नितीन आगे खर्डा खून खटल्याचे पडसाद दिल्लीत उमटले
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्य सु.श्री.डॉ.स्वराज विद्वान यांची निवासस्थानी जाऊन वैभव गिते यांनी भेट घेतली
नितीन आगे खून खटल्यातून विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव पाटील यांनी खटल्यातून अचानक माघार घेतल्याने नवीन वरिष्ठ विशेष सरकारी वकील नियुक्तीची मागणी
पुरोगामी महाराष्ट्र नेटवर्क( प्रमोद शिंदे)- अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावात नितीन आगे यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर आंबेडकरी जनतेनेच्या आंदोलनांनी संबंध महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता अनेक लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागले होते मा.अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात साक्षीदार फितुर झाल्याने पुराव्याअभावी सर्व आरोपी निर्दोष झाले होते.आंबेडकरी जनतेच्या आंदोलनामुळे शासनाने मा.औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठात अपील दाखल केले होते तसेच फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्याचा खटला अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.या खटल्यात सुद्धा विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही
शासनाने या खटल्यात मा.औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठात क्रिमिनल ऍप्लिकेशन क्रमांक 7226/2017 अपिलामध्ये शासनाची बाजू प्रभावी मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील मा.उमेशचंद्र यादव पाटील साहेब यांच्या संमतीपत्रानंतरच शासनाच्या गृह विभागाच्या दिनांक 15 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार नियुक्ती केली होती हा खटला सुनावणीस येताच अचानक शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलांनी काही कारणास्तव माघार घेतली आहे.तसे पत्र त्यांनी स्वतः शासनाच्या गृह विभागास पाठवून एक प्रत राजू नामदेव आगे यांना पाठवली आहे.त्यामुळे राजू आगेंच्या अडचणीत भर पडली आहे.उमेशचंद्र यादव पाटलांनी हा खटला आत्ताच एवढ्या महत्वाच्या क्षणी का सोडला?यावर राज्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे
मा.उच्च न्यायालयात हे अपील प्रथम स्टेजवर आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गंभीर दखल घेऊन तात्काळ विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी अन्यथा मागील दिवस पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणजेच आरोपी पुन्हा निर्दोष होऊ शकतात यापूर्वीच मा.जिल्हा सत्र न्यायालयात राजू आगे यांनी मागणी करून सुद्धा विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली नसल्याने न्यायालयात नितीन आगेंची बाजू प्रभावीपणे मांडता आली नाही असा आरोप नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस च्या राज्य समनवयक रमाताई आहिरे यांनी केला आहे.
हा खटला महत्वपूर्ण व संवेदनशील तर आहेच शिवाय आंबेडकरी जनतेच्या भावना यामध्ये गुंतल्या आहेत पुढील सुनावणी 12 मार्च 2020 ला मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे आहे त्यामुळे
एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासचिव ऍड.डॉ.केवलजी उके यांच्या आदेशानुसार राज्य सचिव वैभव गिते यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्य सु.श्री.डॉ स्वराज विद्वान यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी जाऊन भेट घेऊन नितीन आगे खटल्याचे गांभीर्य महाराष्ट्र शासनाचा हलगर्जीपणा लक्षात आणून दिला व निवेदन दिले. आयोगाच्या सदस्य विद्वान यांनी तात्काळ सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले यावेळी ठाणे जिल्हा सचिव विनोद रोकडे उपस्थित होते.
