दोन दिवसीय विशेष पावसाळी अधिवेशन घेऊन अनुसूचित जमाती जातीच्या बजेटचा कायदा पारित करावा. एन डी एम जे
महाविकास आघाडी सरकारचा सामाजिक न्याय विभागाच्या अखर्चित निधीवर दरोडा
दलितांचा निधी वळवणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध…रमाताई आहिरे
दोन दिवसीय विशेष पावसाळी अधिवेशन घेऊन बजेटचा कायदा पारित करावा….. वैभव गिते
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क -सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा सात कोटी चौऱ्यानव लाख एकोननव्वद हजार दोनशे आडोतीस एवढा प्रचंड प्रमाणातील अखर्चित निधी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव रवींद्र गुरव यांच्या सहीने दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी विशेष बाब म्हणून खर्च करण्यास शासनाची मान्यता दिली आहे.असे पत्र महाविकास आघाडीच्या अधिकृत फेसबुक पेज वरून प्रसारित केली गेली आहे.
हा निधी सारथी संस्था पुणे साठी वर्ग केला आहे.सारथी या संस्थेतर्फे मराठा समाजातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण व मदत दिली जाते मराठा समाजातील युवकांच्या व नागरिकांच्या विरोधात आम्ही नाही मराठा समाजाची प्रगती झालीच पाहिजे.त्यासाठी शासनाकडे अनेक प्रकारचा निधी शिल्लक आहे त्यामधून सारथी या संस्थेसाठी निधी द्यावा.परंतु सामाजिक न्याय व विशेष सहायय विभागाच्या निधी वळवू नये.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या निधीतून बौद्ध मातंग चर्मकार यांच्यासह अनुसूचित जाती जमातींच्या व्यक्तींच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या विविध योजनांसाठी हा निधी वापरण्यात येतो महाराष्ट्रातील बौद्ध दलित आदिवासींची परिस्थिती आजही खूप हालाखीची आहे लाखो लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगताहेत बहुतांश लोक भूमिहीन असून मोलमजुरी करून कुटुंबाची उपजीविका करतात अशी परिस्थिती असताना त्यांच्या हक्काचा निधी मराठा समाजाच्या साठी कार्यरत असलेल्या सारथी संस्थेला देणे न्यायोचित वाटत नाही शिवाय बौद्ध दलित आदिवासींवर हा एक प्रकारचा अन्याय अत्याचारच आहे
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत असलेला निधी यापूर्वीच्या सरकारच्या काळांमध्ये सुद्धा वळवला आहे तसेच अखर्चित ठेवला आहे त्यामुळे वारंवार संस्था-संघटनांच्या वतीने अनुसूचित जाती व जमातींचा प्रगतीचा निधी वळवू नये किंवा खर्च ठेवू नये म्हणून बजेटचा कायदा करावा अशी मागणीही झालेली आहे यासाठी विधान भवनात विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्न सुद्धा उपस्थित झाले आहेत प्रश्न उपस्थित करणारे सध्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये बसलेले आहेत बौद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या प्रगतीसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेला निधी वळवू नये तसेच अखर्चित ठेवू नये म्हणून शासनाने दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलावून त्यामध्ये बजेटचा कायदा पारित करावा अन्यथा शासनाला बौद्ध दलित आदिवासींच्या रोषाला व आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल असे निवेदन नॅशनल दलित मोमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना पाठवण्यात आले आहे निवेदनावर राज्य महासचिव ऍड.डॉ.केवल उके,राज्य विधी सल्लागार ऍड.अनिल कांबळे, राज्य सचिव वैभव गिते,राज्य समन्वयक रमाताई अहिरे,राज्य सहसचिव पी.एस खंदारे,राज्य कोषाध्यक्ष शिवराम कांबळे,राज्य व्यवस्थापक अम्पल खरात,राज्य सहकोषाध्यक्ष शरद शेळके,राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर,राज्य प्रसिद्धीप्रमुख प्रमोद शिंदे यांच्या सह्या आहेत.
