ऐट्रोसिटी कायद्यातील कलम दलितांवर झालेल्या गुन्ह्यात आपोआप लावले जाणे अयोग्य-मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक- ऍड. डॉ.केवल उके
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क- प्रमोद शिंदे –दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा.डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड आणि एम.आर.शाह यांच्या खंडपिठाने आंध्र प्रदेशातील अंध दलित मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्यातील अपिलात ऐट्रोसिटी कायद्यातील ३(२)(५) या कलमाचा अर्थ लावतान्ना एखादा भारतीय दंड सहिंतेच्या दहा वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेला गुन्हा जातीच्या कारनावरुण झाल्या शिवाय आपोआप ऐट्रोसिटीचा गुन्हा होत नाही असे म्हटले आहे.
दिनांक ३१मार्च २०११ रोजी आंध्र प्रदेश येथील २० वर्षाच्या एका अंध दलित मुलीवर बलात्कार झाला होता आणि या खटल्यात जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आरोपीला भारतीय दंड सहिंतेच्या कलम ३७६(१) नुसार जन्मठेप व ₹ १०००/- दंड तसेच ऐट्रोसिटी कायद्यातील ३(२)(५) नुसार सुद्धा जन्मठेप व ₹ १०००/- दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. मा.आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये आरोपीची अपील फेटाळत शिक्षा कायम केली. या विरोधातिल अपिलात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची भारतीय दंड सहिंतेच्या कलम ३७६(१) नुसार जन्मठेप व ₹ १०००/- दंडाची शिक्षा कायम केली परंतू ऐट्रोसिटी कायद्यातील ३(२)(५) नुसार असलेली शिक्षा रद्द केली.
“दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी ऐट्रोसिटी कायद्या संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित कायदा २०१८ कमकुवत करणारा आहे. सदर कायद्यातील ३(२)(५) कलमाचा गैरवाजवी व मर्यादित अर्थ लावून आरोपींना अभय देणारा हा निकाल दुर्दैवी आहे. सन २०१८ प्रमाणे या विषयावर पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलन करण्याची आवश्यकता आहे.” असे मत अखिल भारतीय कांग्रेस पक्षाच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष ऊर्जामंत्री डॉ.नितिन राऊत यांनी व्यक्त केले.
ऐट्रोसिटी कायद्या च्या कलम ३(२)(५) नुसार गुन्हा जातीच्या कारणावरून झाला पाहिजे, परन्तु याच कायद्याच्या कलम ८(क) मधिल गृहीतानुसार आरोपीला पिडीताची जात माहिती असेल तर तो गुन्हा जातीच्या कारणावरूनच घडला आहे, या ग्रुहिताचा विचार न करता तर्तुदिचा मर्यादित अर्थ लावण्यात आला आहे. या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक
आहे असे नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एन.डी.एम.जे.) महाराष्ट्र संघटनेचे राज्य महासचिव एड.डॉ.केवल उके यांनी यावेळी म्हटले.
कायाद्याचा अर्थ लावण्याच्या सुवर्ण नियम (गोल्डन रूल) या नियमा नुसार कुठल्याही कायाद्याचा अर्थ काढतांना कायदा पूर्णपणे वाचला पाहिजे आणि उद्दिष्ट व ग्रुहितांचा विचार केला पाहिजे. असे असतांना भारतीय समाजाच्या अविभाज्य दुर्लक्षित घटकाच्या संरक्षनाकरिता असलेला घटनात्मक सामाजिक कायदा म्हणजेच ऐट्रोसिटी कायद्याचा वारंवार मर्यादित अर्थ लावणे हा त्यांच्यावारिल दुहेरी अन्याय आहे का? मा.सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकारांचे मुख्य संरक्षक आहेत असे मानले जाते आणि अनेक उदारमताने दिलेल्या निवाडयात ते सिद्ध झाले आहे मग दलित-आदिवासिंच्या अधिकारा बाबत मर्यादित दृष्टिकोण का? अशी चर्चा या निकालानंतर सर्वत्र होत असल्याचे दिसून येते. या निकालानंतर अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे
