दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी संदीप सुधाकर खरबस यांना दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (उइ) रंगेहाथ पकडले. कामाचा मंजूर बिलेची रक्कम ग्रामपंचायत खात्यातून काढून देण्यासाठी त्यांनी लाचेची मागणी केल्याची तक्रार मि ळताच एसीबीने पडताळणी आणि सापळा रचून ही कारवाई केली. येळेगाव येथे १५व्या वित्त आयोगांतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम पूर्ण झाले होते. कंत्राटदाराने कामाबाबतचे एक लाख रुपयांचे बिल मंजुरीसाठी दक्षिण सोलापूर पंचायत समितीकडे प्रस्तावदाखल केला होता. त्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा तक्रारदार करत असताना विस्तार अधिकारी खरबस यांनी २००० रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एसीबीकडे करण्यात आली. तक्रार प्राप्त होताच उइ पथकाने त्याच दिवशी पडताळणी केली. पडताळणीदरम्यान खरबस यांनी लाच मागणीची पुष्टी केली. त्यानंतर रचलेल्या सापळ्यात जिल्हा परिषद कार्यालयात तक्रारदाराकडून २ हजार रुपये स्वीकारताना त्यांना रंगेहात पकडण्यात आले. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ कलम ७ अंतर्गत सदरबाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस उपआयुक्त/अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले, पोलीस निरीक्षक शैलेश पवार, पोह. अतुल घाडगे, स्वामीराव जाधव, सलीम मुल्ला यांच्या पथकाने केली. शासकीय कामासाठी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची लाच मागितल्यास तात्काळ उइ कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले यांनी केले.

पोलिसांनी सर्वो च्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १७७ पानी प्रतिज्ञापत्रात २०२० च्या दिल्ली दंग्यांविषयी एक मोठा आणि धक्कादायक दावा केला आहे. पोलिसांच्या मते, हा हिंसाचार सत्ता उलथून लावण्यासाठी आखलेला एक सूनियोजित कटाचा होता.हे प्रतिज्ञापत्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर आणि गुलफिशा फातिमा यांसारख्या आरोपींच्या जामीन अर्जाना विरोध करताना सादर करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान प्रत्यक्ष, दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे गोळा केले गेले आहेत, ज्यातूनया आरोपींचा थेट संबंध या कटाशी असल्याचे स्पष्ट होते. प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरील विरोधाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर प्रहार करण्यासाठी करण्यात आला. पोलिसांचा दावा आहे की, ही हिंसा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौ-यादरम्यान घडवून आणण्यात आली.

शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ टॅग छायाचित्रांच्या आधारे करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्याचा, महत्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिकांचे जीवनमान सुकरकाय आहेत नवीन आदेश ?जोपर्यंत मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अन्वये दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्याने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. ही खात्री केवळ तोंडी न करता, त्यासाठी रीतसर स्थळपाहणी पंचनामा करणे व जागेची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि जिओ-टॅग फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.करणे या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देणे याबाबत सक्षम अधिकारी आदेश देतात. मात्र, त्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन नागरिकाला रस्ता मिळाला की नाही, याची कोणतीही खात्री केलीजात नव्हती, यावर अभ्यास केला. अनेक प्रकरणे तपासली. आदेश मिळूनही अर्जदाराच्या तक्रारीचे पूर्णतः निराकरण होत नव्हते, असे तथ्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी हितासाठी सक्त निर्णय घेतला. परिपत्रक काढून करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी

: जेमिमाह रॉड्रिग्ज हीने केलेल्या चाबूक शतकाच्या जोरावर वूमन्स टीम इंडियाने गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा धुव्वा उडवत आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील फायनलमध्ये धडक दिली आहे. ऑस्ट्रेलियाने नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियममध्ये झालेल्या या सामन्यात भारतासमोर ३३९ धावांचे डोंगराएवढे आव्हान ठेवले होते. त्यामुळे भारतीय संघ हे आव्हान पूर्ण करणार का? असा शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र भारतीय महिला संघाने इतिहास घडवत कांगारुंचा विजयरथ यशस्वीपणे रोखला.

