आंतरराष्ट्रीय

ऍट्रॉसिटी कायद्यात संदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या महत्वपूर्ण निवाड्यांचे टीकात्मक मूल्यांकन
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे- अॅड. (डॉ) केवल उके, राज्य महासचिव,एन.डी.एम.जे. महाराष्ट्र“आमचा लढा हा सत्ता किंवा संपत्ती मिळविण्यासाठी नाही, तर न्याय व स्वातंत्र्य प्राप्तीचा आणि मानवी अस्तित्व पुनरस्थापने करिताचा हा संघर्ष आहे….” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
माननिय न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाळ लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी, राफेल व्यवहारातील कथित घोटाळा, नोटबंदीचा घोटाळा, पीएम केअर फंडाचा निधी, अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या सुसाईड नोटमध्ये नाव नोंदवलेल्या अर्णब गोस्वामी यांना जामीन देण्याचं प्रकरण ते अलीकडेच संजीव भट यांना सुनावण्यात आलेली जन्मठेप या सर्व निकालावरून भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची गुणवत्ता किंवा दर्जा यावर प्रश्न चिन्ह उभे होत असतांना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आणि स्वतंत्र विधी संशोधक श्रीमती मिताली गुप्ता यांनी यासंदर्भात  वर्ष २००९ ते २०१९ या दहा वर्षाच्या निकालांचा अभ्यास करून अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. दहा वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेत काही फरक पडला आहे की नाही? हे निश्चित करण्याच्या द्रुष्टीने हा अभ्यास करण्यात आला. अन्य देशातील निकालपत्रांमध्ये भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये देण्यात आलेल्या निकालपत्रांचा संदर्भ कसे घेतले जातात, याचा अभ्यास करण्यात आला. न्यायालयातील हे निकाल धोरणांभोवती फिरणारे असल्याने यासाठी देण्यात आलेले निवाडे आंतरराष्ट्रीय सत्तरावर संदर्भ म्हणून घेतले जातात. कायद्यातील बहुतांश संदर्भ हे राष्ट्रांच्या सीमा पार करणारे असतात. यामुळेच ज्या देशातील न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष असते अशा न्यायालयाचे निर्णय संदर्भ म्हणून घेण्याची एक पध्दत आहे. यामुळे एकसारख्या घटनांच्या निकालांची चर्चा सर्वदूर होते. परंतु मागील दहा वर्षात आंतरराष्ट्रीय सत्तरावर भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निकालांची गुणवत्तेवर प्रश्न चिन्ह होत असल्याचे नमूद करणायात आले आहे. या अनुषंगाणे अॅट्रॉसिटी कायद्या संदर्भात न्यायालईन भूमिका आणि महत्वपूर्ण निवाड्यांवर सुद्धा चर्चा करणे महत्वाचे आहे. तत्पूर्वी भारतीय समाज व्यवस्थेची जातीभेद आणि अत्याचार संदर्भातील जे अनेक गैरसमज आहेत यावर सुद्धा थोडक्यात प्रकाश टाकला पाहिजे. अनेकदा असे म्हटले जाते की, अस्पृश्यता हि संकल्पना कालबाह्य झाली आहे, जाती आधारित निर्बंध हे व्यवस्थेचा भाग असल्याचे भासवले जाते. अनेकदा जातीने संबोधणे हा काही गुन्हा नाही किंवा हा व्यवहाराचा भाग आहे असेही म्हटले जाते. उच्च-शिक्षित, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्ट्या प्रस्थापीत लोक जातीभेद पाळत नाहीत  व अत्याचार करत नाहीत किंवा शिक्षित, प्रस्थापित, धर्मांतरित दलित या सर्वातून मुक्त झालेत असे म्हटले जाते. अनेकदा असा गैरसमज पासरवीला जातो की जातीभेद किंवा अस्पृष्यता  इत्यादी गावात-खेड्यात पाळली जाते, शहरात हा प्रकार नाही. अनेकदा दलित-आदिवासी यांच्या चारित्र्यावर संशय केला जातो आणि मग दलितांना गाऱ्हाणे करण्याची सवय झाली आहे, दलित हे गुन्हेगारी प्रवूत्तीचे असतात, ते विश्वासपात्र नाहीत, अॅट्रॉसिटी  कायद्याचा गैरवापर केला जातो- मुख्यत्वे अर्थ सहाय्य मिळविण्या करीता अशी कारणे देवून अनेकदा नैसर्गिक न्याय हा नाकारला जातो. यामध्ये काही अपवाद वगळता न्यायालईन व प्रशासकीय व्यवस्थेतील न्यायाधीश किंवा अधिकारी सुद्धा मागे नाहीत, त्यांची सुद्धा अनेक गैरसमज असल्याचे दिसून येते. यामध्ये जातीमुळे अत्त्याचार झाला नाही, भारतीय दंड संहिते नुसार गुन्हा दाखल करणे किंवा शिक्षा देणे पुरेशे आहे, अॅट्रॉसिटी ची काय गरज आहे? तसेच प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस, सरकारी वकील यांच्यावर जातीचा प्रभाव नसतो, अॅट्रॉसिटी  कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाले असे म्हटले जाते. अनेकदा सामाजिक बदला पेक्षा व्यक्तिगत न्यायाला महत्वाचे दिले जाते आणि त्याकरिता दबावतंत्र वापरून केस मिटविल्या जातात, फिर्यादीला फितूर केले जाते व केस खारीज केली जाते, गुन्हा दाखल होण्यास उशीर, तपासातील तृटी किंवा जात आधारित बाबी इत्यादी तांत्रिक कारणांना अतिमहत्व देवून केसाचा निर्दोष निकाल दिल्या जातो. भारतातील अनुसूचित जाती-जमाती या जातिभेदाने ग्रसीत आहेत, परंतु या संदर्भात सुद्धा असा गैरसमज आहे की जाती या केवळ हिंदू धर्माशी निगडीत आहेत.  सच्चर समिती अहवाल २००६ नुसार अनुसूचित जाती-जमातीचे विविध धर्मातील प्रमाण हे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार भारतातील विविध आठ प्रमुख धर्मा मध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रमाण बुद्ध धर्मात अजा ८९.५० % व अज ७.४० %, ख्रिस्चन धर्मात अजा ९ % व ३२. ८०%, सिख धर्मात अजा  ३०.७०% व अज .९०%, हिंदू धर्मात अजा २२.२०% तर अज ९.१०%, पारसी धर्मात अज १५.९०%, जैन धर्मात अज २.६०% आणि मुस्लिम धर्मात हेच प्रमाण अजा .८०% व अज .५०% एवढे आहे. या नुसार असे दिसून येते की भारतीय समाजव्यवस्थेत अनुसूचित जाती-जमातीचे कमी जास्त प्रमाणात सर्वच प्रमुख धर्मात एकूण वर्ष २००१ च्या जंगणणे नुसार भारतात अजा १६,६६,३५,७०० (१६.२३ %) आणि अज ८,४३,२६,२४० (८.१७%) म्हणजेच एकूण अजा/अज २४.४%  एवढे आहे आणि जवळपास २५ टक्के समाज हा जातिभेदाणे ग्रसीत आहे. एवढेच न्हावे तर भारतीय व्यक्ती हा इतर देशात गेला तरी जाती या त्यांच्या सोबत जातात आणि ब्रिटन सारख्या देशांनी सुद्धा या करीता रेस रीलेशन्स अॅक्ट १९७६ आणि यूके समानता कायदा २०१० पारित केला आहे.  राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग अहवाल २०१४-१५ पान क्र.१५६/१५७ नुसार अ.जा. व अ.ज. वरील अत्त्याचाराची राष्ट्रीय स्थिती जर बघितली तर वर्ष २०१४ मध्ये भांदवी सह अॅट्रॉसिटी अंतर्गत दोष सिद्धीचे एकूण  प्रमाण २८.२ टक्के, निर्दोष सुटकेचे प्रमाण ७१.२ टक्के, प्रलंबित खटले १,२५,९५२, वर्ष २०१३ च्या तुलनेत ५० टक्के वाढ झाल्याचे दिसते. तसेच वर्ष २०१२ ते २०१४ मध्ये बलात्कार व अपहरण संहित दलित  महिलावरील अत्त्याचाराचे प्रमाण ४१.६८ टक्के एवढे असल्याची नोंद आहे. 
