गोरगरिबांच्या जगण्याचा व मरण्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना महाराष्ट्रातील मंदिरांची देखभाल करण्यासाठी राज्यशासनाने 101 कोटींची तरतूद करण्यासाठी 2021-22 या वर्षात मान्यता देण्यात आली आहे.यास आमचा कडाडून विरोध आहे………..वैभव गिते.
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क –सर्व राज्यांच्या तुलनेत कोरोनाने मृत्यू होण्याचा महाराष्ट्राचा मृत्यूदर जास्त आहे.कोरोना कोविड 19 या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 70 टक्के रोजगार बुडाला आहे.अनेक कंपन्या बंद पडून कर्मचारी बेरोजगार झाला आहे.हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांकडून पैशाची लूट सुरू आहे.राज्यशासनाने टाळे बंदी जरी उठवली असली तरी अद्याप उद्योगगधंदे गतिमान झाले नसल्याने अर्थव्यवस्था गतिमान झालेली नाही.या अनेक कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतायेत.मागासवर्गीयांच्या महामंडळांना निधी मंजूर नसल्याने तरुण वर्गास उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज मिळत नाही.अनेक कर्जप्रकरने मंजूर आहेत पण त्यांनासुद्धा राज्याने व केंद्राने निधी दिला नाही.अश्या परिस्थितीत राज्याची आरोग्य व्यवस्था मजबूत व पारदर्शक भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आव्हान राज्यशासनापुढे आहे.गोरगरिबांच्या जगण्याचा व मरण्याच्या प्रश्नासोबतच भाकरीचा प्रश्न गंभीर होत असताना तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्कचा प्रगतीचा कोट्यवधी निधी अखर्चित ठेवून इतर विभागांना वळवन्याचा सपाट सुरू आहेच.
महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंदिरांच्या देखभालिसाठी 101 कोटींची तरतूद करणे हे योग्य नाही
गोरगरिबांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये.राज्यशासनाने मंदिरांसाठी 101 कोटींची तरतूद केली आहे याचा फेरविचार करून ही सर्व तरतुद गोरगरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी,आरोग्यव्यवस्था सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व दलित आदिवासींच्या हत्या थांबवण्यासाठी वापरण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्याकडे नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते राज्य समनवयक रमाताई आहिरे,राज्य सहसचिव पी.एस.खंदारे,राज्य महिला संघटक पंचशीला कुंभरकर यांनी केली आहे.
