एन.डी.एम.जे. दिल्ली की ओर से "क्वेस्ट फॉर जस्टिस" पुस्तक का ऑनलाइन प्रकाशन

पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क (प्रमोद शिंदे )नेशनल दलित मोमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ), NCDHR और नेशनल फेडरेशन ऑफ एट्रोसिटीज़ लॉ एम्पावरमेंट ने एक ऑनलाइन रिपोर्ट में अंग्रेजी रिपोर्ट बुक “आस न्यायकी”, “क्वेस्ट फॉर जस्टिस” प्रकाशित की है। जनरल सेक्रेटरी रमेश नाथन, नेपाल के सांसद मिनी विश्वकर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोरात, एशिया फोरम के अध्यक्ष पॉल दिवाकर, भारतीय दलित अध्ययन संस्थान छत्तीसगढ़ की सुश्री ममता कुजूर, तमिलनाडु के पीपल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक दलित आर्थिक उन्नयन के महासचिव बिना पॉल्पिकल, एडवोकेट राहुल सिंह।साथ ही कई गणमान्य व्यक्तियों की ऑनलाइन उपस्थिति में “क्वेस्ट फॉर जस्टिस” रिपोर्ट बुक का प्रकाशन संपन्न हुआ । यह किताब (रिपोर्ट)या अहवाल दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की प्रकृति और सीमा पर आधारित है। यह पिछले दस वर्षों में अत्याचारों के समग्र कार्यान्वयन को प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम का प्रस्ताविक रमेश नाथन द्वारा किया गया। माननीय पूर्व न्यायमूर्ति बी.जी. बालकृष्णन ने हवाला की तलाश के लिए एन.डी.एम.जे. और एन.सी.डी.एच.आर.की प्रशंसा की और कहा कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। एट्रोसिटी कानून में शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है! इसलिए शिकायतकर्ता और गवाह इन पर दबाव डाला जा रहा है । आपराधिक, न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। उन पर एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। जो पुलिस पीड़ित व्यक्ति तरफ ध्यान नहीं देते हैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है ऐसे लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए,इसकी माँग की !और अदालती मामलों की लड़ाई बढ़ती जा रही है,इस पर चिंता व्यक्त की ! माननीय न्यायमूर्ति बी.जी. बालकृष्णन उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहनेवालों सांसदों को धन्यवाद दिया। नेपाल के सांसद मिनी विश्वकर्मा, डॉ। रमेश नाथन, डॉ। पॉल दिवाकर, सलाहकार राहुल सिंग सहित कई गणमान्य लोगों ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम मे नेपाल, भारत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के एन.डी.एम.जे.के गणमान्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।