पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : करोना आणि देशभरातील लॉक डाऊनची स्थिती लक्षात घेता अर्थ मंत्रालयाने ATM आणि बँक खात्यातील किमान शिल्लकी संदर्भातील नियम शिथिल करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑनलाइन व्यवहारांवरील शुल्क कमी करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली. 

करदात्यांना दिलासा! रिटर्न फायलिंगला मुदतवाढ

करोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. देशातील करोना रुग्णांची संख्या ५०० च्या वर गेली आहे. पुढील काही दिवस देशात संचार बंदीची स्थिती राहणार आहे. यात बँकिंग यंत्रणा अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरु ठेवण्यात आली आहे. मात्र ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग व्यवस्थेबाबत आज अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. 

शेअर कोसळला; इंड्सइंड बँकेचे गुंतवणूकदार पोळले

ग्राहकांसाठी किमान शिल्लकीची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांना बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची गरज नाही. यापूर्वीच भारतीय स्टेट बँकेने खात्यातील किमान शिल्लकीची अट रद्द केली होती. आता सर्वच बँकांसाठी हा नियम लागू झाला आहे. 

त्याचबरोबर ग्राहकांना कोणत्याही बँकेच्या ATM मधून अतिरिक्त शुल्काशिवाय पैसे काढण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यापूर्वी बँकेकडून ग्राहकांना ३ ते ५ ATM व्यवहार निःशुल्क देण्यात येत होते. इतर बँकेच्या ATM मधून पैसे काढण्यास ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागत होते. मात्र आता करोना आणि देशभरातील लॉक डाऊनमुळे बँकिंग नियमावलीत सूट देण्यात आली आहे. यामुळे देशातील कोट्यावधी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. 

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क ( प्रमोद शिंदे )अकलुज दि १६

• सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रिय समजल्या जाणाऱ्या शिवामृत दूध उत्पादक संघास महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित मुंबईचे नवनिर्वाचित चेअरमन रणजीतसिंह देशमुख सह पत्नी यांनी स्नेह भेट दिली. त्यावेळी
  सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील यांच्या अर्धाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.त्यानंतर शिवामृत दूध संघाचे चेअरमन धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या हस्ते महासंघाचे चेअरमन रणजित देशमुख यांचा सत्कार करण्यात आला. वाहिनी साहेब यांचा सत्कार संघाचे संचालीका सौ.मगर व सौ. पिसे यांनी केला
  त्यानंतर
  शिवामृत दूध संघाच्या प्रकल्पाची माहिती जाणून घेतली, तसेच महानंदा हि महाराष्ट्र ची शिखर संस्था असून महासंघा मार्फत शिवामृत सहकारी दूध संघाला मदत करण्याबाबत,महासंघा ला दूध पुरवठा करणे बाबत चर्चा झाली तसेच कमी काळात महासंघास मोठे निर्णय घेतले आहेत त्यामुळे महासंघाला तसेच सहकारी दूध संघा ना त्याचा मोट्या प्रमाणात फायदे होणार आहे. याची माहिती महासंघाचे चेअरमन रणजित देशमुख यांनी दिली.
  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन
  संघाचे संचालक श्री हरिभाऊ मगर यांनी केले यावेळी संघाचे व्हा.चेअरमन मा. ढोपे तात्या जेष्ट संचालक भिलारे भाऊ,अवताडे तात्या, शिवामृत दूध संघाचे कार्यकारी संचालक रविराज इनामदार देशमुख, तसेच संघाचे संचालक संजय मोरे, नवनाथ निलटे,सचिन रणनवरे,दत्तात्रय भिलारे, भीमराव साळुंखे,हनुमंत शिंदे व खाते प्रमुख उपस्थिती होते.

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क आज दिनांक 15 मार्च रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत तसेच शासनाच्या इतर विभागांतर्गत अनुसूचित जातीतील बांधवांचे राज्य स्तरावरील प्रश्न त्याचप्रमाणे दैनंदिन जीवनातील समस्या याबाबतीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे माजी सनदी अधिकारी श्रीयुत खोब्रागडे यांनी सविस्तर सादरीकरण करून संविधान जागृती, अंदाजपत्रकातील अनुशेष, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत मागासवर्गीय भूमिहीनांना शेतजमीन वाटप, रमाई घरकुल योजना, आरक्षणातील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण, मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना अशा विविध विषयांवर प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये मते मांडली.

वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर कामात वेळ कसा येईल याकडे लक्ष पुरवावे असे मला प्रामुख्याने वाटते. जवळजवळ वीस लक्ष भूमिहीनांना बागायती शेतजमीन देणे सध्याच्या प्रचलित किमतीमध्ये शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत भूमिहीन कुटुंबांना उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत पावले उचलावीत असे वाटते.

मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग-व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. तसेच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचादेखील संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घेणे गरजेचे आहे.

माझा अनुभव आहे की महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाही. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा, ही व अशा काही विनम्र सूचना या बैठकीमध्ये पवार साहेबांनी केले राज्य शासनाला केल्या.

माणिक अंकुश उदागे खून खटल्यातील सर्व आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा

डॉ.केवल उकेंच्या मार्गदर्शनात वैभव गितेंचा पाठपुरावा

विशेष सरकारी वकील बी.ए. आलूर यांनी चालवला खटला

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क (प्रमोद शिंदे )माणिक अंकुश उदागेंनी मोरेवस्ती चिखली ता. हवेली जि. पुणे येथे दिनांक 14 एप्रिल 2014 रोजी- महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केल्याचा राग मनात धरून जातीयवादी गावगुंडानी दिनांक 01 मे 2014 रोजी पहाटे 3 च्या सुमारास राहत्या घरातून माणिक उदागे यांचे अपहरण करून मोशी दगड खान येथे नेऊन दगडाच्या ठेचून निर्घृणपणे खून केला. याबाबत एम.आय.डी.सी.भोसरी पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 89/2014 भा.दं.वि.कलम 364,302,201,34. मुंबई पोलीस कायदा कलम 135 अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1989 चे कलम 3(1)(10), व 3(2)(5) तसेच नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 चे कलम 7(1 )(ड) नुसार गुन्हा दाखल करून सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते.आंबेडकरी जनतेने महाराष्ट्रभर आंदोलने केली होती.घटनेचे गांभीर्य पाहून तत्कालीन रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ.नितीन राऊत,खासदार रामदास आठवले,अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती सी.एल.थुल, एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासचिव डॉ.केवल उके,वैभव गिते,यांनी घटनास्थळी भेटी दिल्या होत्या
उदागे कुटुंबियांच्या वतीने या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून बी.ए.आलूर यांच्या नियुक्तीची मागणी केली वकिलांच्या नियुक्तीसाठी डॉ. केवलजी उके व वैभव तानाजी गिते यांनी शासनस्तरावर प्रयत्न केल्याने शासनाने बी.ए.आलूर यांची नियुक्ती झाली
सरकार पक्षाच्या वतीने सत्तावीस साक्षीदार तपासून दिनांक 13 मार्च 2020 रोजी आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली
चारही आरोपींना मा.जिल्हा सत्र न्यायालय पुणे, ग्वालानी न्यायाधीश सो.यांनी भा.द.वी 302, नुसार जन्मठेपेची तर 364 नुसार पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.उदागे कुटुंबियांना पहिल्या दिवसापासून ते आरोपींना जन्मठेप होईपर्यंत नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे)महाराष्ट्र या संघटनेचे राज्य महासचिव अॅड.डॉ.केवल उके ,सचिव वैभव गिते,ऍड.प्रभाकर सोनवणे, पंचशीलाताई कुंभारकर,रवी बनसोडे,प्रियदर्शी तेलंग,विजय गायकवाड, रमेश ठोसर,यांनी मदत केली.कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून
उदागे उटुंबियांना घटना घडल्यापासून ते आजपर्यंत सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त होता आरोपी अपिलात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने आरोपी त्यांच्या नातेवाईकांपासून धोका होऊ नये म्हणुन उच्च न्यायालयातील अपील संपेपर्यंत पोलीस संरक्षण चालू ठेवण्याची मागणी उदागे कुटुंबियांच्या वतीने केली आहे.
आरोपींना एट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत शिक्षा न झाल्यामुळे तसेच आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी पीडित कुटुंबांच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याची माहीती एन.डी.एम.जे चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी दिली