जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य
सोलापूर : महापालिका, नगरपालिकांसह सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही आता स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून, तसा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला यासंदर्भातील अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली आहे.जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघासह साखर कारखाने आणि मोठ्या संस्थात यापूर्वीच स्वीकृत संचालक घेण्याची पद्धत आहे. सत्तारूढ गटाशी जवळीक असलेल्यांची अशा पदांवर नियुक्ती केली जाते. त्याचप्रम ाणे महापालिका आणि नगरपालिका, नगरपंचायतीतही स्वीकृत नगरसेवक घेतले जातात. त्या-त्या संस्थांच्या सदस्य संख्येवर स्वीकृत संचालकांची संख्या ठरली जाते. महापालिकेत पाच तर नगरपालिका, नगरपंचायतीतदोन सदस्य स्वीकृत म्हणून घेतले जातात.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात मात्र स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद नव्हती. आता राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. हीच संधी साधून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेत पाच, तर पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य घेण्यासाठी अधिनियमातसाहेब, आण्णा, दादा, मामांना मिळणार संधी, अधिनियमात दुरुस्ती होणारदुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दिला आहे. समाजाभिमुख काम करणाऱ्या पण निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्याला विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मि ळावी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक विकासाभिमुख,प्रभावी व सर्वसम वेिशक व्हावा या उद्देशाने या निवडी महत्त्वाच्या असल्याचे बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही प्रस्तावाची दखल घेत, ग्रामविकास विभागाला या पत्राच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महसूलमंत्र्यांची मागणी आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी यासंदर्भातील जिल्हा परिषद अधिनियमात बदल१७ ऑक्टोबर २०२५ पृष्ठ क्रमांक ५ समर्थित: erelego.comजिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची संकल्पनाःमहसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका वनगरपालिकांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेसादर केला आहे.मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिकाःमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत ग्रामविकासविभागाला अधिनियमात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे या नव्या तरतुदीस हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना संधीःया निर्णयामुळे निवडणूक न लढवता समाजासाठी काम करणाऱ्या पात्र कार्यकत्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सर्वसमावेशक बनवण्याची संधीहोऊन स्वीकृत सदस्य निवडीला ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता आहे.