अत्याचाराच्या देशातील काही घटनांची परिस्थिति बघितली तर, मागील वर्षी उत्तर प्रदेश – हाथरस येथे दिनांक  १४/०९/२०२० रोजी १९ वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून अतिशय क्रूरपणे तिच्या पाठिची हाड मोडण्यात आली व जीभ सुद्धा कापण्यात आली.  मरणासन्न सोडलेल्या या मुलीचा दिनांक २९ सप्टेंबर २०२० रोजी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. एवढेच न्हवे तर तिचा देह पोलिसांनी घाईघाईने मध्यरात्री पेट्रोल टाकून जाळला. आपल्या मुलीवर अंत्यसंस्कार करण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून त्यांचे कुटुंब वंचित ठेवण्यात आले. उत्तरप्रदेश शासन, पोलिस व शासकीय अधिकारीदेखील पीडित कुटुंबाबद्दल असंवेदनशील असल्याचे वृत्त होते. “या तरुणीवर बलात्कार झाला नसून मानेवर झालेल्या गंभीर जखमेमुळे मृत्यू झाल्याचं फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये नमूद आहे.” असे उत्तर प्रदेशाचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी म्हटलं होतं. हा रिपोर्ट पीडितेच्या कुटुंबीयांना मिळालेलाच न्हवता  तरीही फोरन्सिक रिपोर्ट येण्याआधीच हाथरसच एस.पी. सांगत होते की तिच्यावर बलात्कार झालाच  नाही. तसेच गॅंगरेप झालाच नाही हे सर्व स्तरावरून अमान्य करण्यात आले.  
१ डिसेम्बर १९९७ रोजीच्या बहुचर्चित लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार मध्ये बिहार च्या जहानाबाद जिल्ह्यातील लक्ष्मणपुर बाथे गांवात सवर्ण जातिच्या रणबीर सेना गटाने ६० दलितांची निरघुण हत्त्या केली. यात पटना सत्र न्यायलयांने  एप्रिल २०१० ला १६ आरोपिन्ना फशी आणि १० आरोपिन्ना जन्मठेप शिक्षा दिली परंतु मा. पटना उच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोम्बेर २०१३ ला पुराव्या अभावी सर्वाना निर्दोष सोडले. तसेच भटनी टोला नरसंहार मध्ये सुकच बिहार च्या भोजपुर जिल्हयातील भटनी टोला या गवात सवर्ण जातिच्या रणबीर सेना गटाने दिनांक ११ जुलाई १९९६ रोजी २१ दलितांची निरघुन हत्त्या केली यात सत्र न्यायलयांने  १२ मे २०१० ला ३ आरोपिन्ना फाशी आणि २० आरोपिन्ना जन्मठेप शिक्षा दिली परंतु मा. पटना उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१२ ला पुराव्या अभावी सर्वाना निर्दोष सोडले.  
अ.जा. व अ.ज. वरील अत्त्याचाराची महाराष्ट्रातील स्थितीवर लक्ष केंद्रित केले तर असे दिसून येते की, मे २०२१ पर्यंत तपासावर प्रलंबित एकूण गुन्हे ८२१, न्यायालयत प्रलंबित खटले १३०८७ आणि वर्ष २०२१  मध्ये मे अखेर पर्यंत एकूण दाखल गुन्हे २५७४ आहेत. मागील पाच वर्षात वर्ष निहाय दाखल गुन्हे जर बघितले तर , वर्ष २०१६ मध्ये एकूण दाखल गुन्हे २१५९, २०१७-२१५४, २०१८-२५०१, २०१९-२७१५, २०२०-३२५० एवढे आहेत. मागील ५ वर्षा मध्ये भांदवी सह अॅट्रॉसिटी  कायदया अंतर्गत दोष सिद्धी चे एकूण प्रमाण ७ टक्के आहे. निर्दोष सुटकेचे प्रमाण ९३ टक्के  तर ८७ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. राज्याच्या गृह मंत्रालया नुसार वर्ष २०१५ मध्ये दलित  महिलावरील बलात्काराच्या ३३१ घटना आणि खुनाच्या ९७ घटना नोंद आहे. वर्ष २०११-२०१६ मध्ये तेरा जिल्ह्यात एकूण ८६९८ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे तर दलित मानवाधिकार कार्याकार्त्यावरील हल्ल्या मध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते.     अत्याचाराच्या महाराष्ट्रातील काही घटनांवर एक नजर टाकली तर, पुरोगामी महाराष्ट्राची जगभर मान खाली घालणारी घटना म्हणजे खैरलांजी हत्याकांड. दिनांक २९ सप्टेंबर २००६ रोजी  भोंतमंगे कुटुंबातील सुरेखा, प्रियंका, सुधीर, रोशन या चार सदस्यांची निरघुण हत्या करण्यात आली. यामध्ये सुरुवातीला ४६ आरोपींवर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले. हे प्रकरण स्थानिक भंडारा पोलिसांकडून सी.आय.डी. कडे वर्ग करणायात आले. चौकशीदरम्यान आरोपींची संख्या ४६ वरून ११ वर आली. भंडारा येथील जलद गती न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एस. दास यांनी २० सप्टेंबर २००८ रोजी आठ आरोपींनी खून केल्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली आणि इतर तिघांना निर्दोष ठरवण्यात आले. पण या प्रकरणात सुद्धा ॲट्रॉसिटीचं कलमाअंतर्गत शिक्षा झाली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जलदगती न्यायालयाचे सर्व पैलू मान्य केले. परंतु १४ जुलै २०१० रोजी फाशीऐवजी आठ जणांना २५ वर्षांची जन्मठेप सुनावली. यातील दोघांचा मृत्यू झालाय तर सहा आरोपी नागपूच्या मध्यवर्ती तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. सुरेखा भोतमांगे यांचे पती भैयालाल, सरकार आणि आरोपी यांनी वेगवेगळ्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हे प्रकरण गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असून सुनावणीला आलेले नाही. न्यायासाठी त्यांनी तब्बल १० वर्षे लढा दिला. मात्र दुर्दैवाने या प्रकरणाचा निकाल लागण्याआधीच न्यायची वाट बघत अखेर खैरलांजी हत्याकांडातील पीडित आणि एकमेव साक्षिदार भैयालाल भोतमांगे यांचे  हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने २० जानेवारी २०१७ रोजी निधन झाले. मागील दहा वर्षातील अशा अनेक अत्याचारच्या घटना आहेत ज्यामध्ये पीडित अजूनही न्यायची वाट बघत आहेत. त्यामध्ये २० वर्षीय विराज जगताप हत्याकांड पुणे (१० जून २०२०), शिरपुटी-वाशिम येथील दलितांवरील बहिष्कार (जून २०१८), १६ वर्षीय सनी साळवे हत्याकांड, धुळे (१८ एप्रिल २०१८), १७ वर्षीय स्वप्नील सोनावने हत्याकांड, नवी मुंबई (जुलै २०१६), १८ वर्षीय सागर शेजवळ हत्याकांड, शिर्डी –नाशिक (१६/०५/२०१५), १७ वर्षीय नितीन आगे हत्याकांड, खर्डा-अहमदनगर (२८/४/२०१४), २२ वर्षीय माणिक उदागे हत्याकांड, चिखली-हवेली-पुणे  (१/५/२०१४), मानवाधिकार कार्यकर्ता चन्द्रकांत गायकवाड हत्याकांड, जांब-इंदापूर-पुणे(१२/२/२०१३), वाशीम जिल्ह्यातील आंबेडकर जयंती मिरवणुकीवरील दगडफेक (१४/४/२०१४), मुरबाड येथील आंबेडकर जयंती मिरवणुकीवरील दगडफेक (१४/४/२०१४), घाटकोपर मुंबई येथील रमाबाई आंबेडकर नगर हत्याकांड (११ जुलै १९९७) अश्या अनेक घटनांचा समावेश आहे. 
या सर्व अत्याचाराची प्रमुख कारणे जर बघितली तर त्यामध्ये प्रामुख्याने असे दिसून येते की, जेव्हा दलित-आदिवासी कायदेशीर अधिकाराची मागनी करतात तेव्हा त्याला विरोध म्हणून अत्याचार केला जातो.  जमीन, पाणी, रोजगार ई. संसाधनातील वाटा मागितल्यास, मनाप्रमाणे व्यवसाय केल्यास, सार्वजनिक उत्सव-समारंभात भाग घेतल्यास, स्वाभिमानाने जगण्याच्या अधिकाराची मागणी केल्यास, मतदानाच्या अधिकाराचा मनाप्रमाणे वापर केल्यास, राजकीय प्रक्रियेत सहभाग घेतल्यास, जास्त शिकल्यास, चांगले राहिल्यास व चांगले कपडे घातल्यास, किंवा अंधश्रद्धा (करणी-कवटाळ) याला विरोध केल्यास तसेच अनेक घटनादत्त अधिकारांची मागणी केल्यास दलित-आदिवासी यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे दिसून येते.  
