात दाखल झाल्या होत्या. दिनांक १८ जानेवारी २०११ रोजी मा. पटना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या.श्रीमती रेखा दोषीत व न्या.श्री ज्योती सरण यांच्या खंडपीठाने “अनिल कुमार वि. बिहार राज्य व इतर” या खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार ३१ मार्च १९९५ पासून तर ९ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या हजारो ॲट्रॉसिटीच्या केसेस रद्दबाद करण्याचा आदेश बिहार सरकारला दिला होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ३ जुन २००२ रोजी बिहार सरकारने निर्देशित केलेल्या आदेशानुसार पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला ॲट्रॉसिटी केसेस मध्ये चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला होता व सदर आदेशाला पूर्वलक्षित वर्ष १९९५ पासून लागू करण्यात आले होते. मात्र सदर आदेश राज्याच्या राजपत्रात दिनांक ९ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. ॲट्रॉसिटी नियमावलीच्या नियम ७ नुसार तसे तपासाचे अधिकार फक्त पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच आहेत. म्हणून चौकशी योग्य अधिकाऱ्याने न केल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे दिनांक ३१ मार्च १९९५ पासून तर ९ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या हजारो हजारो अट्रोसिटीच्या केसेस रद्द करून तेथील हजारो अनुसूचित जाती-जमातींच्या पिडीतांना न्याय नाकारला होता ज्याचा राजकीय परिणाम अद्याप बिहार राज्यात अनुभवण्यात येतो. सदर खटल्यात मा. पटना उच्च न्यायालयाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास भारतीय संविधानाच्या कलम १३४-अ नुसार आवश्यक असलेली परवानगी नाकारल्यामुळे मुद्दा तिथेच थांबला होता. परंतु सदर निर्णयाला वर्ष २०१७ मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाहन करण्यात आले होते ज्यामध्ये तांत्रिक कारणामुळे रद्दबाद केलेले खटले कायम करण्यात आले होते. सदर अन्याय भारतीय अद्याप विसरले नाहीत. 

अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९९५ व सुधारित नियम २०१६ च्या नियम ७ नुसार तपासाचे अधिकार उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे आहेत. पोलिस निरीक्षक आणि तत्सम अधिकारी हे स्थानिक दबावात असण्याच्या शंके मुळे तपास निपक्षपाती व गुणवत्तेच्या आधारावर होऊन शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याकरिता ॲट्रॉसिटीच्या केसेसचा तपास उच्चपदस्थ पोलीस उपअधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडूनच व्हावा असे कायद्याच्या उद्देशीकेतच नमूद आहे. महाराष्ट्र सरकारला अनुसूचित जाती जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ व सुधारती अधिनियम २०१५ च्या कलम ९ नुसार तपासाचे अधिकार बहाल करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत परंतु त्यांची व्याप्ती केवळ एखाद्या जिल्हयापूरती व काही केसेस करिता आणि पोलिस अधिकारी व्यतिरिक्त विशेष अधिकारी किंवा पोलिस विभागाव्यतिरिक्त त्यांच्या पेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्याला किंवा विशेष तपास यंत्रणेच्या अधिकारी वर्गास बहाल करावे असे अपेक्षित आहे. परंतु स्वतःच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन वेगळे नियम बनविण्याचा व नियम ७ मध्ये असा खोडसाळपणा करून बदल करण्याचा अधिकार नसून हे असंविधानिक आहे. यामुळे अत्याचार करणाऱ्यांचे मनोबल वाढणार असून अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांवर अत्याचार होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तसेच शिक्षेचे प्रमाण सध्या आहे त्यापेक्षाही कमी होणार व तपासात राजकीय हस्तक्षेप सुद्धा वाढणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याची प्रतिमा ही पुरोगामी असून महाराष्ट्र आणि बिहार मध्ये फरक आहे. बिहार राज्यात ३८ जिल्हे असून वर्षाला जवळपास ६००० ते ७००० गुन्हे दाखल होतात आणि महाराष्ट्रात वर्षाला जवळपास २५०० ते ३००० गुन्हे दाखल होतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो च्या क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट २०२० नुसार बिहार राज्यात वर्ष २०२० मध्ये एकूण अनुसूचित जातीवरील अत्याचारचे दाखल गुन्हे ७३६८ इतके तर महाराष्ट्रात २५६९ एवढे आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्यात एकूण १ लाख ८० हजार एवढी पुरेशी पोलिस यंत्रना असून पोलिस उपाधिक्षक दर्जाचे अधिकारी सुद्धा मुबलक आहेत.

शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेचा विरोध करण्या करिता नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस ठाणे जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष मा.विजय काबळे,  उपाध्यक्ष मा.संतोष बनसोडे ,सचिव मा.विनोद रोकडे  कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा  अध्यक्ष ॲड.प्रविण बोदडे,
मा.धनंजयजी सुर्वे
अध्यक्ष अंबरनाथ शहर,मा.अशोक कांबळे साहेब,
संघटक कल्याण डोंबिवली शहर
मा.कुशल निकाळे,
संघटक कल्याण डोंबिवली शहर
यांनी ठाणे जिल्हा अपर जिल्हा दंडाधिकारी..मा.राजेशजी नार्वेकर साहेब यांना भेटून निवेदन दिले. यावेळी निवेदन देवून राज्य शासनाला सदर निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली.

