सारोळा खुण प्रकरणातील आरोपींना दोषमुक्त करण्यासाठी डिवायएसपिंनी पाठवला न्यायालयात अहवाल

दोषारोपपञ न्यायालयात पाठवण्या ऐवजी आरोपींना वाचवण्यासाठी पाठवला दोषमुक्तीचाच अहवाल

जवळा नि प्रतिनिधी: आजिनाथ राऊत
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सारोळा (बुद्रुक) येथील बौध्द समाजातील सहदेव कठारे यांची 19 आक्टोंबर 2019 रोजी पन्नास रुपये देण्याच्या कारणावरुन दांडक्याने जबर मारहाण करुन निर्घृण हत्या करण्यात आली होती,
सदर कुटुंबाला नँशनल दलीत मुव्हमेंट फाँर जस्टिस संघटणेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते,उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष आजिनाथ राऊत यांनी भेट देऊन घटनेची सखोल माहिती घेतली होती.तसेच पिडीतांसह जिल्हाधिकारी,पोलीस अधिक्षक,तपास अधिकारी डी.वाय.एस.पी,ना.ह.स.पोलीस अधिकारी,यांना भेटून सर्व बाबी तपासात घेऊन सखोल तपास करण्याची मागणी करुन लेखी निवेदनसुंध्दा देण्यात आले होती.
परंतु तपास अधिकारी यांनी घटणेला पाच महिने उलटुन गेले आहेत तरीसुध्दा आरोपींवर दोषारोपपञ विशेष न्यायालयात दाखल केलेले नाही याउलट खुन प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्याच्या हेतुने खुनाच्या गुन्ह्यातुन दोषमुक्त करण्यासाठी जिल्हासञ न्यायालयात अहवाल पाठवला आहे.मा.न्यायालयाने पिडीतास बाजु मांडण्यासाठी 3 मार्च 2020 हि तारीख नेमण्यात आली होती,पिडीतांना मदत करण्यासाठी एन.डी.एम.जे.संघटना जिल्हाध्यक्ष आजिनाथ राऊत तसेच अँड.बालीका बनसोडे-राऊत हे उपस्थित होते मा.न्यायालयात पिडींताची बाजु मांडण्यासाठी अँड.बालीका बनसोडे-राऊत यांनी काम पाहुन प्रभावीपणे बाजु मांडली पिडीतांना त्यांची बाजु मांडण्यासाठी पुढील 17 मार्च 2020 हि तारीख नेमण्यात आली आहे.
या घटनेचा तपास योग्यरीत्या केलेला नाही,मयताच्या अंगावरील रक्ताचे डाग पडलेले कपडे तपासात न घेता घरातील दुसरेच कपडे तपासात घेतले असल्याचे या घटणेतील मयताचे नातेवाईक सांगत आहेत.
या खुन प्रकरणाला नाट्यमय वळन लागल्याने जनतेतुन उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहेत सद्या तपास करत असलेल्या तपास अधिकारी डी.वाय.एस.पी.यांनी केलेल्या तपासावर संशय व्यक्त केला जात आहे तसेच डि.वाय.एस.पी. आरोपींना पाठीशी घालुन त्यांना वाचवण्याच्या उद्देशाने आरोपींच्या बाजुनेच तपास केला असल्याची चर्चा ऐकण्यास मिळत आहे.
हे खुण प्रकरण मंञालय विधान भवन येथे घेऊन जाऊन सदर कुटूंबास न्याय मिळवुन देण्यासाठी नँशनल दलीत मुव्हमेंट फाँर जस्टिस(NDMJ) या संघटणेच्या वतीने आवाज उठवणार असल्याचे संघटणेचे जिल्हाध्यक्ष आजिनाथ राऊत यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्रभर दलीतांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात न्यायालयीन बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी.जी.बनसोडे साहेब उपस्थित होते तसेच मयत सहदेव कठारे कटुंबातील मयताची मुलगी,पत्नी, मुले उपस्थित होते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्य सु.श्री.डॉ.स्वराज विद्वान यांची निवासस्थानी जाऊन वैभव गिते यांनी भेट घेतली

नितीन आगे खून खटल्यातून विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव पाटील यांनी खटल्यातून अचानक माघार घेतल्याने नवीन वरिष्ठ विशेष सरकारी वकील नियुक्तीची मागणी

पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क( प्रमोद शिंदे)- अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावात नितीन आगे यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर आंबेडकरी जनतेनेच्या आंदोलनांनी संबंध महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता अनेक लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागले होते मा.अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात साक्षीदार फितुर झाल्याने पुराव्याअभावी सर्व आरोपी निर्दोष झाले होते.आंबेडकरी जनतेच्या आंदोलनामुळे शासनाने मा.औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठात अपील दाखल केले होते तसेच फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्याचा खटला अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.या खटल्यात सुद्धा विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही
शासनाने या खटल्यात मा.औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठात क्रिमिनल ऍप्लिकेशन क्रमांक 7226/2017 अपिलामध्ये शासनाची बाजू प्रभावी मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील मा.उमेशचंद्र यादव पाटील साहेब यांच्या संमतीपत्रानंतरच शासनाच्या गृह विभागाच्या दिनांक 15 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार नियुक्ती केली होती हा खटला सुनावणीस येताच अचानक शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलांनी काही कारणास्तव माघार घेतली आहे.तसे पत्र त्यांनी स्वतः शासनाच्या गृह विभागास पाठवून एक प्रत राजू नामदेव आगे यांना पाठवली आहे.त्यामुळे राजू आगेंच्या अडचणीत भर पडली आहे.उमेशचंद्र यादव पाटलांनी हा खटला आत्ताच एवढ्या महत्वाच्या क्षणी का सोडला?यावर राज्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे
मा.उच्च न्यायालयात हे अपील प्रथम स्टेजवर आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गंभीर दखल घेऊन तात्काळ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी अन्यथा मागील दिवस पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणजेच आरोपी पुन्हा निर्दोष होऊ शकतात यापूर्वीच मा.जिल्हा सत्र न्यायालयात राजू आगे यांनी मागणी करून सुद्धा विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली नसल्याने न्यायालयात नितीन आगेंची बाजू प्रभावीपणे मांडता आली नाही असा आरोप नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस च्या राज्य समनवयक रमाताई आहिरे यांनी केला आहे.
हा खटला महत्वपूर्ण व संवेदनशील तर आहेच शिवाय आंबेडकरी जनतेच्या भावना यामध्ये गुंतल्या आहेत पुढील सुनावणी 12 मार्च 2020 ला मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे आहे त्यामुळे
एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासचिव ऍड.डॉ.केवलजी उके यांच्या आदेशानुसार राज्य सचिव वैभव गिते यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्य सु.श्री.डॉ स्वराज विद्वान यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी जाऊन भेट घेऊन नितीन आगे खटल्याचे गांभीर्य महाराष्ट्र शासनाचा हलगर्जीपणा लक्षात आणून दिला व निवेदन दिले. आयोगाच्या सदस्य विद्वान यांनी तात्काळ सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले यावेळी ठाणे जिल्हा सचिव विनोद रोकडे उपस्थित होते.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यश संपादन करावे—-डॉ.कुमार लोंढे

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज़ नेटवर्क-माळशिरस तालुक्यातील चांदापुरी येथे सदाशिवराव देठे प्रशाला व ज्यू कॉलेज चा दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ आयोजित केला होता याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉ .कुमार लोंढे म्हणाले जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाची शिखरे पादाक्रांत करता येतात त्याकरिता आपणाकडे आत्मविश्वास पाहिजे कोणताही विद्यार्थी वाईट नसतो वाईट असतो तो दृष्टिकोन आणि याकरिता आम्ही अविरत प्रयत्न करून विद्यार्थ्यांमध्ये उद्याचा भारत शोधतोय असे मनोगत त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी दाहवीचे विद्यार्थी अयाज पठाण ,अनिकेत सरतापे प्रा.दीपक काटे,प्रा.विठ्ठल धाइंजे’ मुख्याध्यापिका स्नेहल उरवणे इ नी मनोगत व्यक्त केले
प्रमुख पाहुणे माजी पोलीस निरीक्षक देठे साहेब,नवनाथ वाघम्बरे इ मान्यवर उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन प्रा.नितीन सरक यांनी केले.शेवटी आभार शेटे मॅडम यांनी मानले

                       नायगाव पूर्वेकडील सॅन्टेक वेस्टवल्ड या धोकादायक बांधकाम प्रकल्पाची सखोल चौकशी करा.
                                                                भाजपच्या अशोक शेळके यांची मागणी.