दि. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत
कार्यक्रमाचे स्थळ : श्रीनाथ विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, माळशिरस शिक्षक कॉलनी म्हसवड रोड माळशिरस ता.माळशिरस जि.सोलापूरशिवप्रसाद उद्योग समूहाचे अध्यक्ष मा.श्री. शरद (बापु) मोरे तसेच मा.जि.प.सदस्या सौ.ऋतुजाताई शरद मोरे व मान्यवरांच्या हस्ते महालक्ष्मीच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमांची सुरुवात करण्यात आली.
यावेळी माळशिरस ग्रामस्थ तसेच मान्यवर यांच्या वतीने बापूसाहेब व ऋतुजाताई यांचा सत्कार करण्यात आला1) मोफत हृदयरोग तपासणी( ईसीजी, अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी)2) मोफत यूरोलॉजी तपासणी ( लघवीचे आजार, किडनी, मूत्राशयाचे आजार, प्रोस्टेट)3) मोफत डोळे तपासणी व मोफत चष्मे वाटप( तिरळेपणा, बुबुळ, प्रत्यारोपण, पापणी पडलेले-रेटीना)4) मोफत कॅन्सर तपासणी
5) मोफत रक्त तपासणी
6) मेंदूचे आजार तपासणी व मोफत शस्त्रक्रिया
7) मनका व मज्जातंतू यासंबंधी मोफत शस्त्रक्रिया
8) अल्पदरात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया
9) मोफत कान, नाक, घसा शस्त्रक्रिया, अव्हॅक्युलर नेक्रोसिस, किडनी स्टोन शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारच्या हार्निया शस्त्रक्रिया, आतड्याला पिळ पडणे
अन्ननलिकेच्या शस्त्रक्रिया, त्वचा व गुप्तरोग, मोफत फिजिओथेरपी, अस्थिरोग आजार व उपचार, मोफत दंत तपासणी व उपचार, मोफत पेसमेकर शस्त्रक्रिया, मोफत वॉल
रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया, मोफत डिवाईस क्लोजर, लहान बाळाच्या हृदयास छिद्र असणे, माफक दरात शस्त्रक्रिया, बालरोग, स्त्रीरोग, मधुमेह, उच्चदाब, मोफत हिप रिप्लेसमेंटरील आजारांच्या तपासण्या तसेच नोंदणी मोफत करण्यात आली, यावेळी या शिबिराचा 430 नागरिकांनी लाभ घेतला.
मोठ्या प्रमाणात मोफत चष्मे वाटप करण्यात आले.सेवासदन मल्टी स्पेशालिस्ट यांच्यातर्फे सौ.लताताई मोरे यांनी कामकाज पाहिले तसेच ऑपरेशनची तपासणी केली.
मा.श्री.शरद (बापु) मोरे, सौ.ऋतुजाताई शरद मोरे,
डॉ.लताताई मोरे, मा.श्री.विजय देशमुख (नगराध्यक्ष), मा.श्री.रावसाहेब देशमुख (नगरसेवक), मा.श्री.वैभव जानकर (नगरसेवक), मा.श्री.हसन मुलाणी (उद्योजक), मा.श्री.अनिरुद्ध शिंगाडे (उद्योजक) मा.श्री.बळीराम गेजगे (सा. कार्यकर्ते) मा.श्री.नानासाहेब हांडे (सा. कार्यकर्ते), मा.श्री.गुजरे सर, श्री.सुशांत पाटील, सेवासदन हॉस्पिटल डॉक्टर व कर्मचारी, शिवप्रसाद फॉउंडेशनचे कर्मचारी.

पोलिसांनी सर्वो च्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १७७ पानी प्रतिज्ञापत्रात २०२० च्या दिल्ली दंग्यांविषयी एक मोठा आणि धक्कादायक दावा केला आहे. पोलिसांच्या मते, हा हिंसाचार सत्ता उलथून लावण्यासाठी आखलेला एक सूनियोजित कटाचा होता.हे प्रतिज्ञापत्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर आणि गुलफिशा फातिमा यांसारख्या आरोपींच्या जामीन अर्जाना विरोध करताना सादर करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान प्रत्यक्ष, दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे गोळा केले गेले आहेत, ज्यातूनया आरोपींचा थेट संबंध या कटाशी असल्याचे स्पष्ट होते. प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरील विरोधाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर प्रहार करण्यासाठी करण्यात आला. पोलिसांचा दावा आहे की, ही हिंसा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौ-यादरम्यान घडवून आणण्यात आली.

शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ टॅग छायाचित्रांच्या आधारे करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्याचा, महत्वपूर्ण निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने जारी केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिकांचे जीवनमान सुकरकाय आहेत नवीन आदेश ?जोपर्यंत मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अन्वये दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत संबंधित प्रकरण दप्तरी दाखल (बंद) करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्याने अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. ही खात्री केवळ तोंडी न करता, त्यासाठी रीतसर स्थळपाहणी पंचनामा करणे व जागेची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा पंचनामा आणि जिओ-टॅग फोटो संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.करणे या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देणे याबाबत सक्षम अधिकारी आदेश देतात. मात्र, त्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊन नागरिकाला रस्ता मिळाला की नाही, याची कोणतीही खात्री केलीजात नव्हती, यावर अभ्यास केला. अनेक प्रकरणे तपासली. आदेश मिळूनही अर्जदाराच्या तक्रारीचे पूर्णतः निराकरण होत नव्हते, असे तथ्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यामुळे आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकरी हितासाठी सक्त निर्णय घेतला. परिपत्रक काढून करून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी

२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांसाठी ६ नोव्हेंचर रोजी म तदान होणार आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि बिहार इलेक्शन वॉचच्या ताज्या वित्तलेषण अहवालातून असे दिसून आले आहे की, या निवडणूक लढाईत ताकद आणि पैशाच्या ताकदीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. १,३०३ उमेदवारांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त उम ‘दवारांवर फौजदारी गुन्हे आहेत, तर जवळजवळ ४० टक्के उमेदवार करोडपती आहेत.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या या निवडणुकीत मीठी आहे. पहिल्या टप्यातील एकूण ४२३ उमेदवारांनी त्यांच्याप्रतिज्ञापत्रात कबूल केले की, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ३५४ उप दयारांवर खून, उत्पहरण, बलात्कार आणि महिलांवरील अत्याचार यासारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत.३३ उमेदवारांनी हत्येशी संबंधिया गुनी (आयपीसी ३०२) जाहीर केले आहेत. तर ८६ जणांचा हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. ४२ तमेदवारांवर महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी २ जणांवर बलात्काराशी संबंधित गुन्हे दाखलआहेत.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार उभे करण्याच्या बाक्तीत जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख पक्षाचा रेकॉर्ड निराशाजनक आहे. लहान डावे पक्ष, सीपीआय (एन) आणि सीपीआय, १००% गुन्हेगारी रेकॉर्डसह यादीत अब्बल आहेत, म्हणजेच त्यांच्या सर्व उमेदवारांनीमुन्हेगारी खटले जाहीर केले आहेत. प्रमुख पक्षांमध्ये, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आघाडीवर आहे. ७० राजद उमेदवारांपैकी ५३ उमेदवारांनी गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत, पहिल्या रण्यात निवडणूक सरवणान्या एकूण १३०३ उमेदवारांपैकी ५११ उमेदवार करोडपती आहेत. या उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता ३.२६ कोटी रुपये असते शैक्षणिक पात्रोच्या बाबतीत पहिल्या एप्प्यातील १३०३ उमेदवारांपैकी ५१९ उमेदवार पाचवी ते बारावी उत्तीर्ण आहेत. तर ६५१ उमेदवार पदवीपर किंवा त्याहून अधिक शिक्षित आहेत, या टप्प्या निवडणूक लढवणान्या उमेदवारांम ध्ये महिलांचा सहभाग केवळ ९ टके आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि भारतामधील व्यापारी संबंध ताणले गेले आहेत. याचं कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताच्या व्यापार धोरणांवर आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर सातत्याने टीका करत आहेत. एवढंच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर जवळपास ५० टक्के आयात शुल्क लादलं आहे. त्यांमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. यातच भारताने रशियाकडून तेल आयात करू नये म्हणून ट्रम्प सातत्याने टीका करतउद्योगाच्या अंदाजानुसार पुढील दशकात भारताला प्रादेशिक म ागणी पूर्ण करण्यासाठी या श्रेणीतील २०० पेक्षा जास्त जेट्सची आवश्यकता असेल. तसेच हिंद महासागर क्षेत्रातील जवळच्या आंतरराष्ट्रीय स्थळांना सेवा देण्यासाठी आणखी ३५० विमानांची आवश्यकता असेल, त्यामुळे हा करार भारतासाठी एक महत्वाचं पाऊल ठरणार आहे.आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या या दबावाला भारत जुमानत नाहीये. यातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे.भरताने रशियाबरोबर विमान निर्मितीच्या क्षेत्रातील ऐतिहासिक करार केला आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि रशियाच्या युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यांनी ऐतिहासिक करार केला आहे. या करारानुसार आता सुखोई सुपरजेट एसजे १०० या नागरी विमानाच्यानिर्मितीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील एका वृत्त वाहिनीने दिलं आहे. वृत्तानुसार, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि रशियाच्या युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यांच्या सहकार्यातून भारत ङग-१०० नागरी प्रवासी विमानांचं उत्पादन करण्यासाठी आता सज्ज झाला आहे. या करारामागचं उद्दिष्ट प्रादेशिक हवाई संपर्क आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे असून

वरिष्ठ न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश होतील. विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी आज (२७ ऑक्टोबर) केंद्र सरकारकडे त्यांच्या नावाची शिफारस केली. यासह, सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पारंपारिकपणे, विद्यमान सरन्यायाधीश कायदा मंत्रालयाने सांगितल्यानंतरच त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांची शिफारस करतात. विद्यमान सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते ९ फ `ब्रुवारी २०२७ रोजी निवृत्त होतील. त्यांचा कार्यकाळ अंदाजे १४ महिन्यांचा असेल.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात.न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर पोहोचणारे हरियाणातील पहिले व्यक्ती असतील. त्यांच्या नावाची शिफारस करताना, सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, न्यायम ती सूर्यकांत हे सर्वोच्च न्यायालयाचा कार्यभार स्वीकारण्यासाठी योग्य आणि सक्षम आहेत.न्यायाधीश सूर्यकांत यांचा प्रवास हरियाणातील हिसारमधील पेटवाड या छोट्याशा गावातून सुरू झाला. त्यांचे वडील शिक्षक होते. त्यांनी आठवीपर्यंतचे शिक्षण गावातील शाळेत घेतले, जिये बसण्यासाठी बाक नव्हते. इतरगावकऱ्यांप्रमाणे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी मोकळ्या वेळेत शेतात काम केले. हिसारमधील एका लहानशा गावात, हांसी येथे दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी गेल्यावर त्यांनी प्रथम शहर पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक संवैधानिक खंडपीठांचे सदस्य राहिले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांनी घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासकीय कायद्याशी संबंधित १,००० हून अधिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये २०२३ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणे समाविष्ट आहे.