महाराष्ट्र पत्रकार संघाच्या तालुका अध्यक्षपदी प्रमोद शिंदे यांची निवड
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क संदेश भालेराव)- महाराष्ट्र पत्रकार संघ माळशिरस तालुकाध्यक्षपदी एकमताने पत्रकार प्रमोद ज्ञानदेव शिंदे यांची निवड करण्यात आली.ही निवड महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे राज्य अध्यक्ष विलासराव कोळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र पत्रकार संघ गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षापासून पत्रकारांचे विविध प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रभर अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले जातात तसेच सामाजिक क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम करणार्‍या मान्यवरांचा गुणगौरव सोहळा मोठ्या थाटात घेतला जातो.दरवर्षी महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी राज्य अध्यक्ष विलासराव कोळेकर यांचा अध्यक्षतेखाली जाहीर करण्यात येत असते. याहीवर्षी महाराष्ट्र पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये माळशिरस तालुका कार्यकारणी ही जाहीर करण्यात आली या कार्यकारणीत पुन्हा एकदा पत्रकार संघामध्ये चांगल्या प्रकारे काम केल्याबद्दल प्रमोद शिंदे यांना तालुका अध्यक्ष पद देण्यात आले आहे.निवडीनंतर प्रमोद शिंदे म्हणाले की राज्य अध्यक्ष विलासराव कोळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माळशिरस तालुक्यात पत्रकारांसाठी चांगल्याप्रकारे काम करून पत्रकारांना शासकीय विविध योजना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार तसेच निर्भिड पत्रकारांवरील होणारे हल्ले व अन्याय सहन केला जाणार नाही.प्रामाणिक निर्भीड पत्रकारांच्या पाठीमागे महाराष्ट्र पत्रकार संघ खंबीरपणे उभा राहणार असल्याचं सांगितले. तसेच उमेश पोतदार (तालुका उपाध्यक्ष),प्रशांत खरात (तालुका सचिव), भगवान घोगरे (खजिनदार) गणेश कळमकर (अकलूज शहराध्यक्ष), यांच्या निवडी करण्यात आले आहेत. या निवडीबद्दल महाराष्ट्र पत्रकार संघ राज्य संपर्कप्रमुख ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकांत बाविस्कर यांनी सर्वांना शुभेच्छा देत अभिनंदन केले.

निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन – धनाजी शिवपालक व रोहित एकमल्ली.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क पंढरपूर- महाराष्ट्र शासनाने 10 जानेवारी 2022 रोजी परीपत्रक काढुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील खटल्यांचा तपास हा पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्या कडे प्रदान करण्यासाठी संमती दर्शवली आहे.
हा जो निर्णय आहे हा निर्णय कुठल्याही कायद्यात बसत नाही.
मुळात हा कायदाच केंद्रिय कायदा असुन यामध्ये ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची मुभा हा कायदा राज्य शासनाला देत नाही.
अश्याच पद्धतीने बिहार राज्यामध्ये पण अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यातील खटल्यांचा तपास हा पोलिस निरीक्षक व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांच्या कडे प्रदान करण्यात आला होता परंतु पुढे जाऊन हे सर्व खटले पटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले आणि सांगीतले की या खटल्याचे तपास हे खालच्या स्तरातील अधिकार्यांकडुन करता येणार नाहीत.
हे सर्व डोळ्यासमोर असताना देखील महाराष्ट्र शासन मुद्दाम अनुसूचित जाती जमाती सोबत रडीचा डाव खेळत आहे.

पण या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात नॅशनल दलित मूव्हमेंट फाॅर जस्टीस या सामाजिक संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त होत आहे. याबाबतीत राज्याचे महासचिव अॅड केवलजी उके साहेब, राज्य सचिव मा वैभवजी गिते साहेब हे मंत्रालयीन स्तरावर हा निर्णय रद्द करण्यात यावा यासाठी चर्चा करत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हनुन नॅशनल दलित मूव्हमेंट फाॅर जस्टीस पंढरपूर तालुक्याच्या वतीने पंढरपूर येथील तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष मा.धनाजी शिवपालक यांनी महाराष्ट्र शासनाला तिव्र पद्धतीने आंदोलन करू असा ईशारा दिला. या वेळी रोहित एकमल्ली यांनी संबधित अधिकारी ज्यांनी हा खोडसाळपणा केला आहे त्यांच्या अॅट्राॅसिटी अॅक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या वेळी संजय नवगीरे, अॅड अर्चना मस्के, बबन नवगीरे, रीतेश फडतरे, अविनाश ताकतोडे, मयुर जाधव, श्रृषिकेश सुर्यवंशी, बाळासाहेब वाघमारे, शामराव काळे,वासुदेव साठे, परमेश्वर गेजगे, मंगेश ननवरे, गणेश ननवरे, समिर गायकवाड व सर्वच कार्यकर्ते व नेते मंडळी उपस्थित होते.