नालासोपारा, गुरुवार दिनांक २७ फेब्रुवारी,, २०२० :- वसई तालुक्यातील नायगाव पूर्व टीवरी येथे ग्लोबल अरेना नामक लेआऊटमधील सॅन्टेक वेस्टवल्ड हा एकूण १५० एकर जागेवर २२ माजली ७ टोलेजंग इमारती असलेला बांधकाम प्रकल्प धोकादायक असून या बांधकाम प्रकल्पाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे वसई-विरार शहर जिल्हा अध्यक्ष अशोक शेळके यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
सदर बांधकाम प्रकल्प जवळपास पूर्ण झाला असून या २२ माजली टोलेजंग इमारतीच्या पायाखालील जमीन खचल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. इमारतीशेजारील मुख्य रास्ता आणि आसपासची जमीन खचल्यामुळे या बांधकाम प्रकल्पाची पायाभरणी करताना काही गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी राहून गेल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे हा बांधकाम प्रकल्प धोकादायक असून यामध्ये घर खरेदी करताना नागरिकांनी सावधानता बाळगावी असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात यावे अशी मागणी अशोक शेळके यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे या कामात झालेला हलगर्जीपणा आणि बेजबाबदारपणा याबद्दल संबंधित विकासक, आर्किटेक्ट, कंट्राक्टर आणि वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करून सदरचा धोकादायक बांधकाम प्रकल्प तात्काळ स्थगित करावा अशी मागणी अशोक शेळके यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

भाजपचे अशोक शेळके यांच्या मागणीला यश

(पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क )वसई विरार शहरात खुलेआमपणे आरोग्यास अपायकारक असे अशुद्ध पिण्याचे पाणी विक्री केले जात असल्याची धक्कादायक आणि गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. वसई-विरार शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याने पिण्याचे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्या शहरातील २५ व्यावसायिकांवर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने वालीव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाणी विक्रेते आणि व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान अशा प्रकारे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्या संबंधितांवर फॊजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष तथा पालघर जिल्हा विद्युत नियंत्रण समितीचे सदस्य अशोक गजानन शेळके यांनी केली होती. त्यावरून मागील महिन्यात पिण्याचे दूषित पाणी विक्री करणाऱ्या ५१ व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आता २६ व्यावसायिकांवर वालीव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

साथीच्या विविध आजारापासून रक्षण व्हावे यासाठी वसई-विरार शहरातील सुमारे ७० टक्के हुन अधिक  लोक दैनंदिन पिण्याच्या वापरासाठी  पाणी खरेदी करतात. मात्र आपण पीत असलेले हे पाणी नेमके कसे आहे? याबाबत नागरिकांना फुसटशी कल्पना देखील नसते. नागरिक विकत घेऊन पीत असलेले हे पाणी आरोग्यास घातक असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.  पिण्याच्या पाण्याची विक्री करणाऱ्या अनेक बोगस कंपन्या वसई-विरार शहरात ठिकठिकाणी बस्तान मांडून बसल्या आहेत.विनापरवानगी बेकायदेशीरपणे या कंपन्या शहरातील नागरिकांना बिनदिक्तपणे अशुद्ध आणि पिण्यास अपायकारक पाणी विकून महिन्याकाठी लाखो रुपयांची मलाई लाटत आहेत. भाजपच्या अशोक शेळके यांनी या गंभीर प्रकरणी सातत्याने पत्रव्यवहार -पाठपुरावा करून राज्य शासन, महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. अशोक शेळके यांच्या मागणीनंतर वसई – विरार शहरातील पाणी विक्रेत्यांकडे पाण्याचे नमुने तपासण्याचा निर्णय घेण्यात होता. हे नमुने तपासल्यानंतर पाणी अपायकारक असल्याचे समजताच  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग समितीतर्फे ५१ पाणी विक्रेत्या व्यावसायिकांवर सर्वप्रथम तुळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हे  दाखल करण्यात आले होते . मात्र हे कारवाईचे सत्र असेच सुरु असून आता प्रभाग समिती एफ तर्फे २५ पाणी व्यावसायिकांवर  वालीव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

  वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या एफ प्रभाग समितीमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नमुने मुख्य अणुजिवी शास्त्र, जिल्हा आरोग्य प्रयोग शाळा, ठाणे यांच्या मार्फत तपासले गेले असता, सदरचे पाणी हे पिण्यास अपायकारक असल्याचे अभिप्राय देण्यात आला आहे. एफ प्रभाग समितीमध्ये पाणी विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे पाणी पिण्यास अपायकारक असल्याचे या तपासणीमद्धे निष्पन्न झाले. महानगरपालिका प्रशासनाकडून या पाणी विक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटीसदेखील बजावण्यात आल्या होत्या. तरी या बोगस कंपन्यांनी महानगरपालिकेच्या आदेशाला न जुमानता पाणी विक्री करण्याचा व्यवसाय चालूच ठेवला होता. शेवटी २५ पाणी व्यावसायिकांवर पालिकेच्या आरोग्य विभागाने वालीव पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत.

  गुन्हे दाखल झालेले पाणी विक्री व्यवसायिक :
सुनील ब्राम्हणे, कुमार वझे, अलीम खान, अनवर हुसेन, वामन सुरासे, अब्दुल खान, अबूसामा खान, बसंतलाल यादव, मनोज सिंग, समिम शेख, संजय प्रजापती, लालधारी यादव, अली खान, बबलू भाई, बबु सिंग, रमाशंकर पांडे, नईम शेख, उग्रसेन पाठक, ऐहसान शेख, राजेंद्र कुमार, संजय गुप्ता, शेहनाज शेख, अख्तर शेख, गुड्डू सिंग, राकेश सिंग, सुभाष सिंग

 *नानासाहेब राऊत  यांचे वृद्धापकाळाने निधन *नातेपुते (प्रतिनिधी)-नातेपुते नगरीतील सकाळचे ज्येष्ठ  पत्रकार सुनील राऊत यांचे  वडील नानासाहेब मारुती राऊत वय 80 यांचे वृद्धापकाळाने आज दिनांक 29 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 6 वाजून 45 मिनिटांनी दुःखद निधन झाले येथील श्री.शंभु महादेव मंजूर सोसायटी चे ते अध्यक्ष होते.त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, चार मुली,नातू व्यसन मुक्त संघटनेचे सचीव विवेक राऊत असा परिवार आहे. सदर घटनेमुळे नातेपुते परिसरात दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नातेपुते- एस एम पी एजुकेशन सोसायटी नातेपुते संचलित महा किड्स सी. बी. एस. ई स्कूल फोंडशिरस येथे दि 13 ते 20 फेब्रूवारी ला वार्षिक क्रीड़ा सप्ताह संपन्न झाला. क्रीड़ा सप्ताहाचे उदघाट्न अक्षय भांड ,डॉ. आदिनाथ रामहरी रूपनवर, संस्थेचे अध्यक्ष शिवशंकर पांढरे यांच्या हस्ते झाले. बुद्धिबळ प्रथम अंडर- 7 आरव अजित जगताप अंडर 8 शौर्य बबन ताम्हने, अंडर 11 श्रवणकुमार किशोर बोराटे, 100 मी धावने प्रथम रुद्र संतोष देवकर , रुद्र सालुंखे, अजय किसन कोकरे, आदित्य अजित जगताप, मूली-सान्वी अमोल मोरे, स्वराली पाटील,स्नेहल शंकर वाघमोड़े, श्रावणी संजय रूपनवर, लांब उड़ी प्रथम सार्थक दुर्योधन पाटील, श्रावणी महेंद्र कोरटकर सैक जम्प प्रथम श्रा वणी सोमनाथ रायते, सई रामकृष्ण बोराटे. कबड्डी प्रथम रेड हाउस कप्तान ऋतुराज मारुती पांढरे, फ्रॉग जम्प– प्रथम आरव दादासाहेब मोठे स्वतेज पोपट वाघमोड़े , ईश्वरी संतोष गोरे ईश्वरी आदिनाथ रूपनवर कलेक्ट बॉल– वीर रामकृष्ण बोराटे , स्वराली पाटील, पार्थ सागर जोरे, अंकिता नीलेश शेंडे, संगीत खुर्ची– आरोही रणजीत सुळ, सिद्धांत बाळासाहेब बंडगर , हिप-हॉप जम्प– आर्यन नवनाथ कदम, ईश्वरी गोरे, दिग्विजय पंतुराज पांढरे, धनश्री संदीप गोरे. कुस्ती– आदित्य अजित जगताप, सार्थक दुर्योधन पाटील, स्वराली सतीश कचरे – खो खो आणि क्रिकेट-प्रथम ब्लू हाउस कप्तान अर्णव रणजीत सुळ, शार्दुल शामकांत उराडे. कराटे– प्रथम आदित्य अजित जगताप, सार्थक दुर्योधन पाटील, तनिष्का केशव जोरे, मल्लखाम्ब– प्रथम अयान जब्बार मुलानी. मार्केट डे बालाजी स्वप्निल पलंगे, पार्थ सागर जोरे. फैंसी ड्रेस– श्रीराज रणित काले, सिद्धि भूषण अहिरे, ट्रेडिशनल ड्रेस शिवतेज चंद्रकांत वाघमोड़े, शार्दुल शामकांत उराडे, सर्व यशस्वी विद्यार्थ्याना मैडल आणि प्रमाणपत्र देण्यात आले. सांघिक विजेत्यांना प्रमाणपत्र व चषक देण्यात आला.

संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये ॲट्रॉसिटी चा समावेश करावा- डॉ.केवल  ऊके
पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क (प्रमोद शिंदे )-भारतीय संविधानाच्या अनुसूची 9 मध्ये ॲट्रॉसिटी समावेश करण्यात यावा अशी मागणी एन.डी.एम.जेचे राज्य महासचिव ॲड.डॉ .केवल उके यांनी केली पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०, डॉ.सुभाष काशिनाथ महाजन वि.महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी अपिल क्र.४१६/२०१८) या केस मध्ये दिनांक २० मार्च २०१८ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एट्रोसिटी कायद्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण आणि निराशाजनक निकाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकलामुळे संपूर्ण देशात अनुसूचित जाती-जमाती समुदायामध्ये प्रचंड नैराष्य पसरले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती क़ायदा (एट्रोसिटी एक्ट) हां पूर्णपणे निष्क्रिय झाला होता. त्यामुळे  केंद्र शासनाने  एट्रोसिटी कायद्यात सुधारना करून अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१८ पारित करुन कलम १८ऐ चा समावेश केला व कायदा पूर्ववत केला. या सुधारित कायद्याच्या कलम १८ऐ च्या घटनात्मक वैधते संदर्भात श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली होती. 
दिंनाक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी तिन सदस्यांच्या संवैधानिक खंडपीठाचे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस एस.रविन्द्र भट यांनी या संदर्भात अतिशय महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकाला नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक दर्जाचा अधिकाऱ्याने पूर्वचौकशी करण्याची काहीही गरज नाही. सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्या आधी नियुक्ती अधिकारी किंवा इतर आरोपी करिता पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. तसेच एट्रोसिटी च्या गुन्ह्यात न्यायालय अटकपूर्व जामिन देवू शकत नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत. 
” एट्रोसिटी कायद्या संदर्भात अनेक टिका टिपण्णी होत असून न्यायालयात अवास्तव याचिका दाखल होत आहेत, हे टाळण्याकरिता व अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१५ या कायद्याचे न्यायिक पुनरवलोकना पासून सरंक्षण करण्याकरीता भारतीय संविधानाच्या अनुसूची-९ मध्ये एट्रोसिटी कयाद्याचा समावेश कारावा” असे एन.डी.एम.जे. राज्य महासचिव डॉ.केवल उके यांनी म्हटले. 
तसेच राज्य सचिव वैभव गीते म्हणाले की”मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अतिशय स्वागतार्ह आहे, केंद्र व राज्य शासनाने या निर्देशांचे काटेकोर पणे पालन करून अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाचे अधिकार सुनिश्चित करावे” तसेच आत्याच्या ग्रस्त पीडितांचे जमीन पेन्शन व नोकरी देऊन तात्काळ करून पुनर्वसन करावे.