अनुसूचित जाती जमाती वरील अत्याचार थांबावेत, तसेच त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती उंचविण्या करीत व जाती आधारित भेदभाव दूर करण्या करीता अनेक कायदे पारित करण्यात आले. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर तीन वर्षाने म्हणजे २६ जानेवारी १९५० ला राज्यघटना अमलात आली. संविधानाने सर्वांना समान हक्क बहाल केले व अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरविण्यात आला. त्याकरिता अस्पृश्यता गुन्हेगारी कायदा, १९५२ अमलात आला. त्यालाच १९७६ माहीए काही दुरुस्त्या करून १९५५ चा नागरी हक्क संरक्षण कायदा असे संबोधण्यात आले. तरीही अत्याचाराचे प्रमाण कमी झाले नाही, तत्कालीन अस्तित्वात असलेले कायदे व घटनात्मक तरतुदी दलित-आदिवासींना न्याय देण्यास अपुऱ्या  आणि कुचकामी ठरल्या. याकरिता दिनांक ११ सप्टेंबेर १९८९ रोजी “अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) विधेयक” संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला व दिनांक ३० जानेवारी १९९० पासून तो अमलात आला. यामध्ये कालानुरूप बदल करून सुधारित अॅट्रॉसिटी कायदा २०१५ पारित करून २६ जानेवारी २०१६ पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला. सदर कायद्यातील विशेष तरतुदींची योग्यरित्या अंमलबजावणी व्हावी या करीत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) नियमावली १९९५ व त्यात सुधारणा करून २०१६ ची नियमावली लागू करण्यात आली. या सुधारित कायद्यामध्ये अनेक नवीन गुन्ह्यासह भारतीय दंड संहिते अंतर्गत १० वर्ष पेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. कलम ४ मध्ये सुधारणा करून कर्तव्यातकसूर करण्याची स्पष्ट व्याख्या  करण्यात आली आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कार्यवाही व्यतिरिक्त न्यायालाईन कार्यवाहीचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विशेष न्यायालय संदर्भात महत्वाची सुधारणा अशी की, अॅट्रॉसिटी केसेसचा जलद निपटारा करण्याकरिता ६० दिवसाच्या आत निकाल देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पिडीत-साक्षीदारांना अनेक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत गुन्हा घडल्यास आणि आरोपी पिडीताला ओळखत असल्यास तो गुन्हा जातीच्या कारणावरूनच घडला अश्या आशयाच्या गृहीताचा समावेश करण्यात आला आहे.    
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश श्री. व्ही.एस.शिरपूरकर यांनी दिलीप प्रेमनारायन तिवारी वि महाराष्ट्र राज्य(मनु/येस.सी.सी./१८८४/२००९) या खटल्यात दिलेल्या निर्णयामध्ये असे नमूद केले आहे की  “जात ही अशी संज्ञा आहे की ज्याची जन्मतच व्यक्तीवर घट्ट पकड असते आणि मारणोपरांत सुद्धा सोडत नाही. सादर जात, धर्म व समाज या संकल्पनांची ही दुष्टपकड जारी पूर्णता अयोग्य असली तरीही हे च कटू सत्य आहे. ” जातीप्रथ ही भारतीय समाजमनात खोलवर रुजलेली असून यातूनच अस्पृश्यतेचा उगम झाला आहे आणि याचा प्रत्यय सर्वसामान्य व्यवहारात रोजच पहायला मिळतो. याच जाती आधारित दर्जा प्रदान करण्याच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला दलित आदिवासी यांनी  विरोध केल्यास अत्याचार होत असल्याचे दिसून येत. भारतासारख्या प्रगत देशात दलित-आदिवासी यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराचे आणि त्यांच्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे प्रमुख कारण जातिभेद असल्याचे अनेक अभ्यासामधून समोर आले आहे.  
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या उद्देशीकेतच नमूद केल्याप्रमाणे सादर कायदा हा अनुसूचित जाती-जमातींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालणे, अत्याचार पिडीतांना पुनरस्थापित करणे आणि सादर अत्याचारांचे खटले स्वतंत्र विशेष न्यायालयामार्फत जलद गतीने नैसर्गिक न्याय देणे असा आहे. परंतु याच मूलभूत उद्देशाचे उल्लंघन प्रस्तुत न्यायालाईन व्यवस्थेत अतिशय शिस्तबद्ध होत असल्याचे त्यांनी दिलेल्या तांत्रिक बाबींवर आधारित नकारात्मक निर्णयावरून स्पष्ट जाणवते.  
दिनांक २० मार्च २०१८ रोजी डॉ.सुभाष काशिनाथ महाजन वि.महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी अपिल क्र.४१६/२०१८) या केस मध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण आणि निराशाजनक निकाल मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकाला नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक दर्जाचा अधिकाऱ्याने पूर्वचौकशी करावी. सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्या आधी नियुक्ती अधिकारी किंवा इतर आरोपी करिता पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच अॅट्रॉसिटी  च्या गुन्ह्यात न्यायालय अटकपूर्व जामिन देवू शकते असे निर्देश देण्यात आले होते. या निकलामुळे संपूर्ण देशात अनुसूचित जाती-जमाती समुदायामध्ये प्रचंड नैराष्य पसरले होते. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे अॅट्रॉसिटी कायदा पूर्णपणे निष्क्रिय झाला होता. त्यामुळे  केंद्र शासनाने  अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारना करून अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१८ पारित करुन कलम १८ऐ चा समावेश केला व कायदा पूर्ववत केला. या सुधारित कायद्याच्या कलम १८ऐ च्या घटनात्मक वैधते संदर्भात श्री. शरद चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली होती. परंतू यापूर्वी रामकृष्‍ण बलोतिया विरुध्‍द मध्‍यप्रदेश या प्रकरणात १९९५ ला मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायाधीश मा. सुजाता मनोहर यांनी अत्‍याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १८ वैध आहे व या कायद्याअंतर्गत अटकपूर्व जामिन देता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे.  दिंनाक १० फेब्रुवारी २०२० रोजी तिन सदस्यांच्या संवैधानिक खंडपीठाचे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस एस.रविन्द्र भट यांनी या संदर्भात अतिशय महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकाला नुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक दर्जाचा अधिकाऱ्याने पूर्वचौकशी करण्याची काहीही गरज नाही. सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्या आधी नियुक्ती अधिकारी किंवा इतर आरोपी करिता पोलिस अधिक्षकाची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. तसेच अॅट्रॉसिटी च्या गुन्ह्यात न्यायालय अटकपूर्व जामिन देवू शकत नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अतिशय स्वागतार्ह असाल तरीही केंद्र व राज्य शासनाने या निर्देशांचे काटेकोर पणे पालन करून अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाचे अधिकार सुनिश्चित करण्याची नितांत गरज आहे. कारण अजूनही न्यायालय हे सर्रास  अटक पूर्व जामीन मंजूर करत आहे किंवा या तरतूदिला बगल देण्या करीता ततपुरता अन्तरिम जामीन देवून अर्ज अनेक महीने प्रलंबित ठेवला जातो. 
दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा.डॉ.डी.वाय.चंद्रचूड आणि एम.आर.शाह यांच्या खंडपिठाने आंध्र प्रदेशातील अंध दलित मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्यातील अपिलात अॅट्रॉसिटी  कायद्यातील ३(२)(५) या कलमाचा अर्थ लावतान्ना एखादा भारतीय दंड सहिंतेच्या दहा वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेला गुन्हा जातीच्या कारनावरुण झाल्या शिवाय आपोआप अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा होत नाही असे म्हटले आहे. दिनांक ३१मार्च २०११ रोजी आंध्र प्रदेश येथील २० वर्षाच्या एका अंध दलित मुलीवर बलात्कार झाला होता आणि या खटल्यात जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आरोपीला भारतीय दंड सहिंतेच्या कलम ३७६(१) नुसार जन्मठेप व ₹ १०००/- दंड तसेच अॅट्रॉसिटी  कायद्यातील ३(२)(५) नुसार सुद्धा ,जन्मठेप व ₹ १०००/- दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. मा.आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये आरोपीची अपील फेटाळत शिक्षा कायम केली. या विरोधातिल अपिलात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची भारतीय दंड सहिंतेच्या कलम ३७६(१) नुसार जन्मठेप व ₹ १०००/- दंडाची शिक्षा कायम केली परंतू अॅट्रॉसिटी  कायद्यातील ३(२)(५) नुसार असलेली शिक्षा रद्द केली
दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी अॅट्रॉसिटी कायद्या संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित कायदा २०१८ कमकुवत करणारा आहे. सदर कायद्यातील ३(२)(५) कलमाचा गैरवाजवी व मर्यादित अर्थ लावून आरोपींना अभय देणारा हा निकाल दुर्दैवी आहे. अॅट्रॉसिटी  कायद्या च्या कलम ३(२)(५) नुसार गुन्हा जातीच्या कारणावरून झाला पाहिजे, परन्तु याच कायद्याच्या कलम ८(क) मधिल गृहीतानुसार आरोपीला पिडीताची जात माहिती असेल तर तो गुन्हा जातीच्या कारणावरूनच घडला आहे, या ग्रुहिताचा विचार न करता तर्तुदिचा मर्यादित अर्थ लावण्यात आला आहे. या निर्णयाचे पुनरावलोकन होणे आवश्यकआहे. कायाद्याचा अर्थ लावण्याच्या सुवर्ण नियम (गोल्डन रूल) या नियमा नुसार कुठल्याही कायाद्याचा अर्थ काढतांना कायदा पूर्णपणे वाचला पाहिजे आणि उद्दिष्ट व ग्रुहितांचा विचार केला पाहिजे. असे असतांना भारतीय समाजाच्या अविभाज्य दुर्लक्षित घटकाच्या संरक्षनाकरिता असलेला घटनात्मक सामाजिक कायदा म्हणजेच अॅट्रॉसिटी  कायद्याचा वारंवार मर्यादित अर्थ लावणे हा त्यांच्यावारिल दुहेरी अन्याय आहे का? 
माननिय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या तांत्रिक बाबींवर भर देवून दिलेल्या नकारात्मक निकालांमुळे देशात अॅट्रॉसिटीच्या केसेस मधील शिक्षेचे प्रमाण कमी होत आहे का? असा प्रश्न पडतो. कारण या आधी सुद्धा असे अनेक निवाडे समोर आले आहेत.  दिनांक १९ जानेवारी २०११ रोजी मा. पटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश श्रीमती रेखा दोशीत व न्या. श्री. ज्योती यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार वर्ष १९९५ पासून तर ९ ऑगस्ट २००८ पर्यंतच्या हजारो अॅट्रॉसिटीच्या केसेस रद्दबाद करण्याचा आदेश बिहार सरकारला दिला होता. याचे मुख्य कारण जर आपण बघितले तर, अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार तपासाचे अधिकार केवळ पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला असतांना दिनांक ३ जून २००२ रोजी बिहार सरकारने निर्देशित केलेल्या एका आदेशानुसार पोलिस उपअधीक्षक दर्जाचे अधिकारी कमी असल्यामुळे अॅट्रॉसिटीच्या केसेस मध्ये तपास करण्याचा अधिकार पोलिस इंस्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बहाल केला होता. त्यामुळे तपास योग्य अधिकाऱ्याने केला नाही या तांत्रिक कारणावरून हजारो अॅट्रॉसिटीच्या केसेस रद्दबाद करणे व अत्याचार पिडीतांना नैसर्गिक न्याय नाकारणे कितपत योग्य आहे? अॅट्रॉसिटी नियमावलीत तसे प्रवाधान करण्याचा उद्देश म्हणजे सादर प्रकरणात अधिकारी व पिडीतांवर स्थानिक दबाव न राहता योग्य व नि:पक्ष तपास व्हावा असा आहे. परंतु काही कारणास्तव जर तसे होत नसेल तर याचा अर्थ ती अॅट्रॉसिटी नाही हे नक्कीच होणार नाही. 
याच संदर्भात दिनांक ५ जानेवारी रोजी कैलास वि महाराष्ट्र राज्य (फौजदारी याचिका क्र. ११/२०११, परिछेद १०) या महाराष्ट्रातील केस मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सादर तांत्रिक बाबीवर खरडून टीका केली होती. या खटल्यातील फिर्यादीचे जातीचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे व तपास योग्य अधिकाऱ्याने केला नाही या तांत्रिक कारणामुळे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपीची अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलमाअंतर्गत असलेली शिक्षा रद्द केली होती. यावर माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत सादर बाबी या केवळ तांत्रिक स्वरूपाच्या असून फक्त यावरून आरोपींना निर्दोष सोडणे चुकीचे आहे असे स्पष्ट केले होते. तरीही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाच्या दोन केवळ आठवड्यानंतर मा. पटना उच्च न्यायालयाचा तांत्रिक बाबींवर आधारित हजारो अॅट्रॉसिटीच्या केसेस रद्द करण्याचा निर्णय हा फारच विरोधाभासी आहे. 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “आरुमुगम सरवई  वि. ”तामिळनाडू राज्य, फौजदारी अपील क्रमांक ९५८-५९/२०११(६) एस.सी.सी.४०५” या निवाड्याच्या परिच्छेद १७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांना अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्या करिता ठोस पावले उचलावीत असे निर्देश दिले आहेत.  अश्या प्रकारच्या घटना घडल्यास दोषींवर फौजदारी कार्यवाही करण्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारला संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व इतर संबंधित अधिकारी यांना निलंबित करून त्यांच्यावर सुद्धा दोषारोपपत्र दाखल करावीत व प्रशासकीय कारवाही सुद्धा करावी असे निर्देश देण्यात आले आहे. या खटल्यात दिलेल्या निर्देश तत्वांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही असे दिसून येते.
मा.सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकारांचे मुख्य संरक्षक आहेत असे मानले जाते आणि अनेक उदारमताने दिलेल्या निवाडयात ते सिद्ध झाले आहे मग दलित-आदिवासिंच्या अधिकारा बाबत मर्यादित दृष्टिकोण का? अॅट्रॉसिटी कायद्या संदर्भात अनेक टिका टिपण्णी होत असून न्यायालयात अवास्तव याचिका दाखल होत आहेत, ,हे टाळण्याकरिता व अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारणा अधिनियम २०१५ या कायद्याचे न्यायिक पुनरवलोकना पासून सरंक्षण करण्याकरीता भारतीय संविधानाच्या अनुसूची-९ मध्ये अॅट्रॉसिटी  कयाद्याचा समावेश करायला हवा.  अॅट्रॉसिटी कायद्या संदर्भात भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निकालांच्या गुणवत्तेत वाढ झाल्यास त्याचा चांगला परिणाम इतर खालच्या स्तरावरील न्यायालाईन प्रक्रियेवर होऊ शकतो. वरिष्ठ न्यायलयांनी इतर सामाजिक कायद्यांचे अर्थ लावतात असेच उदार अर्थ लावून अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यांचे निर्णय दिल्यास शिक्षेच्या प्रमाण मध्ये सुद्धा नक्कीच फरक पडेल…

