निराधार पेन्शनधारकांवर महाविकास आघाडी सरकारने आनली उपासमारीची वेळ – वैभव गिते ( राज्य सचिव एन.डी एम जे)
जाचक अटी रद्द कराव्यात अन्यथा आंदोलन करणार एन.डी.एम.जे राज्यसचिव वैभव गीते
पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सोलापूर जिल्ह्यातील निराधार पेन्शन धारकांना 21000 हजार रुपये उत्पन्नाची घातलेली अट रद्द करून अनुदान वितरित करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्ववजी ठाकरे,सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे,जिल्हाधिकारी सोलापूर मिलिंद शंभरकर यांचेकडे राष्ट्रीय दलीत न्याय हक्क आंदोलन सघटणेचे राज्यसजिव वैभव गिते यांनी संघटणेच्या वतीने केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 20 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णय परिशिष्ट 6 मधील मुद्दा क्रमांक 6 मध्ये विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती योजनांमधील सर्व सन 2019/20 या वर्षातील सर्व लाभार्थ्यांचे उत्पन्न दाखले सादर करण्याबाबत संदर्भीय शासन निर्णयात नमूद केले आहे या शासन निर्णयानुसार मा. तहसीलदार माळशिरस यांनी सर्व मंडळ अधिकारी यांना विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचे दाखले जमा करण्यासाठी अवगत करणे बाबत दिनांक 29/6/2020 रोजीच्या पत्रानुसार कळविले आहे. सध्या कोविड -19 या विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास सर्वच शासकीय प्रशासकीय कार्यालयात कामकाज अतिशय संत व कमी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चालू आहे. अशा प्रसंगी सोलापुर जिल्हा व माळशिरस तालुक्यासह महाराष्ट्रातील सर्व लाभार्थ्यांना 21 हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला मागणी म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. त्यांच्यामुळे सर्व जनमानसांचे रोजगार बुडाले आहेत. हाताला काम नाही अशा परिस्थितीत विशेष योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना 21000 रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला मागणी म्हणजे हा सर्वसामान्य जनतेच्या आधारावर महाविकास आघाडी सरकारने एक प्रकारे अन्यायच केला आहे. गाव कामगार तलाठी तहसीलदार हे मंडळ अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर उत्पन्नाचे दाखले देता येतील असे सांगत आहेत. कोविड विषाणुच्या काळात अशा भयंकर परिस्थितीला सामोरे जात असताना वृद्ध, अपंग, विधवा निराधारांना 21000 रुपयांचा उत्पनांचा दाखला काढणे जवळ-जवळ अशक्य होणार आहे म्हणुन सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या दिनांक 20 ऑगस्ट 2019 चा शासन निर्णयातील 21000 रुपये उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट तात्काळ रद्द करावी किंवा सर्व निराधारांना कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता सरसकट 21000 रुपयांचे उत्पन्नाचे दाखले तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना देण्याचे आदेश द्यावेत.
अन्यथा राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन व समविचारी संघटना माळशिरस तहसील कार्यालयावर निराधारांना सोबत घेऊन मोर्चा काढून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर माळशिरस चे माजी सरपंच विकास दादा धाइंजे,नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फाॅर जस्टिस संघटणेचे राज्यसचिव वैभव तानाजी गिते,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख प्रमोद शिंदे,पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय झेंडे,सोलापूर जिल्हाध्यक्ष पंकज काटे,जिल्हा सरचिटणीस धनाजी शिवपालक,तसेच उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत यांचेसह सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेतजी गीते राज्य सचिव नॅशनल दलित मोमेंट फॉर जस्टिस
