परभणी येथील हिंसाचार प्रकरणाची तसेच स्व. श्री. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती गठित
शासनाने गठीत केलेल्या न्यायालयीन चौकशी समिती मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक…… वैभव गिते.
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेच्या वतीने ऍड.डॉ. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनात एक शिष्टमंडळ परभणी येथे संविधान शिल्प प्रतिकृती विटंबना प्रकरण व सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू या प्रकरणाबाबत भेट देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन फिर्यादी वैभव गिते,पी.एस खंदारे, शरद शेळके, दिलीप आदमाने, संजय माकेगावकर,जगदीप दिपके,ऍड
नवनाथ भागवत यांच्या टीमने परभणी दौऱ्यात हकीकत जाणुन घेत साक्षीदार यांचे म्हणणे जाणून घेऊन एक सत्यशोधन अहवाल नागपूर हिवाळी अधिवेशन येथे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन हा फॅक्ट फाइंडिंग अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.
यामध्ये परभणी सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडी मधील मृत्यूप्रकरणी व संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना गुन्ह्याबाबत न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात मा. विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेस उत्तर देताना मा. मुख्यमंत्री यांनी सभागृहात आश्वासित केल्यानुसार दि. १० डिसेंबर, २०२४ रोजी परभणी येथील भारतीय संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेच्या अनुषंगाने उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणाची तसेच स्व. श्री. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी समिती गठीत येईल असे आश्वासित करण्यात आले होते. त्यानुसार
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने
दि. १० डिसेंबर, २०२४ रोजी परभणी येथील भारतीय संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेच्या अनुषंगाने उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणाची तसेच कोठडीत असलेल्या स्व. श्री. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या दि. १५.१२.२०२४ रोजीच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश मा. व्ही. एल. आचलिया यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.२. सदर न्यायालयीन चौकशी समितीसाठी संदर्भ अटी (The Terms of Reference/ToR) खालीलप्रमाणे असतील(अ) दि. १० डिसेंबर, २०२४ रोजी परभणी येथील भारतीय संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेच्या अनुषंगाने उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणातील तसेच स्व. श्री. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यू प्रकरणातील घडलेल्या घटनांचा क्रम, त्याची कारणे व परिणाम याचा अभ्यास करणे,(आ) या घटनेसाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार होती का याची तपासणी करणे.(३) कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेने केलेले नियोजन आणि तयारीची पर्याप्तता (Adequacy) पुरेशी होती किंवा कसे?(ई) उपरोक्त परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांनी उचललेली पावले योग्य होती का याची तपासणी करणे.(उ) उपरोक्त अट (आ), (इ) आणि (ई) संदर्भात जबाबदारी निश्चित करणे,(ऊ) अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी करावयाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचवणे.(ए) सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित इतर कोणतीही महत्त्वाची सूचना करणे.३.सदर न्यायालयीन चौकशी समितीस खालील अतिरिक्त अधिकार असतील :-१. सदर प्रासंगिक दुर्घटनेशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी चौकशी समिती कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलाविण्याचा अधिकार राहिल.२. कोणत्याही इमारतीत / जागेत प्रवेश करण्याचा अधिकार किंवा त्यासाठी कोणालाही प्राधिकृत करण्याचा अधिकार आणि कोणतेही संशयित दस्ताऐवज, खाते किंवा कागदपत्रे इ. जप्त करण्याचा अधिकार राहिल३. समितीसमोरील कार्यवाही ही न्यायालयीन स्वरुपाची कार्यवाही राहील.४. चौकशी समितीचे मुख्यालय परभणी येथे राहील. चौकशी समिती स्वतः च्या कार्यपद्धतीचे नियमन करेल, चौकशी समिती या दुर्घटनेची चौकशी करुन आपला चौकशी अहवाल आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायांसह सदरहू शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून तीन ते सहा महिन्यांच्या आत शासनास सादर करेल.असा शासन निर्णय गृह विभागाने 15 जानेवारी 2025 रोजी काढलेला आहे.
21 डिसेंबर 2024 रोजी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांनी बोलताना परभणी व बीड या दोन्ही प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगाने 15 जानेवारी 2025 रोजी म्हणजे तब्बल 25 दिवसांनी विलंबाने एक सदस्य चौकशी समिती स्थापन केलेली आहे.या चौकशी समितीमध्ये नऊ सदस्य असावेत. या नऊ सदस्यांमध्ये माजी न्यायमूर्ती अध्यक्ष व मुख्य सचिव सुजाता सौनीक (IAS) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे (IAS) आयुक्त समाजकल्याण पुणे ओम प्रकाश बखोरीया (IAS),माजी IAS अधिकारी माजी IPS आय.पी.एस अधिकारी,सिनियर कौन्सिल यांचा समावेश तात्काळ करावा.दी.10 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या संविधान प्रतिकृती शिल्प विटंबना गुन्ह्यात तपासी अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे का? या तपासात निष्काळजीपणा केला आहे का? आरोपीस शिक्षा होईल असे पुरावे प्राप्त केले आहेत का ?महापुरुषांच्या प्रतिमांचे पुतळ्यांचे विटंबना अवहेलना होऊ नये याकरिता उपाययोजना सुचविणे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अशी दुर्दैवी घटना घडल्यास शासन व प्रशासनाच्या वतीने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता करावयाच्या उपायोजना सुचवाव्यात.भारतीय संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेच्या अनुषंगाने उसळलेल्या आंदोलन प्रकरणात कोंबिंग ऑपरेशन लाटी हल्ला करण्याचे आदेश कोणी दिले होते याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करून बेकायदेशीर आदेश देणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी.सोमनाथ सूर्यवंशी यांची न्यायालयीन कोठडीमध्ये मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत अथवा पोलीस कोठडीमध्ये कोणाचाही मृत्यू झाला नसल्याची बातमी जिल्हाधिकारी यांनी दिली. हा व्हिडिओ पोलीस अधीक्षक परभणी यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.असं काहीही घडलं नाही ही अफवा आहे असा व्हिडिओ जिल्हाधिकारी यांनी का जारी केला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांचा जबाब नोंदवून याची चौकशी करावी.या समितीच्या पुढे सामान्य नागरिक, पोलिसांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले लोक, पीडित संस्था संघटनांना, वकिलांना लेखी युक्तिवाद करण्याची, लेखी म्हणणे मांडण्याची परवानगी असावी.या समितीने आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत स्वतंत्र मूल्य निर्धारित करत आपल्या स्वयं स्पष्ट अहवालासह शासनास सादर करावा. समितीने शासनास सादर केलेला अहवाल जनतेसाठी खुला करावा.समितीच्या या अहवालावर कार्यवाही करणे शासनास बंधनकारक असावे.समितीचे सर्व कार्यवाही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग द्वारे पूर्ण करावी.शासनाने स्थापन केलेल्या एक सदस्य चौकशी समितीमध्ये बदल करून आम्ही सुचवलेले कार्य व जबाबदारी समितीच्या सदस्यांना देण्यात यावी..इत्यादी सुधारणा नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर या संघटनेचे वतीने शासनास सुचवण्यात आलेल्या आहेत. या सुधारणांवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी याकरिता या सुधारणांसह निवेदन
एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गीते शासनास देणार आहेत.
