दलित अत्याचारा विरोधात कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे संसद घेराव महमोर्चा आंदोलन
दलित अत्याचारा विरोधात कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे संसद घेराव महमोर्चा आंदोलन
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क संदेश भालेराव –भारतातील अनुसूचित जाती-जमाती या जातिभेदाने ग्रसीत आहेत. नुकतेच घडलेले दिल्ली येथील ९ वर्षीय दलित मुलीचे सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरण असेल किंवा उत्तर प्रदेश – हाथरस येथील १९ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि देशात दररोज घडत असलेल्या हत्या, बलात्कार, जाळपोळ किंवा सामूहिक हल्ले. यावरून देशात अनुसूचित जाती-जमाती या मोदी सरकारच्या काळात सुरक्षित नसून या विरुद्ध एकजूट होण्या करिता तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जामंत्री ना.डॉ. नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वात दिली येथील जन्तर मंतर येथे संसद घेराव महमोर्चा आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामोर्चाला संबोधित करण्याकरीत अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस ना. प्रियंका गांधी या उपस्थित राहणार आहेत.
अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी मा.मनोज बागरी यांनी राष्ट्रीय आकडेवारीवर प्रकाश टाकत असे म्हटले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग अहवाल २०१४-१५ पान क्र.१५६/१५७ नुसार अनुसूचित जाती जमातीवरील अत्त्याचाराची राष्ट्रीय स्थिती जर बघितली तर वर्ष २०१४ मध्ये भांदवी सह अॅट्रॉसिटी अंतर्गत दोष सिद्धीचे एकूण प्रमाण २८.२ टक्के, निर्दोष सुटकेचे प्रमाण ७१.२ टक्के, प्रलंबित खटले १,२५,९५२, वर्ष २०१३ च्या तुलनेत ५० टक्के वाढ झाल्याचे दिसते. यामध्ये वर्ष २०१९ मध्ये ४५९३५ यावढे गुन्हे दाखल असून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेले राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि बिहार हे अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत असे त्यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती जमातीवरील अत्याचारांचे मागील दहा वर्षातील प्रमाण हे वाढत असल्याचे अॅट्रॉसिटी कायद्याचे तज्ञ तथा पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे संचालक एड. डॉ. केवल उके यांनी म्हटले आहे. हे सांगत असताना महाराष्ट्र राज्यातील अन्याय-अत्याचारच्या प्रकरणाची त्यांनी दिलेल्या आकडेवारी नुसार मे २०२१ पर्यंत तपासावर प्रलंबित एकूण गुन्हे ८२१, न्यायालयत प्रलंबित खटले १३०८७ आणि वर्ष २०२१ मध्ये मे अखेर पर्यंत एकूण दाखल गुन्हे २५७४ आहेत. मागील पाच वर्षात वर्ष निहाय दाखल गुन्हे जर बघितले तर , वर्ष २०१६ मध्ये एकूण दाखल गुन्हे २१५९, २०१७-२१५४, २०१८-२५०१, २०१९-२७१५, २०२०-३२५० एवढे आहेत. मागील ५ वर्षा मध्ये भांदवी सह अॅट्रॉसिटी कायदया अंतर्गत दोष सिद्धी चे एकूण प्रमाण ७ टक्के आहे. निर्दोष सुटकेचे प्रमाण ९३ टक्के तर ८७ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. राज्याच्या गृह मंत्रालया नुसार वर्ष २०१५ मध्ये दलित महिलावरील बलात्काराच्या ३३१ घटना आणि खुनाच्या ९७ घटना नोंद आहे. वर्ष २०११-२०१६ मध्ये तेरा जिल्ह्यात एकूण ८६९८ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे तर दलित मानवाधिकार कार्याकार्त्यावरील हल्ल्या मध्ये वाढ होत असल्याचे सांगितले.
अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे महाराष्ट्र राज्यअध्यक्ष मा. विजय अंभोरे यांनी या हल्ला बोल मोर्च्यात राज्यातून अनुसूचित जाती विभागाचे हजारो पदाधिकारी जात असल्याचे सांगितले. राज्यातील संपूर्ण दलित समाज अन्याय अत्याचारच्या प्रश्नावर एकजूट असल्याचे दाखवून देण्याकरिता दलित समाजाच्या सामाजिक, उद्योजक, डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी आणि कामगार अशा सर्व संस्था-संघटना यांनी या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देवून जास्तीत जास्त संखेने हजर राहण्याचे आव्हाहण केले.
