सोलापूर,लातूर,धाराशिव, जिल्हयातील पोलीस अधिकारी, प्रांताधिकारी,तहसीलदार,गटविकास अधिकारी यांना ॲट्रॉसिटी कायदा व जातीय सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी वैभव गिते यांच्याकडून मार्गदर्शन
. पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे-
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पार्टी पुणे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था टीस तुळजापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 व सुधारित अधिनियम 2016 या विषयावर लातूर धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यांची एक दिवसीय कार्यशाळा दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी तुळजापूर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था टीस यांच्या कॅम्पस मध्ये पार पडली. या कार्यशाळेमध्ये नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते हे प्रमुख मार्गदर्शक होते. वैभव गिते यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रमुख तरतुदी,ॲट्रॉसिटी कायद्याची पार्श्वभूमी, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट व नियम, ॲट्रॉसिटी कायद्यातील समज व गैरसमज, जिल्हाधिकारी पोलिस अधीक्षक पोलीस आयुक्त, सरकारी वकील,प्रांताधिकारी,तहसीलदार,गटविकास अधिकारी,मंडल अधिकारी,तलाठी,ग्रामसेवक,पोलीस पाटील यांच्या जबाबदाऱ्या, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, कायदा व सुव्यवस्था जातीय सलोखा, शासनाचे शासन निर्णय परिपत्रके पोलीस महासंचालक यांचे स्थाई आदेश,अप्पर पोलीस महासंचालक नागरी हक्क संरक्षण महाराष्ट्र राज्य यांची महत्त्वपूर्ण परिपत्रके, तपासातील त्रुटी, फिर्यादी साक्षीदारांच्या अधिकार, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती तसेच उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती यांची जबाबदारी व कार्य यावर राज्य सचिव वैभव गीते यांनी सखोल उदाहरनांसह मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक प्रा.डॉ.गजानन हिवाळे सर यांनी केले.यावेळी अविनाश देवसटवार प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग लातूर,उपायुक्त तथा विभाग प्रमुख वृषाली शिंदे, प्रा.बाळ राक्षसे कॅम्पस संचालक,प्रा.रमेश जारे संचालक टिस, बार्टीचे नितीन सहारे,डॉ. गजानन हिवाळे प्रकल्प प्रमुख यांनी विचार व्यक्त केले.ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्याची परीनामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी व शिक्षेचे प्रमाण वाढवण्याकरीता अन्याय अत्याचाराची कारणे शोधून काढण्यासाठी बार्टी व टीस यांच्या वतीने फेब्रुवारी 2024 पासून संशोधन करण्यात येत आहे. यासाठी धाराशिव लातूर व सोलापूर जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काही फिर्यादी व अत्याचार पिडीतांना भेटून शासनाकडून व प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संकलित करून सखोल अभ्यास करून टीस आपला अहवाल बार्टीकडे सुपूर्द करणार आहे. बार्टी हा अहवाल शासनास सादर करणार आहे. यासाठी सामजिक कार्यकर्ते,संस्था,संघटना व वेगवेगळ्या पक्षांच्या वतीने आपापली मते मांडली. ऍड.रोहीत एकमली यांनी एक दिवसीय कार्यशाळेचा अभिप्राय सारांश उपस्थितांच्या पुढे ठेवला.सोलापूर सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण सुलोचना सोनावणे- महाडीक, धाराशिव सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब अरावत, लातूर सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण चिकुर्ते हे उपस्थित होते. तसेच वंचीत बहुजन आघाडीचे आतिश बनसोडे,नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत,मुकेश शिंदे, गोरख पारधे,ऍड.रोहीत एकमल्ली, ऍड.नवनाथ भागवत,शरद म्हस्के, संभाजी साळे, अविनाश ताकतोडे, रोहीत रावडे, प्रणव भागवत, विक्रम खंडागळे,सागर लांडगे, व सभापती, सरपंच,अनेक नेते व कार्यकर्ते हे उपस्थित होते..