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे- माळशिरस तालुक्यातील सुप्रसिद्ध बारामती झटका न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल चे संपादक श्रीनिवास कदम पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त श्रीनिवास कदम पाटील  यांना अभिनेता अण्णा बनसोडे यांच्याकडून अनोख्या पद्धतीने अकरा रुपयाचे अनोख्या अर्थपूर्ण शुभेच्छा देण्यात आल्या शुभेच्छांमुळे सोशल मीडिया चर्चेला उधाण आले आहे.सविस्तर हकीकत अशी की बारामती झटका चे संपादक श्रीनिवास कदम पाटील यांनी वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी  प्रेक्षक,चाहते,सोशल मीडियातील मित्रपरिवार यांना आवाहन केले होते.की सध्या कोरणा महामारी सुरू असल्याने मित्र परिवाराला भेटता येत नाही.कोरोना महामारी मुळे सर्वच लोकांचे अर्थकारण बिघडले आहे.त्यामुळे अनाठायी खर्च लोकांनी टाळावा वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी पेट्रोल खर्च,हारतुरे,फेटा यासाठी खर्च होतो व तो खर्च वाया जातो हा खर्च टाळून माझ्यावर प्रेम करणारे प्रेक्षक,वाचक व सोशल मीडियातील मित्रपरिवाराने वाढदिवसानिमित्त जाहिराती स्वरूपात अर्थपूर्ण शुभेच्छा द्याव्यात.अशी बातमी व पोस्ट केली होती या पोस्टचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अभिनेता अण्णा बनसोडे यांनी फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून श्रीनिवास कदम पाटील यांना सन्मानजनक नारळाची किंमत म्हणून ऑनलाइन अकरा रुपये देऊन श्रीनिवास कदम पाटील यांना सोशल मीडियाद्वारे वाढदिवसाच्या आदर पूर्ण शुभेच्छा दिल्या.त्या अकरा रुपया मध्ये अनेक भावना व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. त्या भावनांचा मनस्वी स्वीकार श्रीनिवास कदम पाटील यांनी केला.श्रीनिवास कदम पाटील यांनी अतिशय विचारपूर्वक आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या होत्या.पत्रकार हा वर्षभर आपल्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी जनतेच्या समोर आनत असतो.अनेक राजकीय संघटना ,विविध पक्षातील पदाधिकारी यांच्या बातम्या अहोरात्र पत्रकार प्रसिद्ध करत असतात.प्रत्येक कार्यक्रमाला हजर राहून त्या बातमीचे कवरेज करून ती बातमी लाखो लोकांपर्यंत पोचवत असतात.त्या बातमीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी, पक्ष संघटनातील पदाधिकारी यांचं काम लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यांना उजाळा मिळतो परंतु विचार केला तर बातमीनंतर पत्रकाराला काय मिळते? बातमी तयार करण्यासाठी पत्रकाराला गाडीमध्ये शंभर दोनशे रुपयाचे पेट्रोल टाकावे लागते,.फोर व्हीलर घेऊन गेला तर तीनशे ते पाचशे रुपये खर्च येतो.कार्यक्रमाला एक दोन तास वेळ द्यावा लागतो.बातमी तयार करायला दोन तास वेळ द्यावा लागतो.एका बातमीसाठी पत्रकाराचे ते चार ते पाच तास जातात.त्याला स्वतः इंटरनेट बॅलन्स करावा लागतो.त्याला ऑफिस असेल तर महिन्याला तीन ते चार हजार रुपये ऑफिस चे भाडे भरावे लागते.कार्यक्रमात पत्रकाराला फक्त श्रीफळ किंवा फूल दिले जाते.तेही तो तेथेच ठेवून येतो संपूर्ण दिवस जातो बाकीचे काम होत नाहीत.तरीसुद्धा पत्रकार कसलाही विचार न करता तो कार्यक्रम पार पाडतो व बातमी तयार करून प्रसिद्ध करतो.बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही पदाधिकाऱ्यांची नावे खालीवर होतात एखाद्याचं  नाव चुकून राहून जातं किंवा दैनिकातून कट केले जाते.सकाळी बातमी वाचल्यानंतर ज्याचे नाव खालीवर झाले आहे.ज्याचे नाव आले नाही त्याचा लगेच फोन येतो माझं नाव खाली आला आहे.माझे नाव आले नाही म्हणून नाराजी व्यक्त करतात.परंतु त्या पाठीमागे पत्रकारांचे परिश्रम त्यांच्या लक्षात येत नाही.याउलट जेव्हा दैनिक असो किंवा एखाद्या माध्यम त्यांचा वर्धापन दिन आला की दैनिकांकडून व माध्यमांकडून जाहिरतींची मागणी केली जाते.जाहिरात हेच एकमेव पत्रकारितेचे आर्थिक स्त्रोत आहे.परंतु जाहिरात मागायला गेल्यानंतर संघटना,पक्ष,प्रसिद्धी हवी असलेले लोकप्रतिनिधी जाहिरात मागायल गेल्यानंतर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. उद्या देतो,परवा देतो,नंतर बघू, एका पार्टीकडे जाहिरातीसाठी अनेक वेळा जावे लागते.जाहिरात दिली तर वसुलीसाठी दहा वेळा जावे लागते. जाहिरातीचे पैसे मागितले तर लगेच राग येतो देतो की परत देतो ह्यावेळेस थोडी अडचण आली आहे. यंदा समजून घ्या असे अनेक कारणे सांगितली जातात त्या पत्रकाराला त्याच्या खिशातून माध्यमांना पैसे भरावे लागतात.त्या जाहिरातीतून पत्रकाराला 15 ते 20 टक्के कमिशन भेटत असते ते पण वेळेत पैसे दिले तर भेटतात उशीर झाला तर ते पण दिले जात नाही.जाहिरात बिल आणण्यासाठी अनेकदा फोन करावे लागतात अनेक वेळा ऑफिसला,घरी भेटायला जावे लागते.,फोन अथवा घरी,ऑफिस गेल्यानंतर आता पैसे नाहीत नंतर देतो,असे उत्तर दिले जाते. कमिशन चे पैसे पेट्रोल वारी जातात कधीकधी जाहिरातीचे पैसे बुडवले जातात ते पैसे स्वतःच पत्रकारांना भरावे लागतात याचा फटका पत्रकारांच्या कशाला बसतो.तरीसुद्धा तो बिचारा समोरच्या व्यक्तीला दुखवत नाही.परंतु सामाजिक संघटना,पक्ष पदाधिकारी,प्रसिद्धी हवे असलेले प्रतिनिधी यांना काही वाटत नाही.ते म्हणतात आमची बातमी प्रसिद्ध करा पत्रकार पुन्हा त्यांची बातमी प्रसिद्ध करतो.त्यांना मोठा करतो कारण पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे.आपली जबाबदारी प्रामाणिक पणे पार पाडतो.परंतु त्याच्या पदरात मात्र काहीच पडत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. याचाच विचार करून श्रीनिवास कदम पाटील यांनी वाचक व प्रेक्षक,संघटना पदाधिकारी यांना आव्हान केले होते.कोरोना महामारी मुळे पत्रकारांची दयनीय अवस्था झाली आहे.जाहिरातीचे प्रमाण कमी झाले आहे. निदान वाढदिवसानिमित्त तरी अनाठायी होणारा खर्च  तेच पैसे अर्थपूर्ण शुभेच्छापर पत्रकाराला दिले तर थोडाफार दिलासा मिळेल.असा त्याचा अर्थ होता. तीन वर्षात श्रीनिवास कदम पाटील यांनी चांगली घोडदौड केली आहे.तीन वर्षात तीन ठिकाणी लोकांच्या सेवेसाठी पहिल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर ऑफिस सुरू केले आहे. महाराष्ट्राचे राजकीय केंद्रबिंदू असलेल्या अकलूज,माळशिरस,बारामती शहरा सारख्या ठिकाणी ऑफिस आहे.महिन्याला तीन ऑफिस चे भाडे दहा ते बारा हजार रुपये भरावे लागतात दररोज तालुक्यातून फिरताना 200 ते 300 रुपयाचे पेट्रोल गाडीला भरावे लागते. बातम्या पाहणारे वाचणारे लाखो वाचक-प्रेक्षक आहेत 5000 फेसबुक फ्रेंड आहेत.दहा हजाराच्या आसपास व्हाट्सअप फ्रेंड आहे.या सर्वांच्या कडून पत्रकारांना वाढदिवसानिमित्त मोकळ्या शुभेच्छा येतात.परंतु फेसबुकच्या एक हजार लोकांनी व व्हाट्सअप एक हजार लोकांनी अण्णा बनसोडे सारखे अकरा रुपये नारळाचे म्हणून शुभेच्छा साठी पाठवले तर त्याचे गणित मोठे होईल.