मेस्मा’ लागू, वीज कर्मचारी संघटनांचा संप बेकायदेशीर
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे-
मुंबई : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला असतानाच दुसरीकडे व्यवस्थापनाकडून चर्चा व आवाहन करूनही संयुक्त कृती समितीने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू करण्यात आल्याने हा संप बेकायदेशीर ठरला आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले. महावितरणने राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज गंभीर ठेवली आहे. तव घेतलेल्या कारणास्तवरजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे. संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये यांचावीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.
