मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा बंगल्यावर वर्षावासानिमित्त बौद्ध भंतेना चिवर दान व भोजनदान केले.
यानिमित्ताने नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी मुख्यमत्र्यांना काही प्रश्न विचारले आहेत..
महाराष्ट्रातील समस्त बौद्ध व अनुसूचित जाती, दलित,मागासवर्गी यांच्या कल्याणाचे मंत्रालयीन खाते म्हणजे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग याचे मंत्री स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आहेत.
1) बौद्ध व अनुसूचित जातीतील भूमिहीन नागरिकांना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत दोन एकर बागायती व चार एकर जिरायती जमीन देण्याची योजना अस्तित्वात आहे परंतु मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री झाल्यापासून महाराष्ट्रातील एकाही बौद्ध व अनुसूचित जातीतील भूमिहीन नागरिकांना दोन एकर बागायती व चार एकर जीरायती जमीन मिळालेली नाही शिवाय ही योजनेची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी म्हणून यामध्ये कसल्याही प्रकारचा योग्य बदल केलेला नाही.
2) बौद्ध व अनुसूचित जातीतील स्वयंसहायता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर देण्याची योजना सुरू आहे परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री झाल्यापासून एकाही जिल्ह्यात मिनी ट्रॅक्टरची योजना सुरू झाली नाही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर अर्ज मागवून घेण्यात आले व तोंडाला पाने पुसण्यासाठी तुटपुंजा निधी दिला व या योजनेच्या अंमलबजावणी केली नाही.
3) याप्रमाणे हर घर तिरंगा हे अभियान भारतभर राबविण्यात आले याच धरतीवर भारतीय संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने हर घर संविधान हे अभियान राबवावे म्हणून राज्यातील सर्व बौद्ध बांधवांनी एकमताने मागणी करून देखील मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी या मागणीची अंमलबजावणी केली नाही.
4) महाराष्ट्रात जातीय अत्याचारामध्ये खून होऊन उध्वस्त झालेल्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी जमीन व पेन्शन देण्याची फाईल सही करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून धुळखात पडली आहे परंतु मुख्यमंत्र्यांना या फाईल वरती सही करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे बौद्ध मातंग चर्मकार यांच्यासह अनुसूचित जातीतील 632 खून प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्या व त्यांच्या वारसांना नोकरी जमीन व पेन्शन मिळत नाही.
5) बौद्ध अनुसूचित जाती च्या नागरिकांच्या प्रगतीचा निधी इतरत्र वळवू नये अखर्चित ठेवू नये म्हणून बजेटचा कायदा करण्यात यावा ही मागणी व या कायद्याचा कच्चा ड्राफ्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे यांच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये अडगळीत पडलेला आहे.
6) बौद्धांच्या व अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या प्रगतीचा निधी इतरत्र वळवू नये म्हणून सर्व बौद्ध बांधव मागणी करत असताना देखील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत पंढरपूर येथे वारकरी महामंडळ स्थापन करून वारकरी महामंडळास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी वापरण्यात येणार आहे. शिवाय सर्व जाती-धर्मांच्या नागरिकांना तीर्थ पर्यटन दर्शन योजना देखील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या निधीतूनच करण्यात येईल याचाही शासन निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत काढलेला आहे याचा अर्थ असा की प्रत्येक वर्षी याच निधीमधून वारकरी महामंडळास व तीर्थ पर्यटन दर्शन योजनेसाठी हा निधी वापरण्यात येईल.
7) बौद्ध व अनुसूचित जातीतील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी अस्तित्वात असलेल्या महामंडळांना अध्यक्ष नेमलेला नाही शिवाय या महामंडळांना भरघोस असा निधी देखील दिलेला नाही त्यामुळे तरुणांची प्रगती खुंटली या उलट मराठा समाजासाठी कार्यरत असलेल्या मा. अण्णासाहेब पाटील महामंडळास अध्यक्ष नेमून या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देखील दिलेला आहे व कर्जवाटप देखील मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
8) बौद्ध व अनुसूचित जातींच्या नागरिकांवर अन्याय अत्याचार झाल्यास त्यांच्या योजनांच्या अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना आहे परंतु आयोगावर अध्यक्ष व सदस्य नसल्याने याचे काम ठप्प होते परंतु गेल्या आठवड्यामध्ये आपण सर्व शासकीय नियम डाउलुन माजी न्यायमूर्ती,सनदी अधिकारी,IAS,IPS यांना अध्यक्ष न नेमता आपण माजी खासदार यांना या आयोगावर अध्यक्ष व पक्षांच्या प्रवक्त्यांना सदस्य नेमले हे पक्षाचे सदस्य आयोगावर असल्यावर निष्पक्ष न्याय करतील काय?हा येणारा काळच सांगेल.
9) अंतरजातीय विवाह मसुदा कायदा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 2018 साली आंतरजातीय विवाह कायदा करण्याकरिता शिफारशी केली आहेत या शिफारशीच्या अंमलबजावणी मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री जबाबदारी स्वीकारल्यापासून अद्याप याची अंमलबजावणी केली नाही शिवाय आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना तीन लाख रुपयांची घोषणा केली परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
9) या सर्व योजना चालू असल्याचे भासवण्यासाठी सर्व सार्वजनिक ठिकाणी व एसटी महामंडळाच्या गाड्यांवरती जाहिरातीसाठी करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत परंतु प्रत्यक्षात एकाही लाभार्थ्यापर्यंत बौद्ध बांधवांपर्यंत अनुसूचित जातींपर्यंत योजना पोहोचलेल्या नाहीत किंवा पोहोचू नयेत याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी वर्षा बंगल्यावर वर्षावासाच्या निमित्ताने भोजनदान व चिवरदान करण्याचा कार्यक्रम हा शुद्ध हेतूने घेणे आवश्यक होते परंतु विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आले असून आचारसंहिता थोड्याच दिवसात लागू होईल या कार्यकाळामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी मी वर नमूद केलेले योजना याची अंमलबजावणी न करता जीवनाचा व भोजन वाटपाचा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे तो कार्यक्रम हा फक्त दिखावा आहे.
आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री असल्यापासून एकदाही शासनाच्या वतीने बुद्ध जयंतीचे महोत्सव साजरी केलेले नाहीत.
अजून देखील वेळ गेलेली नाही मुख्यमंत्री महोदयांनी वर नमूद मागण्या व योजनांची अंमलबजावणी करावी. व बौद्ध बांधवांवरील व बौद्ध भंतेंनवरील प्रेम हे निष्पक्ष असल्याची खात्री महाराष्ट्रातील बौद्ध बांधवांना द्यावी.
