संविधान दिन साजरा न करणाऱ्या कार्यालयीन प्रमुखाच्या तोंडाला काळे फासणार-वैभव गीते (एन.डी. एम.जे राज्य)
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमुख शिंदे-
संविधान दिन साजरा न करणाऱ्या प्रशासकीय कार्यालयीन प्रमुखाच्या तोंडाला काळ फासून कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत बडतर्फ करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे अशा प्रकारचे निवेदन आयुक्त समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य यांना वैभव गीते यांनी दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की. 26 नोव्हेंबर 2024 हा दिवस संविधान दिन म्हणुन साजरा करून संविधान अमृत महोत्सव सन 2024-25 “घर घर संविधान” अभियान राबवण्याचे सर्व विभागांना आदेश देऊन जो विभाग संविधान दिन, व संविधान अमृत महोत्सव “घर घर संविधान” अभियान साजरा करणार नाही त्यांच्या कार्यालयीन प्रमुखांना बडतर्फ करण्यात यावे. शासन निर्णयाचे संदर्भ देण्यात आले 1) सामान्य प्रशासन विभाग 24 नोव्हेंबर 2008 शासन निर्णय2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 4 नोव्हेंबर 2013 शासन निर्णय2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 10 ऑक्टोंबर 2024 शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 24 नोव्हेंबर 2008 च्या शासननिर्णयानुसार भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती आणि सर्व नागरीकांना संविधानाची ओळख व्हावी. याकरिता राज्यात दरवर्षी दिनांक 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.या शासन निर्णयात नमुद आहे की,सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये जिल्हा परिषद पंचायत समित्या, नगरपालिका,महानगर पालिका, ग्रामपंचायती महाराष्ट्रातील सर्व प्राथमिक शाळा व महाविद्यालयांमध्येसंविधान दिवस पुढीलप्रमाणे साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व शासकीयनिमशासकीय विभागांमध्ये संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे सामूहिक वाचन करण्यात यावे.संविधानाबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून सर्व शाळा महाविद्यालयांमार्फत त्या दिवशी संविधान यात्रा काढण्यात यावी. प्रभात फेरी काढावी. संविधानाचा घोषणा द्याव्यात. व त्यामध्ये संविधानाची प्रास्तावीका मूलभूत हक्क, कर्तव्य, व जबाबदाऱ्या, इत्यादी संविधानातील महत्वाची कलमे ठळक रित्या दिसतील असे बॅनर, पोस्टर वापरावेत.याबाबत शाळा महाविद्यालयांमध्ये निबंध/भित्तीपत्रके /सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत संविधानाबाबत जनजागृती करणारी व्याख्याने, कार्यक्रम आयोजित करावेत. संपूर्ण कार्यक्रमाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल व्हिडिओ शूटिंग, फोटो, काढून 5 डिसेंबर पर्यंत अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनास पाठवावा. असे 24 नोव्हेंबर 2008 च्या शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासनाने म्हणजे शासनाने सर्व विभागांना आदेशित केलेले आहे.तसेच शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 10 ऑक्टोंबर 2024 रोजी भारतीय संविधानास 75 वर्षे पूर्ण झाल्या निमित्त संविधान अमृत महोत्सव सन 2024-25 पासून घर घर संविधान कार्यक्रम साजरा करणे बाबत निर्णय घेतलेला आहे.संविधान अमृत महोत्सव हा 26 नोव्हेंबर 2024 पासून सुरु होत आहे.यामधे संविधान दिन कार्यक्रम आयोजित करणे, पथनाट्य व पोष्टर प्रदर्शन याचा समावेश करावा. संविधानावर आधारित निबंध लेखन, भाषण, वादविवाद, चित्रकला स्पर्धा इत्यादी उपक्रमांचे आयोजन करणे. असे आदेश आहेत.यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.जिल्हास्तरीय समितीने संविधान मंचाच्या कार्याची वार्षिक योजना तयार करणे ज्यामध्ये विविध उपक्रम, कार्यक्रम, चर्चा सत्रे, आणि स्पर्धा आयोजित करण्याचे नियोजन करावे.तारखावार तसेच महिनावार वेळापत्रक आखुन विशेष कार्यक्रम आयोजित करने. सदर समितीने उपरोक्त मार्गदर्शक सूचना व्यतिरिक्त आपल्या स्तरावरून नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश करून अधिक चांगल्या रीतीने कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी करावी. असे देखील शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे. या सर्व बाबी समिती सदस्य सचिव निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे.संविधान अमृत महोत्सव सन 2024 25 घर घर संविधान हा कार्यक्रम दिनांक 26 नोव्हेंबर 2024 पासून पुढील प्रत्येक वर्षी सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सदर कार्यक्रमाचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करून अंमलबजावणी करावी तसेच संबंधित जिल्ह्यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्याचे खात्री व सनियंत्रण संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी करावे या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मूल्यमापन करून त्याबाबतची नोंद संबंधित जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्त यांच्या वार्षिक मूल्यांकन अहवालात घेण्यात यावी. असे देखील शासनाने आदेशित केलेले आहेत्या अनुषंगाने 26 नोव्हेंबर 2024 पासून संविधान अमृत महोत्सव सन 2024 पंचवीस घर घर संविधान या अभियानाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी यांनी तात्काळ वार्षिक वेळापत्रक तयार करावे व अंमलबजावणी करावी.वार्षिक वेळापत्रकामध्ये जनतेचा सहभाग, संस्था संघटनांचा सहभाग, पत्रकार, जेष्ठ सामाजिककार्यकर्ते यांचा सहभाग, ग्रामपंचायती, तलाठी, यांच्यासह म्हणजे ग्रामपातळीपासून ते तालुकास्तरावर (प्रांताधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी) व जिल्हास्तरावर सर्व शासकीय निमशासकीय विभाग यामध्ये येतील, व शासन धोरणानुसार कार्यक्रम आयोजित करतील अशा जबाबदाऱ्या कर्तव्य निश्चित करव्यात.सदर समितीचे सदस्य सचिव हे निवासी उपजिल्हाधिकारी असल्याने त्यांनी तात्काळ या समितीची बैठक बोलावून वार्षिक वेळापत्रक संविधान अमृत महोत्सवाची अंमलबजावणी करावी.सर्व जिल्हाधिकारी यांनी संविधान दीन साजरा केल्याचा अहवाल त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या सर्व विभागांचा वस्तूनिष्ठ अहवाल घेण्यात यावा. अनेक शासकीय निमशासकीय कार्यालयीन प्रमुख, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शाळांचे मुख्याध्यापक, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधीकारी 26 नोव्हेंबर दिनी कार्यालयात संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा ठेवून संविधान दिन साजरा करीत नाहीत. शासनाच्या आदेशानुसार, शासन निर्णयानुसार संविधान दिन साजरा करीत नाहीत.आशा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांच्यावर बडतर्फ करण्याची कार्यवाही करावी.26 नोव्हेंबर 2024 या संविधान दिनाच्या महत्त्वाच्या दिवसावर निवडणूक आचारसंहितेचा, निवडणूक निकालांचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. याची दक्षता जिल्हाधिकारी व कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी.अनेक कार्यालयीन प्रमुख जाणून बुजून रविवारी 26 नोव्हेंबर दीन साजरा करणार नाहीत. याच्यावर जिल्हाधिकारी, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यावे. अशा कार्यालयीन प्रमुखांना बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात यावी. सर्व विभागांचा वस्तुनिष्ठ अहवाल संविधान दिन साजरा केल्याचा व्हिडीओ चित्रीकरण करावे म्हणून आदेश देण्यात यावेत.ज्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये व सर्व प्रकारच्या शाळा महाद्यिालयांमध्ये, आश्रम शाळांमध्ये, वसतीगृहांमध्ये संविधान यात्रा प्रभात फेरी काढणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द करावी. शासकीय अधिकाऱ्यांनी कसुरी केल्यास देशद्रोही समजून सेवेतून बडतर्फ करावे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. यामध्ये कसुरी केल्यास संघटनेच्या माध्यमातून जे कार्यालयीन प्रमुख संविधान दिन साजरा करणार नाहीत अशांच्या तोंडाला काळे फासण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.अशा प्रकारचे निवेदन एन डी एम जे राज्यसचिव वैभव गिते यांनी युक्त समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिले आहे.निवेदनावरती एन डी एम जे कायदेशीर सल्लागार विशेष सरकारी वकील बापूसाहेब शीलवंत,एडवोकेट अमोल सोनवणे,ऍड.नवनाथ भागवत, राज्य संघटिका पंचशीला ताई कुंभारकर, यांच्या सह्या आहेत.