अकरा रुपये प्रमाणे 11×2000 लोकांनी दिले तर =22000,(11×2000=22000) रुपये होतील निदान दोन तीन महिन्याचा पेट्रोल खर्च निघेल त्या पैशात तालुकाभर भ्रमण करून आणखी बातम्या प्रसिद्ध करता येतील. 11 रुपयाने लोकांना काहीही फरक पडत नाही परंतु तेवढे सुद्धा मानसिकता लोकांची नाही.सदर या अर्थपूर्ण शुभेच्छा चा अर्थ वाचक आणि प्रेक्षकांना मनापासून कळायला हवा.यामध्ये पत्रकारांचा दुःख दडलं आहे. खरोखर हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे या उपक्रमाचे सोशल मीडियात चर्चा होत आहे.आता पत्रकारांकडून फुकट्या लोकांसाठी अर्थपूर्ण शुभेच्छांची श्रीनिवास कदम पाटलांकडून ऑफर देण्यात आली आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क वाशिम –समाजातील अनिष्ट रुढी, प्रथा, परंपरा समूळ नष्ट व्हाव्यात व समाजात संत, समाजसुधारकांचे विवेकी विचार व वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा म्हणून शहीद डा नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती च्या वतीने जानेवारी १९८९साली” दैनिक सकाळ “पुणे यांच्या मदतीने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जाहिरनामा तयार झाला. माजी पोलिस महासंचालक भास्करराव मिसर यांच्या पुढाकाराने तयार झालेला कायद्याचा मसुदा १९९१साली त्या वेळचे मुख्यमंत्री मा. शरद पवार यांना देण्यात आला. १९९५साली शिवसेना भाजपाचे सरकार असताना नांदेड चे शिक्षक आमदार पी. जी. दस्तुरकर यांनी या कायद्याबाबतचा अशासकिय ठराव विधान परिषदेत मांडला. परंतु पुढे काहीही झाले नाही म्हणून डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या समवेत प्रा. डाॅ. एन.डी.पाटील, डाॅ. श्रीराम लागू, अभिनेता निळू फुले, माजी पोलिस महासंचालक भास्करराव मिसर, प्रा. पुष्पा भावे, अविनाश पाटील आदी मान्यवर मंडळी सह अनेक आमदार कायदा पारित करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वेगवेगळे संविधानिक मार्गाने अंदोलन राबविले गेले या मध्ये दहा हजार रक्ताने पत्र लिहिले गेले,आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन झाली, प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर निवेदन दिले परंतु अंनिस च्या कार्यकर्त्यांनी अविरतपणे संघर्ष सुरू ठेवला, महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणाचा व दिरंगाई चा निषेध करण्यासाठी जादूटोणा विरोधी कायदा च्या कालहरणाची काळी पत्रीका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तर्फे ८जुलै २०१३रोजी पुण्यात पत्रकार परिषदेत प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर अंनिस चे संस्थापक कार्याध्यक्ष डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर व अविनाश पाटील यांनी राज्यातील तिस जिल्ह्यात पत्रकार परिषदा घेऊन काळ्या पत्रिकेचे प्रकाशन केले त्यांची सर्व माध्यमांनी दखल घेतली व व्यापक चर्चा झाली दि. २०ऑगस्ट २०१३रोजी पुण्यात डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खुन झाला. व डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनानंतर अठरा वर्षं संसदीय प्रक्रियेत रखडलेला कायदा डिसेंबर २०१३च्या हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्यात आला. कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी २०१४मध्ये राज्यव्यापी जादूटोणा विरोधी कायदा अमलबजावणी मोहीम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात राबवून जनजागृती करण्यात आली. शासकीय स्तरावर योग्य अमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई तर्फे “जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रम अमलबजावणी समिती “PIMCगठित करण्यात आली व राज्य, विभागीय व जिल्हा स्तरावर शासकीय समिती स्थापन करण्यासाठी चे शासन निर्णय व परिपत्रक काढले गेले, दिनांक १६आक्टोंबर २०१४च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती वाशिम शाखेचे कार्याध्यक्ष पी एस खंदारे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी वाशिम व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण वाशिम यांना वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा केला अखेर दि. २८जुन २०२०रोजी वाशिम जिल्हा पालकमंत्री मा. ना. शंभुराज देसाई यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा केला व मा.पालकमंत्री यांनी तातडीने जिल्हा अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण वाशिम यांना पत्र देऊन समिती स्थापन करण्यासाठी चे आदेश दिले या नुसार दि. १० ऑगस्ट २०२१ला बैठक घेऊन अखेर समिती तयार झाली या समिती चे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव म्हणून सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण,सदस्य म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमीक) तर अशासकिय सदस्य म्हणून प्रा. ऊन्मेश घुगे, पुंजाजी सदाशिव खंदारे, श्रीमती कुसुम सोनुने, दतराव कोंडजी वानखेडे, विजय देवीदास भड, डाॅ. रामकृष्ण सखारामजी कालापाड आदींची निवड झाली असुन.महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती वाशिम शाखेचे कार्याध्यक्ष पी एस खंदारे यांनी सात वर्षे सलग पाठपुरावा केला व अखेर शासकीय समिती गठित झाल्याने समाधान व्यक्त केले.
वाशिम जिल्ह्यातील कोणत्याही व्यक्तीची जादूटोणा विरोधी कायदा अंतर्गत फसवणूक, दिशाभूल अथवा शारिरीक आणि मानसिक व आर्थिक शोषण होत असल्यास पी. एस.खंदारे मो. नं. ८००७४६८१५०,डाॅ. रामकृष्ण कालापाड मो. नं ९५११७५२३६१,प्रा. ऊन्मेश घुगे मो. नं. ८५५४८८४०२० यांना संपर्क साधावा असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती च्या वतीने पी एस खंदारे यांनी केले आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क संदेश भालेराव“सोनियाची उगवली सकाळ…” या भिमगीताचे गीतकार महाकवी कालकथित मधुकरजी घुसळे यांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित वालधुनी- कल्यान येथे आयोजित ‘निखळला तारा..’ या कार्यक्रमा निमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मा. वैभवजी गिते यांना “महाकवी मधुकरजी घुसळे समाजभूषण” पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले. मुख्य आयोजक आयु.संदीप घुसळे व सिध्दांत संदिप घुसळे यांनी केले
याकार्यक्रमात आपले मनोगत व्यक्त करताना एन.डी.एम.जे. संघटनेचे राज्य सचिव मा वैभव गिते साहेब् यांनी “दिवंगत मधुकरजी घुसळे यांनी लिहिलेली अनेक सांस्कृतिक व बुद्ध-भीमगीते ही महाराष्ट्रातील ख्यातनाम गायक वामनदादा कर्डक, प्रल्हाद शिंदे आणि आनंद शिंदे यांनी गाईली आहेत. या गीतांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक चळवळीचा वारसा जपण्याचे कार्य त्यांनी केले आहे, त्यांचे नाव हे नक्कीच आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिले जाईल” असे म्हटले.

