अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागपत्रांची अडवणूक केल्यास ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल होणार -वैभव गिते.

विशाल लोंढे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी यांचे सर्व प्राचार्यांना आदेश

पुरोगामी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्य महासचिव ऍड.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात राज्य सचिव वैभव गिते, राज्य कोषाध्यक्ष शिवराम दादा कांबळे, राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर, सामाजिक कार्यकर्ते भाऊराव तायडे,विकी शिलवंत यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी विशाल लोंढे साहेबांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी सर्व अधिष्ठाता/संचालक/प्राचार्य/रजिस्ट्रार (सर्व), कनिष्ठ/वरीष्ठ/व्यावसायिक/विगर व्यावसायिक/तंत्र महाविद्यालये, पुणे जिल्हा यांना खालील आदेश दिले आहेत.

सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागाकडील शासन निर्णय दि. ७ ऑगस्ट २०१७ अन्वये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासुन अनुसुचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / शिक्षण फी परिक्षा फी या योजनेंतर्गत MAHADBT प्रणालीमार्फत लाभ देण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत महाडीबीटी प्रणालीवरील (Pool account) व PFMS या प्रणालीव्दारे शिष्यवृत्तीचे निधी वितरण सुरु असून विदयार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येते. सदरील रक्कम PFMS या प्रणालीव्दारे वितरीत होत असल्याने, १. नॉन आधार अर्ज नोदणी केलेल्या अर्जामध्ये आधारक्रमांक अदयावत नसणे, २. विदयार्थ्यांचे आधार क्रमांक त्याच्या बँक खात्याशी संलग्न नसणे, ३. विदयार्थ्यांचे आधार क्रमांक इन अॅक्टीव्ह असणे, ४. विदयार्थ्यांनी व्हाउचर रिडीम न करणे, ५. विदयार्थ्यांचे आधार संलग्न असलेले बँकेतील खाते बंद असणे, ६. विदयार्थ्यांचे आधार संलग्न मोबाईल क्रमांक बंद असणे, ७. दुस-या हप्त्यासाठी महाविदयालय स्तरावर विदयार्थ्यांची उपस्थिती अदयावत करण्याकरीता अर्ज प्रलंबित असणे, इत्यादी बाबी विद्यार्थ्यांच्या आधार व बँक खात्याशी निगडीत असल्याने सदर बाबतीत विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे किंवा कसे याबाबत महाविदयालयाने खातरजमा करून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचे तात्काळ निराकरण करण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्याथ्यर्थ्यांची शिष्यवृत्ती रक्कम महाविद्यालयास प्राप्त न झाल्याने महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत सदरील बाब ही उचित नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची शिक्षण फी वसूल करू नये. तसे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल असे आदेश शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत.विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती रक्कमेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचे शासन निर्णय, परिपत्रके च वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच याबाबत जिल्हयातील सर्व महाविद्यालयांना यापूर्वीच आवश्यक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तरीही महाविदयालये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क भरण्याकरीता सतत तगादा लावत असलेबाबत तसेच विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे, प्रमाणपत्र देण्यास अडवणुक करीत असल्याच्या तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत आहेत.
त्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थीची शैक्षणिक कागदपत्रे तात्काळ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावीत व केलेल्या कार्यवाही अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. शैक्षणिक कागदपत्रांअभावी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर निश्चित करण्यात येईल, तसेच महाविद्यालयांकडुन पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची अडवणुक केल्याची तक्रार कार्यालयास प्राप्त झाल्यास अशा महाविद्यालया विरूध्द अनुसुचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये कारवाई करण्यात येईल याची गांभर्भीयपूर्वक नोंद घ्यावी.असे पत्र कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ख्याती असनारे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी पूणे विशाल लोंढे यांनी अधिष्ठाता/संचालक/प्राचार्य/रजिस्ट्रार (सर्व), कनिष्ठ/वरीष्ठ/व्यावसायिक/विगर व्यावसायिक/तंत्र महाविद्यालये, पुणे जिल्हा. यांना दिनांक 21 जुन 2024 रोजी काढले असल्याने सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांचे धाबे दणाणले आहेत अशी चर्चा जनतेमध्ये पूणे जिल्हयात सुरू आहे.
शिवाय या पत्रासारखे आदेश राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये देण्यासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी सर्व जिल्हा अध्यक्षांना आदेश दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed