संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये ॲट्रॉसिटी चा समावेश करावा- ॲड. डॉ.केवल ऊके
संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये ॲट्रॉसिटी चा समावेश करावा- डॉ.केवल ऊके
पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क (प्रमोद शिंदे )-भारतीय संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये ॲट्रॉसिटी समावेश करण्यात यावा अशी मागणी एन.डी.एम.जेचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ .केवल उके यांनी केली पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०, डॉ.सुभाष काशिनाथ महाजन वि.महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी अपिल क्र.४१६/२०१८) या केस मध्ये दिनांक २० मार्च २०१८ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एट्रोसिटी कायद्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण आणि निराशाजनक निकाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकलामुळे संपूर्ण देशात अनुसूचित जाती-जमाती समुदायामध्ये प्रचंड नैराष्य पसरले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती क़ायदा (एट्रोसिटी एक्ट) हां पूर्णपणे निष्क्रिय झाला होता. त्यामुळे केंद्र शासनाने एट्रोसिटी कायद्यात सुधारना करून अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१८ पारित करुन कलम १८ऐ चा समावेश केला व कायदा पूर्ववत केला. या सुधारित कायद्याच्या कलम १८ऐ च्या घटनात्मक वैधते संदर्भात श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली होती.
दिंनाक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी तिन सदस्यांच्या संवैधानिक खंडपीठाचे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस एस.रविन्द्र भट यांनी या संदर्भात अतिशय महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकाला नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक दर्जाचा अधिकाऱ्याने पूर्वचौकशी करण्याची काहीही गरज नाही. सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्या आधी नियुक्ती अधिकारी किंवा इतर आरोपी करिता पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. तसेच एट्रोसिटी च्या गुन्ह्यात न्यायालय अटकपूर्व जामिन देवू शकत नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
” एट्रोसिटी कायद्या संदर्भात अनेक टिका टिपण्णी होत असून न्यायालयात अवास्तव याचिका दाखल होत आहेत, हे टाळण्याकरिता व अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१५ या कायद्याचे न्यायिक पुनरवलोकना पासून सरंक्षण करण्याकरीता भारतीय संविधानाच्या अनुसूची-९ मध्ये एट्रोसिटी कयाद्याचा समावेश कारावा” असे एन.डी.एम.जे. राज्य महासचिव डॉ.केवल उके यांनी म्हटले.
तसेच राज्य सचिव वैभव गीते म्हणाले की”मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अतिशय स्वागतार्ह आहे, केंद्र व राज्य शासनाने या निर्देशांचे काटेकोर पणे पालन करून अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाचे अधिकार सुनिश्चित करावे” तसेच आत्याच्या ग्रस्त पीडितांचे जमीन पेन्शन व नोकरी देऊन तात्काळ करून पुनर्वसन करावे.