यावेळी एन.डी.एम.जे. संघटनेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष आयु.विजय कांबळे, , कल्याण डोंबिवली शहर अध्यक्ष ॲड. प्रविण बोदडे, ठाणे जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख संदेश भालेराव ,प्रणव भागवत, प्रचित भालेराव इत्यादी उपस्थित होते.

नातेपुते येथील उद्योजक मारुती धोंडिबा शिकारे यांचे दुःखद निधन
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क नातेपुते (प्रतिनिधी)नातेपुते येथील जिद्दी कष्टाळू उद्योजक मारुती धोंडीबा शिकारे यांचे काल सायंकाळी पाच वाजले च्या दरम्यान अल्पशा आजाराने उपचारादरम्यान दुःखद निधन झाले आहे मारुती शिकारे हे अतिशय मेहनती जिद्दी आणि कष्टाळू होते त्यांचा चप्पल चा होलसेल व्यवसाय असून त्यांनी मुंबई सारख्या ठिकाणी आपला व्यवसाय केला त्यांच्या पश्चात दोन मुले एक मुलगी सून नातवंड असा परिवार असून त्यांच्या जाण्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

माळेवाडी-बोरगाव मातंग समाजातील युवकाचा अंत्यविधी रोखणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा——-केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले यांच्या पोलीस महासंचालक व जिल्हाधिकारी यांना सूचना

वैभव गिते यांनी दिलेल्या निवेदनाची रामदासजी आठवले यांनी घेतली गंभीर दखल

महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मुंबई वांद्रे मनोज रणपिसे- माळशिरस तालुक्यातील बोरगाव-माळेवाडी येथे मातंग समाजातील तरुणाचा अंत्यविधी स्मशानभूमीत घेऊन जाताना अडथळा केलेबाबत अकलूज पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे.अद्याप आरोपींवर कडक कारवाई झाली नसल्याने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदासजी आठवले यांच्याकडे नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस चे राज्य सचिव व ठाणे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख यांनी 20 मागण्यांचे निवेदन सादर केले.याची गंभीर दखल घेऊन रामदासजी आठवले यांनी राज्याचे पोलिस महासंचालक व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना आरोपींवर कडक कारवाई करून साठे कुटुंबियांचे संपूर्ण पुनर्वसन करावे.खटला संपेपर्यंत पोलिस संरक्षण द्यावे.माळेवाडी ते स्मशानभूमी रस्ता मंजूर करावा.पुन्हा अत्याचार होणार नाही म्हणून सर्व प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात खटल्यात वरिष्ठ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी अशा सूचना केल्या आहेत.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क –रिपाई आठवले पक्षाची जिल्हा बैठक संपन्न आगामी निवडणुकीसंदर्भात झाली चर्चा सोलापूर शासकीय विश्राम विश्रामगृह येथे ही बैठक पार पडली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व मोहोळ पंचायत समितीचे उपसभापती माननीय अशोक नाना सरोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली त्यामध्ये आगामी महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगर परिषद नगरपालिका नगरपंचायत निवडणुकीत
पक्षाची ताकद आणि आठवले साहेबांची ताकद वाढविण्यासाठी आपण सर्व निवडणुकांमध्ये संपूर्ण ताकदीनिशी आपले उमेदवार उभा करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष अशोक नाना सरोदे यांनी सांगितले त्याचबरोबर सोलापूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असून त्या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अजित भाऊ गायकवाड यांचे संपर्क कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करुण बाहेरच्या तालुक्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी या संपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न करावा असी विनंतीवजा सूचना सर्व जिल्ह्याचे नेत्यांनी केली, फक्त रामदासजी आठवले साहेब आपले नेते आहेत साहेबांनी कधीही कार्यकर्त्यांचा दुजाभाव केला नाही त्यामुळे काही नेते जरी कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असलेले तरी त्याच्याकडे कुठल्या प्रकारचे लक्ष न देता आपण पूर्ण ताकतीने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आठवले पक्षाचेच काम करावे आणि करत राहू असेही जिल्हाध्यक्ष अशोक नाना सरोदे यांनी सांगितले कारण आपले गाव चे कार्यकर्ते त्यांच्या तालुक्याच्या कार्यकर्त्यांच्या या बरोबरीचे काम करत आहेत आणि तालुक्याचे कार्यकर्ते त्यांच्या जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांबरोबरीचे काम करत आहेत तर जिल्ह्याचे नेते त्यांच्या राज्याच्या नेत्याच्याबरोबरीचे काम करत आहेत त्यामुळे त्यांचे नेते फक्त आपल्या कार्यकर्त्यावर नाव ठेवण्याचे काम करत आहे ते आपल्या सामाजिक काम करणाऱ्या राजकीय काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची कधीही बरोबरी करू शकत नाही
लवकरच अनेक हजारो कार्यकर्त्यांचे रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश होणार आहेत तरी स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण करून भव्य अशा मेळाव्याचे आयोजन करणार आहे असे रिपाई आठवले पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व मोहोळ पंचायत समितीचे उपसभापती अशोक नाना सरोदे यांनी सांगितले त्याचबरोबर रिपब्लिकन पक्षाचे राज्य संघटक मा सुनील सर्वगोड यांनी सांगितले की पक्षातून काढण्याचा अधिकार फक्त आठवले साहेबांनाचा आहे आपण आठवले साहेबांचे काम करतोय कुण्या आयर्या गैर्याचे नाही त्यामुळे आपण इतर कोणाच्याही बोलण्याकडे लक्ष देऊ नये साहेबांना सर्व कार्यकर्ते समानच आहेत म्हणून आपण सर्व एकजुटीने काम करून पक्षाची ताकद वाढवू त्यासाठी प्रत्येक दोन महिन्याला जिल्ह्याच्या बैठका होणे गरजेचे आहे असे त्यांनी सांगितले यावेळी राज्याचे उपाध्यक्ष नंदकुमार केंगार त्याचबरोबर प. महा. संघटक दयानंद धाईंजे युवक प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्तीपाल सर्वगोड जिल्हा कार्याध्यक्ष अजित भाऊ गायकवाड जिल्हा सरचिटणीस व सांगोल्याचे नगरसेवक सुरज दादा बनसोडे जिल्हा उपाध्यक्ष व अक्कलकोटचे नगरसेवक उत्तम गायकवाड अशा विविध मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले यावेळी उपस्थित जिल्ह्याचे मार्गदर्शक अरुण अण्णा बनसोडे जिल्हा उपाध्यक्ष ज्ञानदेव कांबळे पाटील जिल्हा संपर्कप्रमुख भारत नाना आठवले जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख रविराज बनसोडे करमाळा युवक अध्यक्ष यशपाल कांबळे माळशिरस तालुका उपाध्यक्ष समीर सोरटे अश्विन भाऊ गायकवाड, महेश अण्णा गजधाने, युवा नेते दीपक सरवदे,अतिश आठवले व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते या बैठकीचे आयोजन रिपाइं जिल्हा कार्याध्यक्ष समाजरत्न अजित भाऊ गायकवाड यांनी केले होते

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मुंबई मंत्रालयीन विशेष प्रतिनिधी

उच्चपदस्थ अधिकारी प्रधान सचिव (विशेष) संजय सक्सेना यांच्याशी बोरगाव-माळेवाडी प्रकरणी वैभव गिते यांनी चर्चा करून निवेदन सादर केले

गृह विभागाने पोलिस अधीक्षक सोलापूर (ग्रामीण) यांच्याकडून अहवाल मागितला

माळशिरस तालुक्यातील बोरगाव-माळेवाडी येथे मातंग समाजातील गृहस्थाचा मृत्यू झाल्यानंतर अंत्यविधी करण्यासाठी स्मशानभूमीत रस्त्याने जाण्यासाठी मज्जाव केल्याबाबत अकलूक पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे.आरोपींविरुद्ध कडक कारवाई करण्यासाठी नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते व ठाणे जिल्ह्याचे प्रसिद्धी प्रमुख संदेश भालेराव यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव श्री संजय सक्सेना यांची मंत्रालयात जाऊन भेट घेतली व बोरगाव-माळेवाडी अंत्यविधी रोखलेल्या घटनेचे गंभीर्य लक्षात आणून दिले.वरिष्ठ प्रधान सचिव (विशेष) संजय सक्सेना यांनी पोलिस अधीक्षक सोलापूर यांच्याकडून जलद व वस्तुनिष्ठअहवाल मागितला आहे.कडक कारवाई न झाल्यास सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आझाद मैदान येथे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा वैभव गिते यांनी दिला आहे.एक दिवसापूर्वी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सनदी अधिकारी अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांच्या केबिन मध्ये जाऊन आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी वैभव गिते व संदेश भालेराव आक्रमक झाल्याने अधिकाऱ्यांची धावपळ झाल्याची चर्चा मंत्रालयात रंगली होती.

बोरगाव-माळेवाडी अंत्यविधी स्मशानभूमीत करण्यास मज्जाव प्रकरणाचा आवाज मंत्रालयात घुमला

मंत्रालयात वैभव गीतेंचा आक्रमक पवित्रा….अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांचे पोलीस महासंचालकांना कारवाईचे आदेश

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मुंबई संदेश भालेराव- सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील बोरगाव-माळेवाडी या गावात मातंग समाजाच्या धनाजी अनंता साठे यांचे प्रेत अंत्यविधी करण्यासाठी गावातील रवींद्र शहाजी पाटील सह 13 जणांवर अकलूज पोलीस स्टेशनमध्ये दिनांक 20/8/2021 रोजी एट्रॉसिटी व भादवी च्या कलमान्वये गुन्हा दाखल असूनसुद्धा आरोपींवर कडक कारवाई झाली नसल्याने नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य महासचिव ऍड.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव वैभव गिते व ठाणे प्रसिद्धी प्रमुख संदेश भालेराव यांनी थेट मंत्रालयात जाऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सनदी अधिकारी अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांच्या केबिनमध्ये घुसून जाब विचारला वैभव गिते व संदेश भालेराव यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून अपर मुख्य सचिव यांनी मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली.आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे लेखी निवेदन देऊन चर्चा केली.राज्याचे पोलीस महासंचालक व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला.आठ दिवसात कारवाई न झाल्यास आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचा इशारा वैभव गिते यांनी शासनास दिला आहे.त्यामुळे मंत्रालयीन वातावरण गंभीर व गरम झाल्याचे दिसत होते.

कोरोना पार्श्वभूमीवर नातेपुते येथील मोहरम साध्या पद्धती साजरा करण्यात आला
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क प्रमोद शिंदे – मुस्लिम बांधवांचा मोहरम पवित्र सासन मानला जातो नातेपुते शहरात मोठ्या उत्साहात मोहरम दरवर्षी साजरा केला जातो परंतु यावर्षी कोरोना महामारी साध्या पद्धतीने हा सण साजरा करण्यात आला काझी गल्ली परिसरात मुस्लिम बांधवांच्या वतीने मोहरम निमित्त मोठा आरास केला जातो यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांचा मोहरम हा साध्या पद्धतीने करण्यात आला.

नातेपुते येथील काझी गल्ली परिसरात ताबूत (ताजिया) मोठया उत्सवात सर्व बांधव एकत्रीत येवून आनंदात साजरी करत असतात. या वर्षी कोरोनाची साथ असल्यामुळे कोवीड चे नियम पाळून साध्या पद्धतीने मोहरम साजरा करण्यात आला.
या वेळी सलमान काझी, असीम काझी, साजिद काझी , जिलानी काझी, शब्बीरभैया काझी , वसीम काझी, समीर काझी व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते